काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्न संवैधानिक परिषदको बैठक आज बुधबार बस्ने भनिएकोमा पुनः सरेको छ । मंगलबार बिहान सुरुमा ११ बजे र त्यसपछि बेलुका ५ बजे बैठक तय भएपनि बैठक बस्न सकेन । अर्को बैठक पुस ५ गते गर्ने भनिएकोमा बुधबार बिहान फेरि ९ बजेका लागि बैठक तोकिएको थियो ।
तर, बुधबार पनि प्रमुख विपक्षी नेता शेरबहादुर देउवाले आफु पुस ५ गतेअघि बैठकमा आउन नभ्याउने जवाफ दिएको बताइएको छ । मंगलबार बेलुका ५ गतेका लागि सारिएको जवाफ आएको राति फेरि बिहानका लागि बोलाइएको भन्दै आउन नसक्ने जवाफ दिएको देउवा निकट स्रोतले जनाएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको कार्यकाल आगामी पुस १७ गते सकिने भएकोले त्यसभन्दा १ महिना अघि नै नयाँ प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान रहेको छ । तर, आज मंसिरको २६ गते हुँदा पनि प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस नगरेर संविधानको सोझै उल्लंघन गर्ने काम भएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा २८४ को उपधारा ३मा ‘संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका कुनै प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महीना अगावै यस संविधान बमोजिम नियुििक्तका लागि सिफारिस गर्नु पर्नेछ’ भनिएको छ ।
यसअघि यही मंसिर १७ गते बैठक बसेपनि सिफारिसको निर्णय नगरी सकिएको थियो । अर्को बैठक २२ गते बस्ने भनिएकोमा प्रमुख विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा पार्टी बैठकमा व्यस्त हुनुपरेको र प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र समेत उपत्यका बाहिर गएका कारण मंगलबारका लागि बैठक सरेकोमा त्यो दिन पनि हुन नसकेको हो ।
न्यायपरिषद्ले यसअघि नै प्रधानन्यायाधीशका लागि दीपकराज जोशी र चोलेन्द्र शमसेर जबराको नाम सिफारिस गरेको थियो । जोशी यसअघि संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अस्वीकृत भएपछि अहिलेका प्रधानन्यायाधीश मिश्रको नाम सिफारिस गरिएको थियो ।
प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिसका लागि सर्वोच्च अदालतमा तीनवर्ष न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति हुनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान रहेको छ । तीन वर्ष सर्बोच्चमा काम गरेका अहिले राणा र जोशी मात्रै छन् ।
प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष तथा सदस्यहरुमा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभामा प्रतिपक्षी दलका नेता, प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख र कानुनमन्त्री रहने प्रावधान रहेको छ ।
