प्रहरी एकेडेमी सारेर त्यहाँ राष्ट्रपतिका लागि हेलिप्याड बनाउने विवाद, वाइडबडी खरिद प्रकरण, खेलकुदको जग्गा दुरुपयोग, यातायात व्यवस्था विभागमा भएका अनियमितता, सामाजिक सञ्जालको प्रयोग र यसका असरलगायतका विषय यो साता छापामाध्यमका चर्चामा रहेका विषय हुन् । ओली सरकारका नौ महिना व्यर्थैमा बितेको विषय भने यो साता बढी नै चर्चित रह्यो ।

नागरिक दैनिकमा बालकृष्ण ज्ञवालीले ओली नेतृत्वको सरकारका नौ महिनाको समीक्षा गरेका छन् । मनमोहन अधिकारीको पहिलो अल्पमतको कम्युनिस्ट सरकारलाई प्रमुख दातृ निकायले विश्वास गरेका थिएनन् । तर, पनि त्यस सरकारका कार्यक्रम हेरेर विश्व बैंकले आफ्नो प्रतिवेदनमा पहिलोपल्ट राम्रो कार्यक्रम ल्याएको उल्लेख गरेको थियो । अहिले केपी ओली नेतृत्वमा दुई तिहाइ बहुमतको सरकारको भने गन्तव्यसम्म पनि नौ महिनामा स्पष्ट नभएको समाचारमा उल्लेख गरिएको छ ।

साधन र स्रोतको साथ नभएको त्यसबेलाको सरकार जुनसुकै बेला ढल्न सक्ने अवस्थामा थियो भने अहिलेको बलियो र स्थिर सरकार भए पनि विकास र सुशासनका काममा एक वर्ष नहुँदै आलोचित बन्न पुगेको समाचारमा जनाइएको छ ।

सरकारसँगै छैन वाइडबडी किनेको प्रमाण !

वाइडबडी प्रकरणमा अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले यो साता पनि ‘फलोअप स्टोरी’ गरेको छ । पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले एपीवान टेलिभिजनमा दिएको अन्तर्वार्ताका आधारमा अन्नपूर्ण पोस्टले लेखेको समाचारमा अधिकारीले भनेका छन्, “भाडामा त नहुनुपर्ने हो !” अहिले यो विषय दुईवटा संसदीय समितिमा पुगेको छ । संसदीय समितिमा वाइडबडी प्रकरणमा छानबिन गर्न दबाब परेको छ ।

नयाँ पत्रिका दैनिकले यो साता सामाजिक सञ्जालको चिरफार गर्यो । सामाजिक सञ्जाल अ (सामाजिक) बन्दै गएको भन्दै नयाँ पत्रिका दैनिकले लगातार समाचार र विचार प्रकाशित गरेको छ । कुकुरको तस्बिरमा प्रधानमन्त्रीको टाउको जोड्ने युवा प्रहरीको फन्दामा, तिनै लोकतन्त्रका पहरेदार भन्दै कांग्रेस र नेविसंघ आन्दोलनमा भन्दै नयाँ पत्रिकाले समाचार प्रकाशित गरेको थियो ।

यस विषयमा नयाँ पत्रिकाले साप्ताहिक बहस पनि गराएको थियो । विश्वभर सामाजिक र राजनीतिक न्यायका लागि विद्रोही विगुल पनि बन्न सामाजिक सञ्जाल सफल भएको नयाँ पत्रिकाको समाचारमा उल्लेख छ ।

कौडीको भाउमा भाडा 

कान्तिपुर दैनिकले यो साता राजनीतिक विषयवस्तुभन्दा पनि सामाजिक विषयमा आधारित समाचार सामग्री तयार पारेको छ । सानोठिमी क्याम्पसले मूल सडकसँग जोडिएको १३ रोपनी जग्गा कौडीको भाउमा व्यापारिक प्रयोजनका लागि भाडामा लगाएको छ । १३ रोपनी जग्गा प्रतिरोपनी मासिक ५ सय ९७ रुपैयाँमा १० वर्षका लागि भाडामा दिइएको समाचारमा उल्लेख छ ।

सरकारी अस्पतालको भरोसा
नयाँ पत्रिका दैनिकले यस विषयमा यो साता सम्पादकीय पनि लेखेको छ । राजनीतिक हस्तक्षेपको सिकार भएका सरकारी अस्पताल अहिले पनि जनसाधारणको पहुँचको अन्तिम आश्रयका रुपमा रहेको सम्पादकीयमा उल्लेख छ ।

निगमको नियति 
नागरिक दैनिकले नेपाल वायुसेवा निगमले भोगेको नियतिका सम्बन्धमा सम्पादकीय लेखेको छ । मुलुकको राजनीतिक परिवर्तनसँगै निगममा भएको राजनीतिकरणले संस्थालाई क्रमशः धरासायी बनाउँदै लगेको सम्पादकीयमा उल्लेख छ । निमगमा कर्मचारी मात्रै आवश्यकताभन्दा बढी रहेको होइन प्रमुख कार्यकारीसमेत अहिले दुईजना कार्यरत छन् ।