काठमाडौं । जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएको तीन वर्ष बित्न लाग्दा पनि काठमाडौं महानगरपालिकाले आफ्नो व्यवस्थित भवन निर्माण गर्न सकेको छैन । विभिन्न स्थानमा रहेका वडा कार्यालय निर्माणमा जुटेको महानगरको आफ्नै मुख्य कार्यालय भने अव्यवस्थित छ । 

०७४ वैशाख ३१ मा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनयता सुन्धारास्थित बागदरबारसहित विभिन्न भवनमा महानगरपालिकाका निकायहरु राखिएका छन् । ०७२ वैशाखको भूकम्पले सुन्धारास्थित बागदरबारमा क्षति पुर्याएपछि बागदरबार, राष्ट्रिय सभागृह र सुन्धाराकै जेडीए कम्प्लेक्ससहित विभिन्न स्थानबाट महानगरपालिकाले आफ्ना निकाय सारेको थियो ।

त्यतिबेला महानगरपालिकाले अस्थायी रुपमा सारेका निकायहरु हालसम्म एउटै भवनमा एकीकृत गर्न सकेको छैन । तीन तहको सरकार बनेपछि सेवा विस्तार गरेको महानगरपालिकाले सेवाग्राहीको चापसँगै इकाई, शाखा, महाशाखा र विभाग विस्तार गर्दै लगे पनि एउटै भवनमा कार्यालय राख्न नसक्दा विभिन्न कामका लागि महानगरपालिका आउने सेवाग्राहीले एउटै कामका लागि विभिन्न भवन चहार्नुपर्ने बाध्यता छ ।

विभागअन्तर्गतका विभिन्न निकाय विभिन्न भवनमा छरपस्ट रहँदा कर्मचारीहरु आफ्नो हाकिम कुन भवनमा बस्छन् भन्ने नै जानकारी नभएको बताउँछन् । “महानगरपालिका अन्तर्गतका कार्यालयहरु ताहाचलदेखि बिजुलीबजारसम्म विभिन्न घरमा भाडामा बसेका छन् । यसले सेवाग्राहीमा अनावश्यक झन्झट र यातायात खर्च बढाएको छ,” राजस्व विभागका एक अधिकृतले बाह्रखरीसँग भने, “एउटै भवनमा कार्यालय नहुँदा तालुक मातहत निकायबीच समन्वय र निर्देशनको अभाव छ । आफ्नो शाखा, महाशाखा र विभागको हाकिम कुन कार्यालयमा छन् भन्ने कर्मचारीलाई नै थाहा छैन, यसले गर्दा काममा अनावश्यक ढिलाइ र अल्छी गर्ने परिपाटी मौलाएको छ ।”

‘हरिभवन’मा कार्यालय बनाउन दिइएनः मेयर

०७४ कात्तिक १४ मा राष्ट्रिय सभागृहमा एक कार्यक्रम आयोजना गरी महानगरपालिकाले नयाँ बन्ने आधुनिक भवनको डिजाइन सार्वजनिक गरेको थियो । कार्यक्रममा महानगरपालिका बस्दै आएको भवन बागदरबार नभएर हरिभवन रहेको प्रमाण भेटिएको मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले बताएका थिए ।

सोही कार्यक्रममा कर्मचारीहरुले ‘हरिभवन’ भत्काएर एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँ लागतमा १५ तलाको टावरसहित सात तलाको भवनको डिजाइनसमेत प्रस्तुत गरेका थिए । भवनभित्र चारवटा मल्लकालीनसहित काठमाडौंमा लोपोन्मुख अवस्थामा रहेका १० वटा पुरातात्विक चोकहरु राखिने नक्सा सार्वजनिक गरिएको थियो । तर पुरातात्विक महत्वको बागदरबार भत्काउन नहुने भन्दै स्थानीय र सम्पदाप्रेमीले चौतर्फी आलोचना गरेपछि उक्त योजना कार्यान्वयन नभएको हो ।

“अरु सबैतिर काम नगरेको भन्दै मेरो तीव्र आलोचना भएको सुन्छु । तर हरिभवन भत्काएर मौलिकता नबिग्रिने गरी आवश्यक क्षेत्रफलको कार्यालय निर्माण गर्छु भन्दा पनि मेयरले सम्पदा मास्न खोज्यो भन्ने ओरोप लागेको छ,” हालैको एक कार्यक्रममा मेयर शाक्यले भने, “पहिला महानगरपालिकाको कार्यालय व्यवस्थित गर्छु भनेर कार्यालय भवन निर्माणमा लाग्न खोजेको सबै मिलेर काम गर्न अवरोध भयो ।”

१३ विभाग साततिर

स्थानीय जनतालाई स्थानीयस्तरमै सहज रुपमा सेवा दिन स्थानीय सरकार गठन गरिए पनि महानगरपालिकाको मुख्य भवन एकीकृत हुन नसक्दा सेवाग्राहीलाई महानगरपालिकाको सेवा लिन कठिन भएको हो ।

महानगरपालिकाअन्तर्गत ३२ वडा छन् ।  ३२ वडाका विभिन्न स्थानमा आ–आफ्नै भवन छन् ।  तर, महानगरपालिकाको मुख्यालय विभिन्न स्थानका भवनमा छरपस्ट छन् । महानगरपालिकाअन्तर्गत सूचना प्रविधि विकास विभाग, सामाजिक विकास विभाग, प्रशासन तथा संगठन विकास विभाग, राजस्व विभाग, वित्त विभाग, शिक्षा विभाग, सहकारी विभाग, सहरी पूर्वाधार विभाग, सहरी सुव्यवस्था विभाग, भवन निर्माण इजाजत विभाग, वातावरण व्यवस्थापन विभाग, विपद् व्यवस्थापन विभाग र पर्यटन तथा सम्पदा विभाग गरी १३ वटा प्रमुख निकाय रहेका छन् ।

