काठमाडौं । आर्थिक वर्ष ०७२/०७३ मा लक्ष्यभन्दा बढी राजश्व उठाएको सरकार बजेट खर्च गर्न भने असफल भएको छ । असार मसान्तसम्ममा कुल बजेटको ७१.४७ प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ । चालू खर्च ७५.६८ प्रतिशत, पुँजीगत खर्च ५६.३० प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापन खर्च ८० प्रतिशत भएको सरकारी तथ्यांक छ । 

 

सबैभन्दा कम पुँजीगत खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । पुँजीगत खर्चलाई महालेखाले निराशाजनक भनेको छ । गत आवमा ८ खर्ब १९ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य लिएकोमा असार मसान्तसम्ममा चालू पुँजीगत र वित्तीय शीर्षकमा गरी ५ खर्ब ८५ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँमात्र खर्च भएको छ । अझै २ खर्ब ३३ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ खर्च हुन बाँकी छ । 

 

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार ४ खर्ब ८४ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ चालू बजेट विनियोजन गरेकोमा हालसम्म ३ खर्ब ६६ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । चालूतर्फ अझै १ खर्ब १७ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ खर्च हुन बाँकी छ । त्यस्तै, पुँजीगततर्फ २ खर्ब ८ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा १ खर्ब १७ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँमात्र खर्च भएको छ । पुँजीगततर्फ अझै ९१ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ खर्च हुन बाँकी छ । वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १ खर्ब २६ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा १ खर्ब १ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो शीर्षकमा पनि अझै २४ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ खर्च हुन बाँकी छ ।

 

खर्चको प्रगति हेर्दा गत आवमा १ खर्ब रुपैयाँ त्रजेट खर्च नहुने सम्भावना देखिएको अर्थ मन्त्रालयका राजश्व सचिव राजन खनाल बताउँछन् । “हामीले ६५ अर्ब रुपैयाँ खर्च नहुने अनुमान गरेका थियौ । तर, खर्चको अवस्थामा खासै सुधार आएन । १ खर्ब रुपैयाँ पुग्ने सम्भावना छ,” उनले भने । 

 

मन्त्रालयका आर्थिक सल्लाहकार प्रा.डा. गोविन्द नेपाल पनि बजेट खर्च हुन नसकेको स्वीकार्छन् । “गत आवमा ७५ प्रतिशत भन्दा बढी खर्च भएन,” उनले भने “पुँजीगत खर्च सिधै हुने भएकाले १० प्रतिशत बढेर ६६ प्रतिशत पुगे पनि चालू खर्च हुन नसकेकाले कुल बजेट खर्च ७५ प्रतिशत नाघ्ने देखिँदैन ।” बजेट खर्च नहुने समस्या गत वर्षको मात्र नभई त्यसअघिका वर्षको निरन्तरता भएको उनको भनाइ छ । “महालेखाले चेक काट्ने हो । उसले जति देखाएको छ, खर्चको वास्तविक विवरण त्यही हो,” नेपालले भने ।

 

अघिल्लो आवमा जस्तै पुँजीगत खर्चको अवस्था निराशाजनक देखिएको छ । केही वर्षयता पुँजीगत खर्च हुने क्रम घट्दै गएको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ । पुँजीगत खर्च नहँुदा आर्थिक वृद्धिलगायत अन्य आर्थिक सूचकको ग्राफ पनि ओरालो लाग्ने गरेको छ । सीमा नाकाबन्दीले गर्दा ६ महिना विकास–निर्माणको काम ठप्प भएपछि पुँजीगत खर्च झनै कम भएको छ ।