‘नो भोट राइट’को आवश्यकता 

सन्तोष अधिकारी

सन् २००९ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा भारतको छत्तीसगढ राज्यबाट ‘नो भोट’ अधिकारको पछिल्लो औपचारिक थालनी भएको पाइन्छ । यो अभ्यास भारतको मिजोरम, राजस्थान र मध्य प्रदेशमा सन् २०१३ को राज्यसभा निर्वाचनमा गरिएको थियो भने गुजरात र कर्नाटकमा पनि सन् २०१७÷१८ को राज्यसभा चुनावमा भएको थियो । पछिल्लो समय भारतका अन्य राज्यका निर्वाचनमा पनि यस अभ्यासको विस्तार भइरहेको छ ।  अहिले “नन अफ द अवोभ”  ( नोटा ) लाई मताधिकारकै एउटा विकल्पका रूपमा लिने गरिन्छ । यसको  अर्थ हो मतपत्रमा उल्लेख भएका कुनै पनि उम्मेदवारलाई मतदान गर्न चाहन्न भन्ने मतदाताको रोजाइ । 

भारतमा प्रयोग गरिएको नोटाको यो अभ्यासमा कतिपय राज्यमा उल्लेख्य मत खसेको थियो । यसको पहिलो थालनी अमेरिकाको नेवादा राज्यमा सन् १९७५ को संघीय निर्वाचनमा भएको  हो जति बेला नोटामा १६ हजार ९७ मत खसेको थियो । निर्वाचनमा नो भोट अधिकारको अभ्यासको इतिहास त्यति लामो नभए पनि पछिल्ला दिनहरुमा यसको चर्चा र बहसको वृत्त भने फराकिलो बन्दै गएको छ । नोटाको अभ्यास बिभिन्न देशमा फरक फरक शैलीमा भइरहेको छ । भारतसँगै अमेरिकाको नवेदा, ग्रिस, स्पेन, युक्रेन, बेलारुस, कोलम्बिया, बंगलादेश, पाकिस्तान, बुल्गेरियालगायतका देशमा यसको प्रयोग भएको छ । तर, निरन्तरता भने सबैले दिएका छैनन् । 

विभिन्न देशमा निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा राजनीतिप्रति वितृष्णा हुने समूहले नोटा अभियान चलाउँदै आइरहेको पनि पाइन्छ । नेपालमा पनि ‘नो भोट’ अधिकारका लागि बेलाबेला माग र चर्चा चलिरहेकै छ । अदालतले आदेश दिएको भए पनि यसको आधिकारिक प्रयोग भने नेपालमा भएको छैन । 

निर्वाचनमा मतदातालाई दिने यो अधिकार चुनावी मैदानमा भएका उम्मेदवारमध्ये कुनै पनि पात्रलाई  मतदाताले रुचाउँदैन भने उसले रोज्न पाउने उत्तम विकल्प नोटा हो ।  निर्वाचनमा सबै उम्मेदवारलाई अस्वीकृत गर्ने मतदाता भए उनीहरुले यो विकल्प रोज्न सक्छन् । यो विकल्प मतदातालाई इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिनदेखि, कागजी मतपत्रमा समेत दिन सकिन्छ । 

यसका सकरात्मक र नकारात्मक पक्षका बारेमा पनि चर्चा भएका छन् । नो भोट अधिकारको प्रयोगबाट मतदाताले मताधिकारको प्रयोग गर्दा उच्चतम स्वतन्त्रताको उपभोग गर्न पाउने र अधिक मतदातालाई मतदानमा सहभागी गराउन सकिने मान्यता कतिपय विश्लेषकले राखेको पाइन्छ । अर्कातर्फ कुनै पनि उम्मेदवार नरोज्न पाइने विकल्पले मतदातामा अराजकता र मताधिकारको दुरुपयोग हुने भन्दै यसलाई वाहियात अभ्यास भनेर आलोचना गर्नेहरु  पनि छन् ।  तर २१ औं शताब्दीको लोकतान्त्रिक प्रणालीमा मतदाताले पाउने यो अधिकारले जिम्मेवार राजनीतिक संस्कार विकास गर्न सघाउ पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । 

‘राइट टु रिजेक्ट फर अल केन्डिडेट’को यो अभ्यासको प्रयोग नेपालमा पनि अब गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरिएको छ । नोटाको प्रयोग यही सकेको उपनिर्वाचनमा संभव नभए पनि अब हुने चुनावमा निर्वाचन आयोगले अवलम्बन गर्न सक्छ । 

नेपालमा “नो भोट’ अधिकार किन ?  

