आफूसँग भएको सहमति, सम्झौता विपरित संसदीय समितिबाट चिकित्सा शिक्षा विधेयक–२०७५ पारित गरिएको भन्दै चिकित्सक गोविन्द केसी १६ औँ पटक आमरण अनसनमा छन् । चिकित्सा क्षेत्रको सुधारको माग राख्दै आमरण अनसन बस्दै आएका चिकित्सक केसीका मागमा द्वन्द्वकालीन मुद्दाले पनि प्रवेश पाएको छ । द्वन्द्वकालका जघन्य तथा मानवताविरोधी अपराधका दोषीहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार दण्डित गरिनुपर्ने र द्वन्द्वपीडितहरूको माग सुनुवाइ गर्दै संक्रमणकालीन न्याय शीघ्र टुंगोमा पुर्याइनुपर्ने माग चिकित्सा शिक्षा सुधारको मागसँग मिसाएपछि सरकार र सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सशंकित भएको अवस्था छ । चिकित्सक केसी आमरण अनसन बसेको १२ दिन बितिसकेको छ । १५ औँ अनसन तोडाउन सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेका नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ केसीका माग ९५ प्रतिशत पूरा भइसकेको तर्क गर्छन् । १५ औँ अनसनका बेला भएका सहमतिमध्ये ९५ प्रतिशत विधेयकको अंग बनिसकेकोले केसीको ‘हठ’को कुनै उपादेयता नभएको उनको तर्क छ । प्रस्तुत छ, यिनै विषयमा आधारित भएर बाह्रखरीका लागि अक्षर काकाले नेम्वाङसँग गरेको कुराकानीको मुख्य अंशः
डा गोविन्द केसीको मागका बारेमा यहाँले पन्ध्रौं चरणको अनसन तोडाउँदा ‘अब कहिल्यै बस्नु पर्दैन’ भनेर सगर्व बताउँदै हिँड्नुभएको थियो । तर, ६ महिना बित्न नपाउँदै तपाईंकै गृहजिल्लामा गएर उहाँ पुनः अनसन बस्नुपर्यो, किन ?
डा. गोविन्द केसीले राख्नुभएको मागलाई सम्बोधन गर्न सरकारको तर्फबाट गर्न सक्ने, हुनसक्ने सबै प्रकारका प्रयास भएका छन् ।
गोविन्द केसीसँग सरकारले गरेको सम्झौता, जुन कानुनसँग सम्बन्धित थिए; म आफैँ सलग्न भएर अनि सत्तापक्षका प्रमुख सचेतक देव गुरूङ समेतकै नाममा संसद्मा चिकित्सा शिक्षा विधेयक–२०७५ माथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्यौँ । त्यही संशोधन प्रस्तावमा आधारित भएर संसदमा सघन छलफल भयो । प्रक्रियामा लैँजादा समिति समक्ष पुग्यो । समितिले उपसमिति गठन गर्न वाञ्छनीय ठान्यो ।
गोविन्द केसीले राख्नु भएको मागमा आधारित भएर तयार पारिएको संशोधन प्रस्तावमाथि नै उभिएर बाक्लो छलफल भयो । अहिलेसम्म त्यही काम भयो ।
गोविन्द केसीको माग ९५ प्रतिशत पूरा भएको छ । ९५ प्रतिशत भन्दा धेरै उहाँका भनाइ समेटेर विधेयकलाई परिमार्जन गरियो । परिमार्जित प्रस्ताव समितिको प्रतिवेदनको रूपमा संसद्मा टेवल भएको छ ।
उपसमिति तथा समितिको बैठकमा छलफल गर्दा स्वयं डा. केसीलगायत सम्बन्धित मित्रहरूलाई संसद्मा बोलाइयो । उपस्थित भएकाहरूले आफ्ना कुरा राख्नुभयो । केसी छलफलमा बोलाउँदा पनि जानुभएन भनेर सांसदहरूको गुनासो छँदैछ ।
म स्पष्ट भाषामा भन्न चाहन्छु, उहाँ पहिलोपटक अनसन बसिरहनुभएको छैन । सोह्रौँ पटक अनसन बसिरहनुभएको छ ।
यसअघि पनि उहाँसँग पटकपटक सम्झौता भएका छन् । तर, यसरी मसिनो गरी उहाँका मर्म र भावनालाई कानुनीकृत गर्ने काम कुन सरकारले गर्यो ? उहाँले उठाएका मागका सन्दर्भमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले जति कसले काम गर्यो ? र त, उहाँका ९५ प्रतिशत माग समेटिए । बाँकी रहेका केही बुँदाहरू त्यो पनि डा. केसीकै भावनालाई शिरोपर गरेर राखिएको हो । कोही द्विविधामा पर्नुपर्दैन ।
पाँच प्रतिशतकै लागि उहाँ अनसन बस्न इलाम जानुपर्ने परिस्थिति बन्यो भनेर कसरी पत्याउने?
