विराटनगर । विधि-प्रक्रिया नै अमिल्दो हुने गरी प्रदेश सरकारसँग बजेट र योजना माग्ने क्रम चुलिएको छ । प्रदेश १ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने तयारी गरिरहँदा मन्त्रालयहरुमा १० हजारभन्दा धेरै परियोजना माग भएको छ । 

प्रदेश १ का प्रमुख सचिव सुरेश अधिकारीका अनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र प्रदेश मन्त्रालयहरुमा १० हजारभन्दा धेरै योजना माग गरिएका फाइलको चाङ लागिसकेको जनाइएको छ । अधिकारीले यसबारे शुक्रबार विराटनगरमा सरकारले आयोजना गरेको प्रदेश समन्वय परिषदमासमेत यसबारे जानकारी गराएका छन् ।

प्रदेश १ का प्रमुख सचिव अधिकारी भन्छन्,‘‘मन्त्रालयहरुमा १० हजार योजनाको माग भई आएको छ । यी मागलाई अहिलेको स्रोतसाधनले पूरा हुने अवस्था छैन् ।’’ के र कस्ता योजनालाई प्राथमिकता दिने भन्ने पहिल्यै प्रस्ट नहुँदा पहिले पनि समस्या भएको थियो अब प्रस्ट भएर अघि बढ्नुपर्ने बताए । 

मुख्यमन्त्री शेरधन राईले बजेट जथाभावी छरेर होइन आवधिक योजनाको जगमा उभिएर ल्याउने तयारी भइरहेको बताइरहँदा स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि, सर्वसाधारण र संस्थागत रुपमै बजेट माग गरिएका फाइल मन्त्री तथा मन्त्रालयमा बुझाउने क्रम बढेको एक मन्त्रीले बताए ।

‘‘अहिले मन्त्रालयमा योजना माग्ने र धाउनेको ठूलो भिड छ,’’ मुख्यमन्त्री शेरधन राईले भने,‘‘दैनिक साठीदेखि सत्तरी आयोजनाको लिस्ट बोकी सम्बन्धित मन्त्रालयमा योजना माग्ने क्रमले ठूलो चाङ लागिसकेको छ । कसरी योजना छान्ने ? कसरी अघि बढ्ने भन्ने अन्योल भएको छ ।’’ 

मुख्यमन्त्री राईले मापदण्ड र विधिबाट जानुपर्ने बाताउँदै स्थानीय तहसँग समन्वय हुनुपर्नेमा जोड दिए । ठूला, मझौला र साना योजनामा स्पष्ट हुन नसक्दा समस्या भएको मुख्यमन्त्री राईले बताए । प्रदेश समन्वय परिषदको दोस्रो बैठकमा सहभागी स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखले पनि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच यथोचित समन्वय हुन नसक्दा जनताले विकासको आभाष गर्न नसकेको बताए । 

दिगो विकासमा ध्यान दिनका लागि थोरै बरु पूरा हुने योजना छान्नुपर्ने बताउँदै प्रमुख सचिव अधिकारीले साना र फुटकर परियोजना छनोटको साटो पूरा गर्न सकिने खालका योजना ल्याइनु पर्नेमा जोड दिए । संघ र प्रदेशलेसमेत साना योजनामा बजेट छुट्याउँदा आफ्नो क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप भएको स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिको गुनासो छ । प्रमुख सचिव अधिकारीले भने,‘‘एकै किसिमका परियोजनामा तीनवटै सरकारका तर्फबाट बजेट विनियोजन गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ ।’’

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव जीवनप्रकाश सिटौलाले बजेटका रणनीतिक लक्ष्य पूरा हुने गरी स्थानीय तथा प्रदेशबाट परियोनजा छनोट गर्नुपर्ने प्राथमिकता हुनुपर्ने बताए । उनले भने,‘‘प्रदेश सरकारको खर्च गर्ने क्षमता कमजोर देखिएको अवस्थामा योजना माग गर्ने तर खर्च गर्न नसक्ने मुख्य समस्या देखिएको छ ।’’ उनले कार्यक्रमको दोहोरोपनालाई हटाउनु प्रदेश सरकारको लक्ष्य भएको सुनाए ।