यी मुख्य निकायहरु काठमाडौंका विभिन्न स्थानका घर र फ्ल्याट भाडामा लिएर सञ्चालन भइरहेका छन् ।

मेयर, उपमेयर, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, प्रशासन विभाग, अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध सचिवालय, सार्वजनिक खरिद इकाई, वित्त विभाग, पञ्जीकरण तथा नाता प्रमाणित इकाई, सहरी सुव्यवस्था विभाग, नगर प्रहरी महाशाखा सुन्धारास्थित जेडिए कम्पलेक्समा रहेका छन् ।

यस्तै सामाजिक विकास विभाग, विपद् व्यवस्थापन विभाग, सार्वजनिक निजी साझेदारी इकाई, सूचना प्रविधि महाशाखा, महिला बालबालिका महाशाखा, सहरी स्वास्थ्य तथा खाद्य पदार्थ नियमन महाशाखा र सम्पदा तथा पर्यटन विभाग बबरमहलस्थित जिल्ला समन्वय समितिको भवनमा रहेका छन् । 

यस्तै राजस्व विभाग, भवन निर्माण इजाजत विभाग, सहरी पूर्वाधार विकास विभाग बबरमहलस्थित आर्ट काउन्सिलछेउको भवनमा छन् । यस्तै जिन्सी शाखा, सूचना प्रविधि विभाग र मेट्रो एफएम भृकुटीमण्डपस्थित राष्ट्रिय सभागृहमा छन् । 

वातावरण व्यवस्थापन विभाग, अकुपञ्चर सेवा टेकुमा रहेको छ भने शिक्षा विभाग ताहाचल र सहकारी विभाग बिजुली बजारमा छ ।  

आयोगलाई ठाउँ अपुग

महानगरपालिकाको सम्पूर्ण भौतिक योजनाको नक्सा, डिजाइन र डीपीआर तयार गर्ने योजना आयोग कार्यालय पनि महानगरपालिकाको निकै महत्वपूर्ण कार्यालय हो । आयोग हाल थापाथलीमा छ । सुविधासम्पन्न भवन अभावमा प्रोजेक्टर, कम्युटरलगायत आवश्यक उपकरण सजिलो गरी राख्ने र सञ्चालन गर्ने ठाउँ पर्याप्त नभएकाले उपलब्ध कोठामा कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको आयोगका एक अधिकृतले बताए ।
ठाउँ नपुगेकै कारण पत्रपत्रिका र महत्वपूर्ण फाइलहरुसमेत अव्यस्थित बनेको आयोगमा कार्यरत कर्मचारीहरुको गुनासो छ ।

बागदरबार जोगाउन सर्वोच्चको आदेश

०७५ चैत १२ मा सर्वोच्च अदालतले बर्खामा बागदरबार जोगाउनका लागि आवश्यक काम गर्न फैसला गरेको छ । यसपछि राज कन्स्ट्रक्सनलाई पुरातत्व विभागले बागदरबार जोगाउन ठेक्का दिएको हो । 

“महानगरपालिकाको स्वीकृतिबिना कुनै पनि ठेकेदारले बागदरबारमा काम गर्न पाउँदैन,” महानगरपालिका प्रशासन विभागका एक कर्मचारीले भने, “महानगरपालिका पहिलैदेखि बसेकाले बागदरबारको संरक्षणको जिम्मा हाम्रो हो । यसलाई कसरी संरक्षण गर्ने यो हाम्रो क्षेत्राधिकारभित्रको विषय हो । यसमा कुनै निकायले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन ।”

सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको तीन महिनाभित्र पुरातत्व विभागका महानिर्देशकसहित ११ जना विज्ञ टोली बनाएर बागदरबारको सम्पूर्ण अवस्थाबारे प्रतिवेदन सर्वोच्चमा बुझाउन भनेको छ ।

तर अहिले राज कन्स्ट्रक्सनलाई बागदरबार संरक्षणको काममा महानगरपालिकाले अवरोध पुर्याएको पुरातत्व विभागले बताएको छ । “सर्वोच्चले बागदरबार संरक्षण गर्नु भन्ने फैसला गरिसकेकाले बागदरबार भत्काउन मिलेन,” महानगरपालिका सहरी पूर्वाधार विकास विभाग प्रमुख डा. उत्तरकुमार रेग्मीले भने, “बागदरबार भत्काएर मौलिक स्वरुप जस्ताकोत्यस्तै कायम हुनेगरी भवन निर्माण गरेर महानगरपालिकाका सबै विभागसहित कार्यालयहरु एउटै भवनमा राख्न सकिन्थ्यो । तर बागदरबार संरक्षण गर्न सर्वोच्चको फैसला आइसकेकाले सर्वोच्चको फैसलाविपरित बागदरबारका बारेमा अरु केही बोल्न नमिल्ने अवस्था छ ।”

बागदरबार संरक्षण गर्न सर्वोच्चको आदेश आएको र मेयर, उपमेयरले अन्य वैकल्पिक स्थानमा रहेको जग्गाको छनोट गर्न नसक्दा महानरपालिकाका विभिन्न निकायहरु एउटै भवनमा रहनसक्ने सम्भावना कम रहेको पनि सहरी पूर्वाधार विकास विभाग प्रमुख रेग्मीले बताए ।