काठमाडौं । सरकारले विद्युत् महसुलसम्बन्धी विवाद समाधानका लागि लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनबारे सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिषचन्द्र लाल संयोजकत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि स्वीकृति दिने निर्णय गरेको हो ।

बैठकले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर कार्यान्वयन गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जानकारी दिए । 

उनका अनुसार, बैठकले उद्योगमा विद्युत् आपूर्ति बन्द हुँदा उत्पादन घटेको, राजस्व संकलनमा असर परेको, रोजगारीमा प्रभाव परेको र यसबाट अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष असर पारेकाले विद्युत् लाइन सुचारु नभएका उद्योगमा २४ घण्टाभित्र लाइन जोड्ने व्यवस्था मिलाउने पनि निर्णय गरेको छ । 

त्यसैगरी, डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवादमा १५ दिनभित्र उद्योगहरूले खपत गरेको विद्युत्‌को बक्यौता रकम बिलअनुसार असुल गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।