धर्मदेवी नगरपालिका संखुवासभा प्रमुख रमेशकुमार जिमीले बाह्रखरीसँग कुराकानी गर्दै अधिकारको विषयमा आफूहरु अझ अस्पष्ट भएको बताउँदै भने,‘‘योजना थपिँदै गएका छन् । प्रदेश सरकारबाट बजेट र योजना कसरी कुन प्रक्रिया र कुन मन्त्रालयबाट स्थानीय तहमा जान्छ भन्ने स्थानीय सरकारलाई थाहा हुँदैन ।’’ उनले कहाँबाट कसरी कुन क्षेत्रसम्म लग्ने भन्ने प्रष्टता नहुँदा सर्शत अनुदानतर्फका धेरै योजना यो पटक पनि अधुरो रहेको बताए । 

झापाको बिर्तामोड नगरपालिकाका प्रमुख ध्रुवकुमा सिवाकोटी प्रदेश सरकारका सांसदसमेत विकास निर्माणको लागि लालायित भएको र उनीहरुले जनतालाई नगरप्रमुखबाट सिफारिस लिएर आउ भनेर प्रदशसमक्ष योजना माग्ने गर्नाले दोहोरोपना आएको बताउँछन् । सिवाकोटी भन्छन्, ‘‘हामीले सिफारिस दिनुपर्छ । सानासाना योजना नगरको सिफारिसबाट आईसकेका भन्दा पनि सुनिदैन् । प्रदेश सरकारका कर्मचारी, माननीय र मन्त्रीहरुले पनि सानो सिफारिसको आधारमा हुँदैन भन्नुपर्छ । योजनाको डीपीआर तयार हुनुपर्छ । योजनासाथ नगरबाट माग भएर आए प्राथमिकता दिनुपर्छ ।’’ सिवाकोटीले समन्वय र स्थानीय सरकारको सिफारिसलाई प्रदेशले विशेष महत्व दिनुपर्ने सुझाव दिए । 

संखुवासभाको चैनपुर नगरपालिकाका प्रमुख भरत खत्रीले परियोजना छनौटबारे छलफल हुनुपर्ने बताउँदै भने,‘‘प्रदेशले नै समस्या बुझ्नु पर्छ । काम गर्दाको सिलसिलमा अधिकारकै कुरा हो । अधिकारकै लडाँइ हो । प्रदेशको केन्द्रले हड्प्ने र प्रदेशले स्थानीयतर्फ आँखा लगाउने चलनको अन्तय हुनुपर्छ ।’’ 

सुनसरीको इटहरी नगरपालिकाकी उपप्रमुख लक्ष्मी गौतमले पनि प्रदेश र स्थानीय तहको कामकार्वाही तालमेल नमिलेजस्तो देखिएको बताइन । गौतमले बाह्रखरीसँग भनिन्,‘‘विगतभन्दा अलि तालमेल मिल्दै आउने हो कि भन्ने हामीलाई पनि आशा छ । अहिले अधिकार क्षेत्र पनि मिचिएको अवस्था छ । कतिपय नबुझेका विषयमा पनि स्थानीय तह लम्किन लागेका छन् । बजेटमा पनि दुई तीन लाखसम्मका योजना छन् । फेरि त्यसमै प्रदेशले दिने गर्दा योजनामा तालमेल भएको देखिएको छैन् ।’’ गौतमले प्रदेशले स्थानीयलाई दिने परियोजना र बजेट स्पष्ट हुनुपर्ने बताइन् ।

परिषद बैठक परिसर बाहिर सूर्योदय नगरपालिकाका तर्फबाट मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई चिया विकाससँग सम्बन्धित प्रस्ताव गरिएको योजनाको फाइल बुझाइएको दृश्य पनि देखियो । त्यसलाई बुझ्दै मुख्यमन्त्री राईले अध्ययनपछि बजेटमा के गर्न सकिन्छ भन्ने छलफल हुने आश्वासन दिए । कार्यक्रमस्थलमै मुख्यमन्त्रीलाई अरु तहबाटसमेत परियोजना माग गरिएका फाइल बुझाइएको थियो ।