उम्मेदवार चयन चुनावमा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । हाम्रोजस्तो राजनीतिक संस्कार भएको देशमा विशेष गरेर ठूला राजनीतिक दलभित्र निर्वाचनमा उमेदवार छनोट गर्दा व्यक्तिको क्षमता, स्वच्छ छवि र इमानदारीभन्दा पनि शक्ति, पैसा र पहुँचको बोलवाला छ । कतिले पटकपटक अवसर पाउने त कतिपय राम्रा पात्र पनि अवसरविहीन भएर राजनीतिबाट पाखा लागेका प्रशस्त दृष्टान्त छन् । तर सबैलाई अस्वीकार गर्नेे प्रावधान मतपत्रमा समावेश गरियो भने दलहरु पैसा र पहुँचका भरमा भन्दा पनि मतदाताले रुचाएका उम्मेदवार छनोट गर्न बाध्य हुनेछन् । यसो हँुदा स्वच्छ छवि भएका, निष्कलंक र भ्रष्टचार विरोधी पात्रको राज्यको नीति निर्माण तहमा प्रतिनिधित्व स्वतः बढ्नेछ ।

हुन त अहिले पनि मत नहाल्न त पाइहालिन्छ नि भनिएला तर नीतिगत रुपमै यस्तो व्यवस्था भयो भने जनताले तिमीहरुले चयन गरेको पात्र ठीक छैनन् है भन्ने सन्देश मत बाट नै जाहेर गर्ने अवसर पाउनेछन् ।  दलका कार्यकर्ताले समेत जनताले  रुचाएको  पात्र छनोट गर्न नेतृत्वलाई दबाब दिन सक्छन् । दल मन परे पनि पात्र ठीक भएन भने आफ्नै कार्यकर्ताले समेत गोप्य मतदानमा नोटालाई छान्न सक्छन् भन्ने डर नेतृत्वमा समेत उत्पन्न हुनेछ । अझ हाम्रोजस्तो राजनीतिक संस्कार भएको देशमा त हजुरबुवा कांग्रेस, कम्युनिस्ट या अन्य दलका भए नाति पनाति पुस्तासम्मले स्वतः त्यही दललाई रोजी राख्ने चलन छ । कुनै दलप्रतिको यो गहिरो छाप र प्रभावले त्यस्ता जनता तथा कार्यकर्ताले मन नपरे पनि  आफनो दलका उमेदवार भनेर मत हाल्ने गरेको उदाहरण प्रशस्त छ । तर नो भोटको अभ्यासले दल मन परे पनि उम्मेदवार ठीक नलागे यो विकल्प रोज्ने अवसर पाइने छ । अनि आफ्नो पार्टीको वर्चस्व भएको ठाउँमा जो उठाए पनि जितिन्छ भन्ने धङधङीबाट दलका नेता कार्यकर्ता मुक्त हुनेछन् । 

नेपाली जनताको ठूलो हिस्सामा वर्तमान राजनीतिप्रति वितृष्णा छ । सक्षम, दक्ष युवामा राजनीति प्रति आकर्षण नै छैन भन्ने धारण बन्दै आएको छ । यस धारणाको यथार्थ थाहा पाउन कति व्यक्ति अहिलेको राजनीतिक पद्धति र उमेदवारमाथि भरोसा गर्दैनन् त भन्ने तथ्यांक थाहा पाउनुपर्छ । यस्तो तथ्यांक निकाल्न पनि ‘राइट टु रिजेक्ट’को अभ्यासले सहयोग गर्नेछ । सँगसँगै तटस्थ मतदाताको आंकडा पनि यसैबाट निकाल्न सकिन्छ । नेपालमा कस्ता ठाउँका कति मतदाता विद्यमान राजनीतिक प्रणाली र उम्मेदवारप्रति सन्तुष्ट छैनन् त भन्ने पत्ता लगाउन यो सहयोगी बन्न सक्छ । 