खै उहाँ किन अनसन बस्नु भएको छ, मैले भन्न सक्ने कुरा होइन । मेरो निरन्तरको आग्रह हो– अनसन नबसौँ । मेडिकल शिक्षाको बारेमा गोविन्द केसी भन्दा सरकार चिन्तित छ । गोविन्द केसीजस्तो व्यक्तित्वका बारेमा त हामी अझै गम्भीर छौँ ।
अनसन बस्न इलाम हानिनुभन्दा अगाडि पनि मैले आग्रह गरेकै हुँ, सार्वजनिक रूपमा– इलाममा गएर ज्यान जोखिमा पारेर अनसन नबसौँ । इलामका चिकित्सकहरूले पनि हामी सबैको तर्फबाट भन्नुभएकै हो– अनसन बस्दा आइपर्ने जोखिम पन्छाउने, आइपर्न सक्ने स्वास्थ्य जटिलता पन्छाउने सुविधा इलाममा छैन ।
९५ प्रतिशत माग पूरा भइसक्यो भन्नुहुन्छ, पाँच प्रतिशत माग पूरा गर्न किन सकिएन त ?
म सार्वजनिक मिडियामार्फत सरोकारवाला, आम नागरिकलाई पनि अपिल गर्न चाहन्छु– तपाईंहरूले बेलाबखत अधिनायकवादको प्रसंग उठाएर हामीलाई सचेत र खबरदारी दुवै गराउँदै आउनुभएको छ । संसद्ले देश र जनताको हित प्रतिकूल हुनेगरी कार्यसम्पादन गर्न हुँदैन । संसद् सार्वभौमसत्ता सम्पन्न थलो हो । उसले निःसर्त आफ्नो बुद्धि, विवेकको उपयोग गर्न पाउनुपर्छ । यो कुरामा कुनै आँच आउनुहुँदैन भनेर प्रमुख प्रतिपक्षी र अन्य प्रतिपक्षीले जोडतोडले कुरा उठाउँदै आउनुभएको छ ।
यही संसदले यतिकुराचाहिँ गर्नु पर्ने देखियो भनेर भन्न नपाउने ? त्यसतर्फचाहिँ हाम्रो ध्यान किन जाँदैन ?
भनेको सरकारले सार्वभौम संसद्लाई निर्देशन दिन मिल्दैनथ्यो भन्ने यहाँको तर्क हो ?
यो त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै भनिसक्नुभयो । सरकार गोविन्द केसीको मागप्रति इमान्दार छ । सम्झौता कार्यान्वयनका लागि पहल र प्रयास गरेकै हो । इमान्दारीपूर्वक प्रयत्न गर्दा उहाँले भनेका यति कुराहरू पूरा गर्न सक्यौँ ।
बाँकी कुरामा सार्वभौम संसद् आफैँ निष्कर्षमा पुग्यो । सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संसद्लाई ‘अल्पविराम, अर्धविराम, पूर्णविराम समेत नबिराई पूराका पूरा सम्झौतालाई विधेयक, कानुनको अंगको बना’ भनेर भन्न मिल्छ? विधिसम्मत कुरो हो यो ?
प्रधानमन्त्रीको आश्चर्य अर्को पनि छ– अरू बेला सरकारले आफ्ना कुरा लादेर अधिनायकवादतिर जान थाल्यो भनेर भन्ने । यो प्रश्नमा त्यही साथीले ‘तैँले भनेपछि त भइहाल्छ नि ! तैले त लाद्नु पो पर्छ’ भन्ने ! यसबेलामाचाहिँ अधिनायकवादको प्रश्न कता पुग्यो ?
प्रतिपक्षीको कुरा छाडौँ, गोविन्द केसी पक्षधरले सरकार मेडिकल माफियाको चङ्गुलमा फस्यो भन्ने आरोप लगाइरहेका छन् । वाइडबडी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समितिले प्रतिवेदन नै तयार पार्न नपाइ न्यायिक जाँचबुझ आयोग बनाउन हतार भयो । यसमा पनि सरकारले सम्झौता कार्यान्वयन गराउन सक्दैनथ्यो ?
