पोखरा । गण्डकी प्रदेशका स्थानीय तहमा मेयर र उपमेयरले पनि निजी सहयोगी (पीए)को सुविधा पाउने भएका छन् । गण्डकी प्रदेश सरकारको गत असार २५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । तर, निर्णय भने सार्वजनिक गरिएको थिएन ।

प्रदेश मन्त्रिपरिषदको उक्त बैठकको निर्णयानुसार ‘स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धि ऐन, २०७४’ लाई संशोधन गरेर ‘निजी सचिवालयको व्यवस्था’ भन्ने उपदफा नै थप गरिएको छ । दफा ७ पछाडि थपिएको उक्त उपदफा (क) अनुसार महानगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखले स्वकीय सचिव राख्न पाउने भएका छन् । उक्त उपदफा अनुसार महानगरका मेयरले राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी अर्थात् शाखाअधिकृत सरह र उपमेयरले राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीको नासु सरहको स्वकीय सचिव राख्न पाउने भएका छन् ।

गण्डकी प्रदेशमा ८५ स्थानीय तहहरु छन् । ८५ स्थानीय तहमध्ये महानगरपालिका एउटा मात्रै छ । तसर्थ, पोखरा महानगरपालिकाका मेयर र उपमेयरले मात्र यो सुविधा लिन पाउनेछन् ।

महानगरका मेयर र उपमेयरलाई पनि स्वकीय सचिवको सुविधा दिनेगरी संशोधन गर्न लागिएको ऐन संशोधनको लागि गण्डकी प्रदेशसभामा पेश भएको छ । प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हरिबहादुर चुमानले उक्त ऐन संशोधनका लागि प्रदेशसभामा पेश गरेका हुन् ।

यसअघि महानगरपालिकाका मेयरले ऐन नभएता पनि स्वकीय सचिवलाई करारमा नियुक्त गरेका थिए । ऐन संशोधन भएपछि सम्बन्धित स्थानीय तहले नै खर्च व्यहोर्ने गरी स्वकीय सचिवले सुविधा पाउनेछन् ।

स्थानीय तहका उपप्रमुख–उपाध्यक्षलाई पनि सवारी

यसबाहेक, स्थानीय तहका उपप्रमुख वा उपाध्यक्षले पनि सवारी सुविधा लिन पाउने भएका छन् । यसअघि ‘स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन’ को दफा ४ (क) अनुसार प्रमुख तथा अध्यक्षलाई सम्बन्धित स्थानीय तहले सवारी साधन तथा ईन्धन उपलब्ध गराउने व्यवस्था थियो । उक्त उपदफालाई –संशोधन गरि ‘प्रमुख–उपप्रमुख’ तथा ‘अध्यक्ष–उपाध्यक्ष’ भन्ने शब्दहरु थपिएको छ ।

यो निर्णय पनि गत असार २५ कै मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको हो । यो निर्णय पनि सार्वजनिक भएको थिएन । मन्त्रिपरिषदकै निर्णयानुसार अब प्रदेशको १ महानगर, २६ महानगर र ५८ गाउँपालिका सहित ८५ वटै स्थानीय तहका उपप्रमुख र उपाध्यक्षले पनि सवारी सुविधा लिन पाउने भएका छन् । उपप्रमुख–उपाध्यक्षले पनि सवारी पाउने भएपछि यातायात खर्चको उपदफा भने हटाइएको छ ।

दोहोरो सुविधाको लागि ऐनको दफा नै हटाइयो

दोहोरो सुविधा लिनकै लागि ऐनको बाध्यकारी दफा संशोधन गर्न लागिएको छ । बिहिबार प्रदेशसभामा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीले संशोधनका लागि पेश गरेको स्थानीय तहका पदाधिकारीको सुविधा सम्बन्धिको ऐनको दफा ८ हटाइएको छ । उक्त दफाले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले ‘दोहोरो सुविधा’ लिन रोकेको छ । “सरकारी कोषबाट निवृत्तभरण पाएको व्यक्ति, पदाधिकारी वा सदस्यमा निर्वाचित वा मनोनयन भएमा त्यस्तो पदाधिकारी वा सदस्यले निवृत्तभरण वा यस ऐन बमोजिमको मासिक सुविधामध्ये एउटा मात्र सुविधा पाउनेछ,” दफा ८ ले भनेको छ ।

