बाह्रखरी समीक्षा

नेपाली कांग्रेसको विद्यार्थी क्षेत्रको भातृ संस्था नेपाल विद्यार्थी संघको आगामी साउन २३ देखि २५ गतेसम्म हुनलागेको महाधिवेशनले नेपाली कांग्रेसभित्रको आन्तरिक राजनीति तताएको छ । यस विषयले धेरै महत्व पाएको नदेखिए पनि नेपाली राजनीतिमा विद्यार्थी संगठनको निर्वाचनले ठूलो प्रभाव पार्छ । भविष्यमा राजनीतिमा होमिने अधिकांश नेता विद्यार्थी संगठनबाटै आउने हुनाले पनि नेविसंघ महाधिवेशनले महत्व पाएको हो । नौ वर्षसम्म महाधिवेशन नभएको यस विद्यार्थी संघको निर्वाचनका विषयमा नेपाली दैनिकले अब क्रमशः धेरै स्थान उपलब्ध गराउँदै जाने आकलन गर्न सकिन्छ ।

आजको राजधानी दैनिकले ‘नेविसंघ महाधिवेशन सरगर्मी’ स्लग राखेर यो समाचारको निरन्तरता हुने जनाउ दिदै ‘टीका नलगाउन नेतृत्वलाई दबाव’ शीर्षकमा पाँच कोलमको एन्कर समाचार बनाएको छ । राजधानीका अनुसार अहिलेसम्म झन्डै दस बाह्र जना नेताले अध्यक्षको पदमा दावी गरेका छन् । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षका मात्रै पाँच आकांक्षी भएको समाचारमा जनाइएको छ । तिनमा जितजंग बस्नेत, नैनसिंह महर, शुभराम बस्नेत, सरोज थापा र राजीव ढुंगाना छन् । त्यस्तै कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल निकट मानिने मनोजमणि आचार्य, क्षितिज भण्डारी, रामचन्द्र अधिकारी र दीपक भट्टराई छन् भने कृष्ण सिटौला र गगन थापा नजिक मानिने कुन्दन काफ्ले पनि अध्यक्ष पदका आकांक्षी रहेका छन् । त्यस्तै वीरेन्द्र सल्यानीले पनि आफूलाई अध्यक्ष पदको दाबेदारका रूपमा प्रस्तुत गरेको राजधानीले जनाएको छ ।

संसद् नियमावली विवाद सुल्झिदै

संसद् नियमावलीमा सहमति जुट्न नसकेको कारण संसदीय सुनुवाइ गराइनुपर्ने संवैधानिक पदहरूमा भएका सिफारिसअनुसार नियुक्ती नभएर हाल त्यसै थन्केको छ । यस्ता पदमा प्रधान न्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीश, राजदूत, संवैधानिक निकायमा पदाधिकारस् आदि रहेका छन् । नौ महिनादेखि दलहरूले सहमति जुटाउन नसकेको व्यवस्थापिका संसद् कार्यसञ्चालन नियमावलीको मुख्य विवादको विषय सुनुवाइ समिति कति सदस्यीय हुने र यसमा कुन दलको कस्तो प्रतिनिधित्व हुुने भन्न ेनै हो । नियमावलीको विवाद हलगर्न बनेको तीन दलीय समितिले सहमति नजिक पुगेसँगै आजका केही दैनिक पत्रिकाले यस विषयलाई महत्वका साथ प्रकाशित गरेका छन् ।

हिमालय टाइम्सले ‘सहमति नजिक’ भन्ने शीर्षकमा चार कोलममा फैलाएको मुख्य समाचारमा समिति १५ सदस्यीय हुने संविधानमा गरेको व्यवस्थामा सहमति र नेपाली कांग्रेसले सभापति पदमा आफ्नो दाबी राखेको समाचार प्रकाशित गरेको छ । टाइम्सका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच शनिवार भएको छलफल पश्चात यो विषयलाई टुंग्याउने निर्णय भएको हो ।