जनताको राजनीतिप्रतिको लगाव र विकर्षणलाई शिक्षा, आर्थिक स्तर, भौतिक विकास आदि कस्ता तत्त्वले प्रभावित गरेको छ भन्ने खोज अनुसन्धान गर्न पनि यो विकल्पलाई केही देशले प्रयोग गर्दै आएको पाइन्छ । तसर्थ यसले दलहरुलाई राजनीतिक मार्ग सच्याउन सहयोग नै गर्नेछ । 

चुनावमा सहभागी मतदाताको दरमा स्थिरता छैन । विसं २०६४ को पहिलो संविधान सभा निर्वाचनमा करिब ६० प्रतिशत मत खसेकोमा २०७० को संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचनमा यो दर बढेर ७८ प्रतिशत पुगेको थियो । पछिल्लो २०७४ को संसदीय निर्वाचनमा घटेर मतदान ६८ प्रतिशतमा झरेको थियो ।  घरमै बसेर मतदान गर्न नआउने मतदातालाई निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी गराउन पनि नोटा उत्तम उपाय हुनसक्छ । उमेदवार मन नपरेकै कारण मताधिकार प्रयोग नगरेका हुन् भने नोटाको अभ्यास गरेर अहिलेको मत प्रतिशतमा वृद्धि हुन सक्नेछ । 

अर्कातर्फ विकल्प नपाएर खराबमध्येका कम खराबलाई छान्न जनता बाध्य भएका हुन् कि होइनन् भन्ने विश्लेषण गर्न पनि यसले सहयोग पुरयाउँछ ।  कतिपय मतदाताले  एकभन्दा बढी उम्मेदवारलाई मतदान गरेका कारण मत बदर हुने गरेको छ । यस्तो मत बदर गराउने काम विकल्प नभएर गरेका हुन् या अन्जानमा भएको हो यसको तथ्य पनि यसैबाट पत्ता लाग्नेछ ।  

लोकतन्त्रको असली अभ्यास निर्वाचनमा जनतालाई बहुविकल्प दएर सबैभन्दा उत्तम छनोट गर्न दिन सके नै हुनसक्छ ।  जनतालाई आफनो प्रतिनिधी छनोट गर्ने अधिकार भएजस्तै अस्वीकार गर्र्नेे पनि विकल्प दिँदा धेरै मतदातालाई निर्वाचन र लोकतान्त्रिक अभ्यासमा सहभागी गराउने अवसर मिल्न सक्छ ।
विदेशमा आधा करोडको हाराहारीमा रहेका युवा मतदाता देशको राजनीतिप्रतिको विकर्षणले मतदान भाग लिन चासो दिँदैनन् भन्ने बुझाइसमेत बढ्दै गएको छ । त्यसो हो भने सही उम्मेदवार छनोट गरेको खण्डमा यो पंक्ति निर्वाचनमा सहभागी हुन उत्साहित हुनेछ । अर्कातर्फ नोटाका कारण पनि मताधिकार प्रयोग गर्न सचेत समूह मतदानमा सहभागी हुन सक्छ ।  आधुनिक लोकतन्त्रको मेरुदण्ड निर्वाचन हो । निर्वाचनमा देशका अधिकतम जनता मतदानमा सहभागी भएर आफ्नो मत जाहेर गरेमात्र सफल मानिन्छ ।    

अब प्रश्न हुन सक्छ – ५० प्रतिशतभन्दा बढी मत ‘नोटा भोट’ आयो भने के गर्ने ?  नोटाको अभ्यास गरेका देशमा कतै पनि यही अवस्था आइसकेको छैन । तर, भारतलगायत अरु केही देशले कुन तहको निर्वाचन हो त्यसैमा आधारित भएर जुन क्षेत्र, प्रदेश या स्थानीय निकायमा त्यस्तो परिणाम आएको हो त्यहाँ पुनः निर्वाचन गर्ने प्रावधान राखिएको छ । नेपालले पनि यसमा आफ्नै मौलिक नीति निर्माण गर्न सक्छ । तर जति मत नोटामा खसे पनि यसको विश्लेषण गरेर दलहरुलाई आगामी दिनमा अझ परिष्कृत भएर जाने अवसर भने यस अभ्यासले दिनेछ ।

हालः लिस्वन (पोर्तुगल) 


 

प्रतिकृया दिनुहोस
ad