यसमा मेरो आग्रह छ– म लम्वेतान कुरा गर्न चाहन्नँ । केहीसमयअघि संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताले भनेको कुरा स्मरण गराऊँ । संसद् बैठकमा बोल्दै उहाँले वाइडबडी प्रकरणमा सरकारले निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्छ भन्ने आवाज बुलन्द पार्नुभयो ।
त्यहीदिनबाट प्रधानमन्त्रीले म यसलाई मसिनो ढंगबाट छानबिन गराउँछु भनेर भन्नु भएको हो । उहाँले पार्टीका मञ्चमा पनि भन्नुभयो । सरकारको फोरममा पनि भन्नुभयो । स्थायी कमिटीको बैठक चलिरहँदा पनि यो प्रसंग उठ्यो । उहाँले त्यहाँ पनि कमिटीका सदस्यलाई विश्वस्त पार्नुभयो– “मेरो मित्र प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले ध्यानकर्षण गराउनुभयो । म वाइडबडी खरिद प्रकरणको सत्य तथ्य उच्चस्तरीय छानबिन आयोगबाट पत्ता लगाउँछु ।”
यही कुरा क्याबिनेटको बैठकमा पनि भन्नुभयो । र, न्यायिक जाँचबुझ समिति बन्यो । यसर्थ यो उपसमितिको प्रतिवेदन आएपछि बनेको समिति होइन । जाँचबुझ आयोग ऐनअन्तर्गत सरकारले बनाउन सक्ने प्रष्ट व्यवस्था छ । अहिले सरकारलाई प्रश्न उठाउने मित्रहरूले विगतमा धेरैवटा यस्तो जाँचबुझ समिति बनाउनुभएको छ ।
ठीक छ– गोविन्द केसीले मेरो शतप्रतिशत माग पूरा हुनुपर्छ भन्न पाउनुपर्छ । तर, यत्रो ठूलो उपलब्धि हात पारिसकेपछि अनसन नै बस्ने कुराचाहिँ ठीक होइन ।
अहिले पनि सरकार मौन बसेको छैन । गोविन्द केसीले उठाएका तर विधेयकले नसमेटेका कुराप्रति सरकारको ध्यानकर्षण भएको छ । तर, जनप्रतिनिधिमूलक, सार्वभौम संसदले कमा, फुलस्टप समेत नबदली सयका सय माग पूरा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उचित होइन ।
त्यसो भए गोविन्द केसीको माग अहिले पूरा गर्न सरकार असमर्थ छ ?
अहिलेको अवस्थामा उहाँका सम्पूर्ण माग पूरा गर्न सक्ने अवस्था छैन । संसद् धेरै विचार विमर्श गरेर यो निष्कर्षमा पुगेको हो ।
सरकारको यो हठले उहाँको स्वास्थ्यस्थिति झनै जोखिममा पर्ने देखियो । प्रधानमन्त्री आइतबार राति स्वीटजरल्याण्डको डाभोस जाँदै हुनुहुन्छ । गोविन्द केसीको जीवन रक्षाको दायित्व त सरकारकै होला नि !
यसमा कुनै विवाद छैन– चिकित्सक केसीको जीवन रक्षाको दायित्व राज्यको हो । दायित्व निर्वाह गरेरै सरकारले उहाँलाई इलामबाट काठमाडौँ ल्याएको छ ।
तर, उहाँको जीवन रक्षा गर्ने तथा बचाउने दायित्व सरकारको मात्रै होइन, हामी सबैको हो । उहाँलाई चिकित्साकीय सुविधा नभएको जुम्ला पुर्याउनुअघि, इलाम लैजानुअघि सबैले सोच्नुपर्थ्यो, सोच्नुपर्छ ।
चिकित्सक केसीको बाँकी माग पूरा गर्न छलफललाई अघि बढाउने पक्षमा छ सरकार । त्यसका लागि अनसन नै बसिराख्नुपर्दैन ।
यसअघि कम्तीमा वार्ता समिति बनाएर मागको सुनुवाइ गरेको प्रतीत हुन्थ्यो । यसपटक पूरै वेवास्ता गरेको आभाष हुन्छ नि !
सत्तापक्ष उहाँसँग भएको सम्भौताप्रति अत्यन्त इमान्दार भएर सम्बोधनका लागि काममा लाग्यो । ९५ प्रतिशत विधेयकका परिमार्जन त्यसै भएको होइन । यतातिर केसी डा. साप् अनसनमा हुनुहुन्छ ।
विधेयक संसदमा छ, कानुन बनिसकेको होइन । छलफल गरौँ, टुंगोमा पुग्ने प्रयास गरौँ ।
गोविन्द केसीको मागमा द्वन्द्वकालीन मुद्दाले पनि प्रवेश पाएको छ, कतै द्वन्द्वकालीन मुद्दाका बारेमा सरकारले कानुन ल्याउन ढिलाइ गरेकाले त होइन ?
