काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागले चालकले सवारी चलाएको समयमा मोबाइल फोन प्रयोग र मापसे कारबाहीको नयाँ मापदण्ड जारी गर्ने भएको छ । विभागले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ संशोधन गरेर उक्त मापदण्ड ल्याउने भएको हो । 

विभागले २६ वर्षअघिको ऐनमा समायानुकुल संशोधन गर्दै उक्त व्यवस्था ल्याउने तयारी गरेको विभागका निर्देशक गोकर्णप्रसाद उपाध्यायले बताए । 

“सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनलाई समयअनुसार संशोधन गर्दै लैजाने आवश्यकता देखेकाले यी व्यवस्था थप गर्न लागेका हौं,” विभागका निर्देशक उपाध्यायले बाह्रखरीसँग भने, “ऐनमा चालकले सवारी चलाएको समयमा मोबाइल फोन प्रयोग र मादक पदार्थ सेवन गरी चलाएको खण्डमा कारबाही गर्ने व्यवस्था छैन । अब यी दुई व्यवस्था ऐनमा थप्न लागेका हौं ।”
हाल सवारी चलाएको समयमा चालकले मोबाइल फोन प्रयोग गरेको भेटेमा ट्राफिक प्रहरीले चालकलाई कुनै कारबाही गर्दैन । 

“ऐनमा उक्त व्यवस्था आएपछि प्रहरीले यस्ता चालकलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने छ,” निर्देशक उपाध्यायले बताए ।

मापसे गरेर सवारी चलाएको खण्डमा हाल ट्राफिक प्रहरीले लाइसेन्स प्वाल पारेर १ हजार जरिबाना लिई १ घण्टाको सचेतना कक्षा दिँदै आएको छ ।

पाँच पटकसम्म यस्तो गल्ती दोहोर्याए ६ महिनासम्म लाइसेन्स खारेज गर्ने व्यवस्था छ । स्मार्ट लाइसेन्सबाहक चालकको हकमा स्मार्ट लाइसेन्स नम्बर अभिलेखमा राख्ने व्यवस्था छ ।
स्मार्ट लाइसेन्स र साविकको कागजी लाइसेन्स दुवै प्रकारका लाइसेन्सबाहक चालकलाई कारबाहीको व्यवस्था ऐनले तोक्ने निर्देशक उपाध्यायले बताए ।

“मापसे जाँच गरे पनि मोबाइल फोन प्रयोग गर्दै सवारी चलाउने चालकलाई कारबाही गर्न अफ्ट्यारो छ,” महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा स्रोत भन्छ, “मोबाइल फोन प्रयोग गर्दै सवारी चलाएको देखे पनि निजी सवारी चालकलाई कारबाही गर्न गाह्रो छ । सार्वजनिक सवारी चालकमा यो समस्या केही कम छ । कारको सिसा लगाएका अवस्थामा मोबाइल प्रयोग गरेको देखिँदैन ।”

ऐनले मोबाइल फोन प्रयोग गरेर सवारी चलाउने निजी सार्वजनिक सबै चालकलाई जरिबाना र कारबाहीको एउटै दायरा कायम गर्ने विभागले बताएको छ ।
यस्तै मापसे गरेर सवारी चलाउने चालकलाई गरिने जरिबाना र कारबाहीलाई ऐनले थप व्यवस्थित बनाइने विभागको दाबी छ ।

२६ वर्ष पुरानो ऐन संशोधनपछि सवारी साधन धनी र चालकले बुझाउने राजश्व र ट्राफिक प्रहरीले लिने जरिबानामा वृद्धि हुने विभागको विश्वास छ ।
२६ वर्षयता सवारी जाँचपास राजश्व २ सय रुपैयाँ र हरियो स्टिकर राजश्व ३५ रुपैयाँ यथावत छ ।

यस्तै ट्याक्सीमा मिटर जडान गर्दा ३ सय रुपैयाँ, मिटर नवीकरण ३ सय रुपैयाँ, ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरेको ५ सय देखि १ हजार ५ सय रुपैयाँसम्म जरिबाना लाग्दै आएको छ ।
सीट क्षमताभन्दा बढी यात्रु चढाएको, मिटरमा जान नमानेको र सरकारले तोकेको भाडा नलिएमा १ हजार देखि  ५ हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना २६ वर्षयता कायम छ ।

रुट परिमट ५ सय रुपैयाँ, सवारी साधनको नामसारी ८ सय रुपैयाँ, प्रदूषण जाँच गरी हरियो स्टिकर वितरण ३५ रुपैयाँ, ब्लुबुक नवीकरण ३ सय ८० रुपैयाँ, अञ्चलीकरण १ हजारदेखि ३ हजार रुपैयाँसम्म, पटके कर बाटो हेरेर १ सय देखि २ हजार रुपैयाँसम्म राजश्व पनि २६ वर्षयता यथावत छ ।

२० वर्ष पुराना स्क्राप गरिएको ट्याक्सीको नम्बरप्लेट १० लाखसम्म बिक्री हुन्छ । यस्तो कारोबारमा जम्मा ५ सय राजश्व लिइँदै आएको छ ।

“यी सबै शीर्षकमा उठाइने राजश्वलाई ऐनले समयानुकुल परिमार्जन गर्ने छ,” निर्देशक उपाध्यायले बाह्रखरीसँग भने ।

हाल ऐनमा संशोधन गर्ने बुँदाहरु इन्जिनियरसहितको टोलीले थप गरिरहेको निर्देशक उपाध्यायले बताए ।

“मस्यौदाको पहिलो ड्राफ्ट केही दिनपछि विभाग आइपुग्ने छ,” निर्देशक उपाध्यायले भने, “यसमा आवश्यक थपघट गरेर मस्यौदा मन्त्रालय पठाउने छौं ।”
सरकारले मङ्सिर २८ गतेबाट प्रदेशस्थित भौतिक मन्त्रालयलाई यातायात व्यवस्था कार्यालय सञ्चालन र नियमनको अधिकार दिएको छ ।

अब संशोधन हुने ऐनले उक्त अधिकारलाई थप व्यवस्थित गर्ने र प्रदेशस्थित मन्त्रालयले बनाउन ऐनलाईसमेत निर्देशन दिने विभागले बताएको छ ।

मापसे र मोबाइल फोन प्रयोग गर्ने चालकलाई कारबाही साथै नयाँ प्रविधिसँगै यातायात क्षेत्रमा जोडिन आएका टुटल र पठाओजस्ता व्यवसायीक संस्थालाई पनि ऐनले समेट्ने विभाग स्रोतले जनाएको छ ।