पोखरा । विश्वविद्यालयको कुनै भौतिक संरचना निर्माण प्रक्रिया कार्य शून्य भए पनि गण्डकी प्रदेश सरकारले कुलपति खोज्न समिति गठन गरेको छ । अघिल्लो महिना विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धित विधेयक पारित भएपछि कुलपति नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो ।

यो त्यही विधेयक हो, जसमा विश्वविद्यालयको सर्वोच्च निकायको रुपमा रहने न्यासिक परिषदमा पीआर होल्डर पनि रहन पाउनसक्ने व्यवस्था छ । ‘गण्डकी विश्वविद्यालयको स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक’ गण्डकी प्रदेश सभाले गत असोज ८ गते पारित गरेको थियो ।

सोही विधेयकका आधारमा कात्तिक ५ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले कुलपति नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । कुलपति नियुक्त हुनेमा गण्डकी विश्वविद्यालय देशकै पहिलो हुनेछ ।
    
संघ सरकारको मातहतमा रहेका विश्वविद्यालयहरुमा प्रधानमन्त्री नै कुलपति हुने व्यवस्था छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयदेखि देशका अन्य विश्वविद्यालयमा उपकुलपतिको नियुक्तिको व्यवस्था छ । तर, प्रदेश सरकार आफैंले बनाउने भनिएको यस विश्वविद्यालयको कुलपति मुख्यमन्त्री हुँदैनन् ।

“विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक भागबण्डाको थलो बनाउनु हुँदैन,” प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले दोहोर्याइरहने अभिव्यक्ति हो यो। मुख्यमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्ति अनुसार नै विधेयकको दफा २३ ले कुलपतिको व्यवस्था गरेको छ ।

उक्त दफा अनुसार कुलपति हुन विद्यावरिधी उपाधि हासिल गरी प्राज्ञिक÷प्रशासनिक÷व्यवस्थापनको क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्षको अनुभव हासिल गरेको योग्यता आवश्यक पर्दछ । उमेरले ४५ वर्ष पार गरेको व्यक्ति कुलपति हुन सक्नेछ ।

सोही विधेयकको उपदफा ५ ले कुलपतिको पदमा पहिलो पटक नियुक्तीको लागि सिफारिस गर्न प्रदेश सरकारको शिक्षा क्षेत्र हेर्ने मन्त्रीको संयोजकत्वमा प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको उपाध्यक्ष र प्रमुख सचिव सदस्य रहेको तीन सदस्यीय एक समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ ।

मन्त्रिपरिषदले सोही उपदफालाई टेकेर एक महिने म्यादसहित सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुनमगरको संयोजकत्वमा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गिरधारी शर्मा र प्रमुख सचिव हरिप्रसाद बस्याललाई कुलपति खोज्न एक महिने म्याद दिने निर्णय गरेको हो ।

यो समितिले तीनजनाको नाम सिफारिस गर्ने र सिफारिस भएकामध्येहरुबाट एकजनालाई मुख्यमन्त्रीले कुलपति नियुक्त गर्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ । कुलपतिको पदावधि पाँच वर्षको रहने र दुई कार्यकालसम्म रहन सक्ने व्यवस्था छ ।

शून्य संरचना

गण्डकी विश्वविद्यालयलाई अनुसन्धानको थलो बनाउने र प्रदेशलाई आवश्यक जनशक्ति तयार गर्ने उद्देश्यसहित गण्डकी सरकारले स्थापनायता नै जोडतोडले कुरा उठाइरहेको छ । विश्वविद्यालय स्थापना र सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न सम्भाव्यता अध्ययन पनि भएको छ । यसको लागि आवश्यक कानुन प्रदेश सभाले पारित गरिसकेको छ ।

यसमा विरोध पनि नआएको भने होइन । प्रदेशभित्रका अन्य शिक्षण संस्था व्यवस्थित नभएरै सरकारले नयाँ विश्वविद्यालय खोल्नुको औचित्य नरहेको भनेर संसदमा कुरा पनि उठेको थियो । अर्कोतर्फ प्रारम्भिक रुपमा अर्बौँ लागत लाग्ने विश्वविद्यालयलाई करोड बजेट विनियोजन गरेको भनेर सरकारमाथि समेत प्रश्न गरिएको थियो । 

तर, विधेयक पारित भयो । विश्वविद्यालय स्थापनाको बाटो खुल्यो । बाटो खुलेतापनि हालसम्म जग्गा प्राप्ति भएको छैन । जग्गा नभई डिपिआर हुने कुरै भएन ।

भौतिक संरचना निर्माणको प्रक्रिया शून्य भए पनि विधेयकलाई टेकेर सरकारले कुलपति नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । कात्तिक ५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रस्तावित गण्डकी विश्वविद्यालयको कुलपति खोज्न मन्त्रिपरिषदले एक महिने म्यादसहित तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको छ ।