प्रदेशकै मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङकी पत्नी समेत रहेकी लमजुङको क्वहोलासोथार गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष कुमारीमुनि गुरुङले दोहोरो सुविधा लिएको खुलासा भएको थियो । प्राथमिक तहमा पूर्व शिक्षक रहेकी गुरुङले ऐन अनुसार गाउँपालिका उपाध्यक्षको मासिक तलब रु. २६ हजार रुपैयाँ, सञ्चार सुविधा सहित विद्यालयबाट पेन्सन पनि लिने गरेकी छन् ।

तर, प्रदेश मन्त्रिपरिषदको २५ असारको बैठकको निर्णयाानुसार उक्त दफा नै हटाएर ऐन संशोधनका लागि प्रदेशसभामा पेश गरिएको छ । यो ऐन संशोधन भएपछि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले निर्वाध रुपमा दोहोरो सुविधा उपभोग गर्न पाउनेछन् । सोही दिनको मन्त्रिपरिषद बैठकले स्थानीय तहका कार्यपालिका सदस्य र सभा सदस्यहरुको सुविधा पनि बढाउने निर्णय गरेको थियो ।

कार्यपालिका सदस्यको शतप्रतिशत सुविधा बढ्यो

स्थानीय तहका कार्यपालिका सदस्य र सभा सदस्यहरुको सुविधा पनि बढ्ने भएको छ । अहिले गाउँपालिकाका वडाध्यक्षहरुले १८ हजार, कार्यपालिका सदस्यहरुले ९ हजार रुपैयाँ र गाउँसभा सदस्यहरुले मासिक ६ हजार रुपैयाँ मासिक सुविधा पाउँथे ।

तर, साउनयतादेखि लागू हुनेगरी कार्यपालिका सदस्यहरुले पनि वडाध्यक्ष बराबर मासिक १८ हजार रुपैयाँ पाउने भएका छन् । गाउँसभा सदस्यको पनि ५० प्रतिशत सुविधा बढेको छ । यसअघि ६ हजार रुपैयाँ पाउने गाउँसभा सदस्यहरुले साउनदेखि ९ हजार रुपैयाँ पाउनेछन् ।

नगरपालिकाका वडाध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यको सुविधा पनि समान २० हजार रुपैयाँ हुने भएको छ । यसअघि नगरका वडाध्यक्षले २० हजार र कार्यपालिका सदस्यले १० हजार रुपैयाँ पाउँथे । 

महानगरपालिकाका कार्यपालिका सदस्यहरुले मासिक २५ हजार रुपैयाँ पाउने भएका छन् । यसअघि उनीहरुले मासिक १२ हजार ५ सय रुपैयाँ पाउँथे ।

नगरसभा सदस्यहरुलाई वडाध्यक्षले पाउने सुविधाको ५० प्रतिशत सुविधा दिईने भएको छ । अर्को आर्थिक वर्षदेखि नगरपालिकाका नगरसभा सदस्यहरुले ७ हजार ५ सयको सट्टा १० हजार र महानगरपालिका नगरसभा सदस्यहरुले ८ हजार ३ सय ५० को सट्टा १२ हजार ५ सय रुपैयाँ पाउने भएका छन् ।

जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यहरुले पनि ११ हजारको सट्टा १५ हजार रुपैयाँ मासिक सुविधा पाउने भएका छन् । स्थानीय तहको कार्यपालिका सदस्यले बैठक भत्ता र बैठक बस्दाको दिनको यातायात खर्च पाउने भएका छन् । गण्डकी सरकारको मन्त्रिपरिषदबाट पारित यो निर्णय १–३ दिनमै राजपत्रमा प्रकाशित हुँदैछ । उक्त निर्णय अनुसार अब कार्यपालिका सदस्यले बैठक भत्तावापत १ हजार रुपैयाँ र यातायात खर्चवापत बैंक बस्दाको दिन ७ सय ५० रुपैयाँ पाउने भएका छन् । 

जिल्ला सभाका सदस्यले समेत बैठक भत्तावापत दिनको १ हजार रुपैयाँ पाउने गरी प्रदेश सरकारले निर्णय गरेको छ । न्यायिक समितिका पदाधिकारी तथा उक्त काममा प्रत्यक्ष संलग्न हुने २ जनासम्म कर्मचारीले बैठक बसेको दिनको भत्तावापत १ हजार रुपैयाँ र यातायात खर्च वापत ७ सय ५० रुपैयाँ पाउने छन् ।