काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रमा प्रदेशहरूको संख्यामा हेरफेर गरेर भए पनि संविधान संशोधन गर्ने विषयमा छलफल सुरु भएको छ । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको निवास लाजिम्पाटमा बिहीबार बसेको पार्टीको हेडक्वार्टर बैठकमा नेताहरूले प्रदेशमा देखिएको विवाद मिल्ने गरी प्रदेशहरूको संख्या नै तलमाथि पारेर भए पनि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने धारणा राखेको माओवादी केन्द्रका एक नेताले जानकारी दिए । 

“संविधान संशोधनका लागि विभिन्न विकल्पमा छलफल गरेका छौं,” बैठकपछि माओवादी केन्द्रका एक नेताले बाह्रखरीसँग कुरा गर्दै भने, “अहिले कायम ७ वटा प्रदेश कायम राखेर विवादित जिल्लालाई पनि त्यहीँभित्र मिलाउने भन्ने पहिलो विकल्पमा पनि छलफल भयो ।”

त्यो नभए विवादित जिल्लाको सीमा विवाद समाधानका लागि आयोग बनाउने र त्यो पनि नभए प्रदेशको संख्या तलमाथि पारेर भए पनि संविधान संशोधन गर्ने बारेमा छलफल भएको स्रोतले जानकारी दियो ।

“कुनै पनि विकल्पमा सहमति भएन भने प्रदेशको संख्या तलमाथि बनाउन पनि हामी तयार हुनुपर्छ भन्ने बारेमा छलफल सुरु भएको छ,” ती नेताले भने, “यसबारेमा अध्यक्षज्यूको केही धारणा आइसकेको छैन ।”

बैठकमा संविधान संशोधनको विषयमा नेताहरूले आफ्नो धारणा राखेको माओवादी केन्द्रकी प्रवक्ता पम्फा भुषालले  बताइन् । 

बैठकमा संविधान संशोधनका सम्बन्धमा धारणा राख्दै नेताहरूले तीन वटा विकल्पबारेमा छलफल  गरेका थिए । बैठकमा माओवादीको आयोजक समितिको भेलाबारेमा समेत छलफल भएको थियो । 

कृष्णबहादुर महरा, शक्ति बस्नेत, वर्षमान पुनलगायतका सात जना सदस्यले आफ्नो धारणा राखेको प्रवक्ता भुषालले जानकारी दिइन् । शुक्रबार बस्ने बैठकमा अध्यक्ष दाहालले आफ्नो धारणा राख्नेछन् । प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले कात्तिक अन्तिम सातासम्ममा संविधान संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गराउने मधेसी मोर्चाका नेताहरूलाई आश्वासन दिएपछि यसैबारे निर्णय लिन माओवादी हेडक्वार्टर बैठक बसेको हो ।