राजधानी दैनिकले पनि यस समाचारलाई तीन कोलम र डबल डेकमा ‘नियमावलीमा दलहरू सहमति नजिक’ भन्ने शीर्षक जुराएको छ । राजधानीका अनुसार पनि दुई दलका नेताहरू यस विषयमा सहमत भइसकेका छन् । हिमालय टाइम्सले समितिको अध्यक्ष नेपाली कांग्रेसको हुने भनेकोमा राजधानीले एक कदम अघि बढेर एक तिहाई सदस्य पनि कांग्रेसको हुने विषयमा सहमति भएको जनाएको छ । नयाँ पत्रिकाले पनि एक कोलमको समाचार प्रकाशित गर्दै नियमावली आजै पारित गर्ने सहमति भएको जनाएको छ । नागरिकले यो समाचार दोस्रो पृष्ठमा राखेको छ । अन्नपूर्ण पोस्टले पाँचौ पृष्ठको मध्य भागमा सानो स्थान दिएको छ ।

तर गोरखापत्रले यो समाचारलाई फरक ढंगले प्रस्तुत गरेको छ । गोरखापत्रले भने प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति देउवाबीचको बैठकमा समेत सहमतिमा पुग्ने तयारी भएको तर सहमतिमा पुगिनसकेको बताएको छ । गोरखापत्र सरकारी मुखपत्र भएको कारण यसले नेपाली कांग्रेसले एक तिहाई सदस्य पाउने र सभापति पाउने विषयमा कुनै पनि उल्लेख नगर्नुले सो विषयमा सत्तारुढ दलले अर्कै तवरले सोचेको संकेत गरेको छ । अर्थात, राजधानी र हिमालय टाइम्सले बुझेको र सत्तारुढ दलले गोरखापत्रलाई बुझाएको तथ्यमा फरक देखिन्छ । गोरखापत्रले थाहा पाएको सूचना सही हो भने नौ महिनादेखि गर्भमा बसेको संसद् कार्य संचालन नियमावली अझै जन्मने छाँटकाँट देखिनेछैन ।

रोचक एन्कर
आजको कान्तिपुरमा प्रकाशित केपी ढुंगानाद्वारा प्रेषित समाचारमा आवाजको तरंग विश्लेषक अर्थात भ्वाईस स्पेक्ट्रम एनालाइजरबाट नेपाल प्रहरीले कसरी प्रहरी सेवामै रहेर सुन लुटेको आरोपमा एक प्रहरी नायव निरीक्षक विजयप्रताप राणालाई अभियोग लगाउन सक्यो भन्ने उल्लेख गरिएको छ । यो प्रविधि जनकपुर बमकाण्डमा तत्कालीन सभासद संजय साह टकलालाई पक्राउ गर्न पनि प्रहरीले प्रयोग गरेको थियो । एक अभियुक्तको मोबाइलमा साह (टकला)को आवाजमा बम हान्न आदेश दिइएको थियो र सो आवाज साहकै हो भन्ने यही एनालाइजरबाट थाहा भएको थियो । यस्तो प्रविधिबाट अब अपराधीले अरू नै व्यक्तिको फोनबाट बोलेपनि उसको अपराध लुकाउन गाह्रो पर्ने देखिएको छ ।