यस विषयमा प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री नरदेवी पुनमगरले, कुलपतिले आफ्नो काम गर्ने जनाइन् । “कुलपतिले आफ्नो बडी, पाठ्यक्रम, जनशक्ति संरचना बनाउँछ । त्यही गर्न खोजिएको हो,” उनले बताइन् ।
कुलपतिले आफ्नो बडी, पाठ्यक्रम, जनशक्ति संरचना बनाउँछ । त्यही गर्न खोजिएको हो । विश्वविद्यालयको भौतिक संरचनाको विषयमा भने उनले हालसम्म जग्गा प्राप्ति भइनसकेको जानकारी दिइन् ।

“जग्गा पाउनुपर्यो, अनि बल्ल डिपीआर हुन्छ । जग्गा प्राप्तिको पहल भएको छ, हामीले प्रस्तावित शुक्लागण्डकी विश्वविद्यालय मातहतको जग्गा प्रदेश सरकारलाई दिइयोस भनेर संघलाई पठाएका छौँ तर जवाफ आएको छैन,” उनले भनिन् ।

गत पुसमा मन्त्रिपरिषदको बैठकले नै संघ सरकारसँग तनहुँको बेलचौतारास्थित भानुभक्त माविसँग जोडिएको सार्वजनिक जग्गा प्रदेश सरकारलाई दिनको लागि अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको थियो । अध्ययन कार्यदलको प्रतिवेदनले पनि सोही स्थानलाई विश्वविद्यालयको लागि उपयुक्त हुने सिफारिस गरेको थियो । हालसम्म उक्त अनुरोधबारे कुनै जवाफ नआएको मन्त्री पुनले बताइन् ।

८ अर्ब लागत

प्रस्तावित गण्डकी विश्वविद्यालयको लागि ७ अर्ब ९४ करोड ८० लाख रुपैयाँ लागत लाग्नेछ । जसमध्ये १ अर्ब ८२ करोड ३० लाख रुपैयाँ स्थापना र सञ्चालनमा खर्च हुनेछ भने पूँजीगत खर्च ६ अर्ब १२ करोड ५० लाख रुपैयाँ हुनेछ ।

केही महिनाअघि गण्डकी सरकारले गठन गरेका डा. तीर्थबहादुर थापा संयोजकत्वको कार्यदलले उक्त प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको हो ।

डा. थापासहित पूर्वमुख्यसचिव डा. सोमलाल सुवेदी, डा. पूर्णकान्त अधिकारी, प्रा.डा. लेखनाथ भट्टराई, डा. कृष्ण अधिकारी र सामाजिक विकास मन्त्रालयका नवराज पौडेल सदस्य सचिव रहेको कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनले विश्वविद्यालयको लागि उल्लिखित लागत लाग्ने प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।

पूर्वाधार निर्माणदेखि शिक्षण प्रणाली, प्रविधि र गुणस्तरमा खर्च हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विश्वविद्यालयको लागि आवश्यक पूर्वाधार सुविधाको संरचना एकीकृत, बहुतले भौतिक संरचना बनाउन सकिने, गुणस्तरीय शिक्षण प्रणाली, परीक्षा विधि र बहुआयामिक मूल्यांकन प्रक्रिया, प्रविधिको माध्यमद्वारा गुणस्तर अभिवृद्धिमा ध्यान दिनको लागि सुझाव दिइएको छ ।

विश्वविद्यालय स्थापना र सञ्चालन गर्दा तीनै तहका सरकारहरुको अनुदान, दाताहरुको आन्तरिक, बाह्य तथा द्वीपक्षीय र बहुपक्षीय सहायता परिचालन गर्न सुझाव दिइएको छ । स्थानीय समुदायलाई सहभागी गराउन कार्यदलले सुझाव दिएको छ ।

विश्वविद्यालयले स्रोत परिचालन उत्पादन, सेवाशुल्क, परामर्श सेवा र विशेषज्ञता सेवाबाट प्राप्त आम्दानी, व्यावसायिक संस्थाहरूसँगको सहकार्यबाट प्राप्त आम्दानी, निजी क्षेत्रको लगानी, विश्वविद्यालयले लिने आन्तरिक तथा बाह्य ऋणबाट गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

यसबाहेक, विश्वविद्यालय गठन गर्दा पीपीसी मोडल अबलम्वन गर्न, न्यासिक परिषद गठन गर्न, अन्य विश्वविद्यालयसँग पनि समन्वय गर्न सुझाव दिइएको छ । यस्तै, सोमबार नै प्रदेशसभामा सुशासन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पनि टेबुल गरिएको छ ।