अघि तपाईंले मेडिकल माफियाको प्रसंग उठाउनु भयो । अहिले द्वन्द्वकालीन मुद्दाको प्रसंग छ । यसबारे मलाई टिप्पणी नै गर्न रुची लागेको छैन । किनकि आरोप–प्रत्यारोपमा समय खर्चनु सर्वथा अनुचित नै हुन्छ ।
तथापि यो सम्वेदनशील कुरा हो । डा. केसीको मुद्दामा किन द्वन्द्वकालीन विषयले प्रवेश पायो ? म त उहाँलाई अत्यन्त सम्मान गर्ने मान्छे । यसबारे म धेरै टिप्पणी नगरी सम्मानै गर्न चाहन्छु ।
अहिले हामी द्वन्द्वका घाउखतलाई सम्बोधन गर्दैछौँ । विश्वलाई नै नमुना हुनेगरी शान्तिप्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्याएका छौँ । केही कुराहरू टुंगोमा पुग्न बाँकी छन् । तिनलाई पनि टुंगोमा पुर्याउन साह्रै बाक्लो छलफल गरिरहेका छौँ । यस्तो बेलामा उहाँले यस्तो मुद्दा बोकेर हिँड्नुभएको छ । मानिसहरूको आशंका छ, कतिपयले आरोपै लगाउँछन्– यस्ता कुराहरू यस्तो संक्रमणकालीन परिस्थितिमा उठाउँदा कतै शान्ति प्रक्रिया नै भत्कने त होइन ? भत्काउन पो सहयोग पुर्याइँदैछ कि ? चिकित्साशास्त्रको कुरा कहाँबाट द्वन्द्वतिर मोडियो । यो ढंगले किन मागहरू उठाउन खोजिँदैछ । यसले त शान्ति प्रक्रिया, संविधान निर्माण र हामीले मेहनतसाथ स्थापित गरेको प्रणालीमाथि नै असर पुर्याउन त खोजिँदैछैन ? यसर्थ यस्ता सम्वेदनशील कुरामा हात नहाल्न म आग्रह पनि गर्छु ।
पार्टीको काम तर्फ फर्कौं, केहीसमयअघि बसेको पार्टी स्थायी कमिटीको बैठकले पुस मसान्तभित्र एकताको काम सक्नका लागि कार्यदल गठन गर्यो । माघको पहिलोहप्ता सम्म पनि कार्यदलले कार्यादेश पूरा गर्न सकेन नि, किन होला ?
कार्यदलको काम, क्रियाशीलता निरन्तर जारी छ । तोकिएको समयभित्र एकताको काम टुंगिएन । एउटा कोणबाट प्रश्न थुप्रिएकै छन्– एकतामा गतिरोध किन आयो ? कतिलाई भ्रम पनि परिरहेको होला– आकाशै खस्यो ।
हिजो दुईवटा पार्टीबीच चुनावी तालमेल गर्दा पनि यो संशय उत्पन्न भएको हो । तालमेललाई एकतामा बदल्दा पनि आशंका दूर भएका थिएनन्– पार्टी एकता त गरे तर कहिले भत्कने हो ?
ठुल्ठूला चुनौतिका पहाड पन्छाएर एकता गर्न सक्षम पार्टीले एकताको थाती रहेका काम सक्न नसक्ने होइन । कार्यदल बनाएर छिटो एकता सक्ने प्रयास भइरहेको छ । कार्यदलले गृहकार्य गरिरहेको छ ।
ढिलाइ किन भयो त ?
ढिलाइ स्वभाविक कुरा हो । दुई ठूला पार्टी, त्यसमाथि दुवैको संगठन टोल–टोलसम्म फिँजिएको थियो । पार्टी एकताका नाममा सबैलाई समेटेर भीमकाय संरचना बनाउनु उपयुक्त हुँदैन । सानो मात्राको कमिटी बनाउनुपर्यो । सबैको वरीयता, त्याग, योगदान तलमाथि पार्ने कुरा आएन । सवैको मर्म, भावनाको सम्बोधन गर्न घनिभूत छलफल आवश्यक हुन्छ । विवाद साँघुरिइसकेको छ । अब एकता छिट्टै निष्कर्षमा पुग्छ ।
कार्यदलले काम टुंग्याउन नसकेर पुनः सचिवालयले नै संगठनात्मक काम टुंग्याउनुपर्ने परिस्थिति त बन्दैन नि !
दुई अध्यक्ष छलफलमा जुटिराख्नुभएको छ । बिहान पनि यसैविषयमा उहाँहरूबीच सघन वार्तालाप भयो । हिजो पनि भेटघाट भयो । कार्यदलले छिट्टै काम टुंग्याउने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