नयाँ पत्रिकामा ग्यास सिलिन्डरको गुणस्तरको विषयमा एन्कर प्रकाशित गर्दै फोटोको क्याप्सनमा एचपी तथा सुगम ग्यासका सिलिन्डर जोखिमयुक्त भएको पहिल्यै थाहा भएको जनाइएको छ । गुणस्तर तथा नापतौल विभागका महानिर्देशक विश्वबाबु पुडासैनीको विचार प्रस्तुत गरेको समाचारमा ग्यास पड्किने ६ कारण भन्दै सबैभन्दा पहिलो कारण ग्यास उद्यमीले सिलिन्डरको सुरक्षा जाँच नगर्नु र गर्न आवश्यक क्षमता नहुनुलाई मानिएको छ । त्यस्तै उद्यमीले सिलिन्डरको भल्भको जाँच नियमितरूपमा नगर्नु तथा लिकेज टेस्ट नगर्नु अर्को कारण रहेको छ । त्यस्तै लिकेज जाँच गर्दा पानीको प्रयोगले पनि ग्यास सिलिन्डरको आयु घटाउने नयाँ पत्रिकाले लेखेको छ । यसका लागि विशेष मेसिन पाइने तर ग्यास उद्योगले सो नराख्ने पनि समाचारमा जनाइएको छ । चौथो कारण, बढी कुच्चिएको, बढी खिया लागेको सिलिन्डरलाई मानिएको छ । त्यस्तै पाँचौ कारण रंग खुइलिनु र छैठांै कारण पनि उद्योगमा सिलिन्डर बाहिरै राखेर आयु कम हुनु रहेका छन् ।

सम्पादकीय

आजका कान्तिपुर, नयाँ पत्रिका तथा अन्नपूर्ण पोस्टले एसएलसीको रिजल्टमा सम्पादकीय लेखेका छन् । कान्तिपुरले ग्रेडिङ पद्धतिले अवसर ल्याएको विषयमा लेखेको छ भने नयाँ पत्रिकाले विद्यार्थीको उच्च शिक्षाको विषय रोजाइमा ग्रेडिङको तगारो राख्दा फेरि सम्पन्न वर्गकाले मात्र उच्च शिक्षा लिने र ग्रामीण भेगका जनता उपेक्षित हुने विषयलाई सशक्त ढंगले उठाएको छ । अन्नपूर्ण पोस्टले ग्रेडिङ पद्धति कस्तो र यसको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता के हुने भन्ने विषयमा प्रश्न उठाएको छ ।

आजको गोरखापत्रले नक्कली चिकित्सकविरुद्धको अभियानमा सम्पादकीय लेख्दै चिकित्साजस्तो क्षेत्रमा नक्कली जनशक्तिको उपस्थिति हुने क्रमलाई निर्ममतासाथ निमोठ्नैपर्छ भनेको छ । निरपराध नपरुन् तर नक्कली चिकित्सकलाई हिरासतबाट छुटाउन राजनीतिक दल र नेतृत्व लाग्नु हुँदैन भनेर पनि यो दैनिकले भनेको छ ।

आजको नागरिक दैनिकले उपप्रधानमन्त्रीबाटै संविधान उल्लघंन भएको विषयमा सम्पादकीय लेख्दै उपप्रधानमन्त्री कमल थापाले हिन्दु धर्म जागरणको अभियान संचालन गर्नु र अर्का उपप्रधानमन्त्री चित्रबहादुर केसीले संघीयताविरुद्ध आन्दोलन सुरु गर्नुलाई गलत ठहर गरेको छ । चरम खिचडी सरकार भएका कारण यस्ता संविधान विरोधी पनि सरकारमा पुगेको धारणा प्रस्तुत गर्दै नागरिकले प्रधानमन्त्रीलाई यिनलाई चेतावनी दिन र नियन्त्रण गर्न सुझाव दिएको छ ।

आज हिमालय टाइम्सले ग्यास सिलिन्डरको सुरक्षाको विषयमा सम्पादकीय लेखेको छ भने राजधानी दैनिकले मधेस मुद्दाका विषयमा विपक्षीलाई विश्वासमा लिन सरकारलाई आह्वान गरेको छ । अहिले मधेसको मुद्दा समाधान नहुने हो भने सरकारले घोषणा गरेको निर्वाचन र संविधानको कार्यान्वयन प्रभावित हुने भनेर पनि राजधानीले उल्लेख गरेको छ ।