काठमाडौं । किन्डरगार्डेन, मन्टेश्वरी तथा बालविकास केन्द्रका नाममा सञ्चालित अधिकांश बालविकासका कार्यक्रमले बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकासका लागि आवश्यक सेवा दिन नसकेको पाइएको छ । प्रारम्भिक बालविकास सम्बन्धी रणनीतिपत्र २०६१ ले ती कार्यक्रमले बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकासका लागि आवश्यक सबै सेवाहरु प्रदान गर्नुपर्ने किटान गरे पनि धेरैजसो बालविकास केन्द्रको मापदण्ड नपुगेको उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । 

सामुदायिक विद्यालय तथा समुदायमा (नेपाल सरकार, शिक्षा मन्त्रालयको अनुदानबाट) संचालित बालविकास केन्द्रहरुका लागि निश्चित पाठ्यक्रम र व्यवस्थापनका लागि न्यूनतम मापदण्डको व्यवस्थापन गरिए पनि ४ वर्ष उमेर नपुगेका बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकासका लागि यी कुरा पर्याप्त नभएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।  
शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनमार्फत् राज्यले ४ वर्ष पूरा भएका सबै बालबालिकालाई कम्तिमा एक वर्षको प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षा अनिवार्य प्रदान गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ ।

बालविकासमा भर्नादर ८४.१ प्रतिशत
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको २०७४ सालको तथ्यांक अनुसार हाल नेपालमा ३६ हजार ५६८ वटा बालविकास केन्द्रहरु संचालनमा छन् । जसमध्ये शिक्षा मन्त्रालय मार्फत् (सामुदायिक विद्यालय र समुदायमा आधारित केन्द्रहरु) ३० हजार ४४८ वटा छन् । त्यसैगरी, ६ हजार १२० वटा संस्थागत विद्यालयद्वारा संचालित छन् । 

हाल बालविकास केन्द्रमा बालबालिकाको कूल भर्ना दर ८४.१ प्रतिशत रहेको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको तथ्यांकले देखाएको छ । केन्द्रका महानिर्देशक बाबुराम पौडेलले दिएको जानकारी अनुसार हाल ६६.३ प्रतिशत बालबालिकाहरु बालविकास कार्र्यक्रमको अनुभूतिसहित कक्षा १ मा प्रवेश गर्ने गरेका छन् । त्यस्ता प्रारम्भिक बालविकासको अनुभव लिएर कक्षा १ मा प्रवेश गरेका बालबालिकाको शैक्षिक उपलब्धी दर बढी हुने गरेको र माथिल्लो कक्षामा उनीहरु सधैं सक्रिय रहने गरेको बताइएको छ । 

१६ प्रतिशत अवसरबाट बन्चित
केन्द्रको तथ्यांकलाई हेर्दा अझैपनि झण्डै १६ प्रतिशत बालबालिका तोकिएको अवसरबाट बन्चित रहेको देखिएको छ । केन्द्रले त्यस्ता बालबालिका अधिकांश दुर्गम क्षेत्र, आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा पछाडि परेका दलित तथा जनजाति रहेको जनाएको छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका अनुसार सार्वजनिक विद्यालयमा ४ वर्ष उमेर पुगेका एक वर्षे बालविकास कार्यक्रम संचालित छन् । संस्थागत विद्यायहरुमा भने शिशु स्याहार केन्द्र र डे–केयरलगायत बालविकासका कक्षाहरु संचालनमा रहेका छन् । 

८ वर्षको उमेरसम्म मष्तिष्क निर्माणको संवेदनशिल उमेर भएको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका अध्ययन अनुसन्धानबाट पुष्टि भइसेकको छ । प्रारम्भिक बालविकासको अवस्थाका बालबालिकामा खेलकुद, मनोरन्जन तथा प्राकृतिक–समाजिक अन्तरक्रियाको पक्षलाई सबलीकरण गर्ने गरी उचित वातावरणको प्रबन्ध गर्नु चुनौतिपूर्ण रहेको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, बालिका, अपांगता भएका बालबालिका, जेलमा रहेका बालबालिका, अनाथ बालबालिका, सडक बालबालिका तथा अन्य जोखिममा रहेका बालबालिकालाई प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रको सेवा अवसर प्रदान गर्नु  चुनौतिपूर्ण रहेको उल्लेख छ । त्यस्तै, प्रतिवेदनमा बालविकासका क्रियाकलापलाई मातृभाषामा सिक्न र सिकाउन उपयुक्त व्यवस्था गर्नु तथा सबै प्रकारका विद्यालय तथा समुदायमा संचालित पूर्व प्राथमिक र प्रारम्भिक बालविकास केन्द्र बीच संयम र पाठ्यक्रम कार्यान्वयनको सम्बन्धमा समन्वय तथा एकरुपता कायम गर्नु चुनौतिपूर्ण रहेको उल्लेख छ ।

आयोगले दुर्गम, पिछडिएका र सिमान्तकृत समूहका बालबालिकालाई सम्बोधन हुने गरी हालको बालविकास केन्द्रको नक्सांकन गरी पुनर्वितरण गर्न सुझाव दिएको छ । त्यस्तै, स्थानीय सरकारले गर्ने यस कार्यमा प्रदेश सरकार र आवश्यक पर्दा संघीय सरकारले सहजीकरणको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने सुझाव प्रस्ताव गरिएको छ ।

यसका साथै प्रतिवेदनमा प्रतिकेन्द्र २० बालबालिका रहने गरी केन्द्र वितरण तथा स्थापना गर्ने तर हिमाली क्षेत्रमा भने १० बालबालिकालाई न्यूनतम संख्या मान्न सकिने तथा बालविकास केन्द्रको स्थापनाको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारले लिने लगायतका सुझाव पेस गरिएको छ ।

निःशुल्क र दिवा खाजा
त्यस्तै प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रमा भर्ना हुने बालबालिकाहरुले कुनै शुल्क तिर्नु नपर्ने तथा उनीहरुका लागि दिवा खाजाको व्यवस्था गर्ने सुझाव प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै न्युनतम मापदण्ड पुर्याउने लगायतका सुझावहरु प्रस्ताव गरिएका छन् ।