काठमाडौं । संविधान जारी हुनुभन्दा केही महिनाअघि यस संवाददाताले संसद् भवनबाट बाहिरिँदै गरेका माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)लाई ‘एमाले अध्यक्षले दुई तिहाई बहुमतले संविधान जारी गर्ने कुरा गर्दै  हुनुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ ?’ भनेर सोधेको थियो । 

संवाददाताहरूबाट अघि बढिसकेका प्रचण्डले पछाडि फर्किएर आक्रोशित हुँदै भने, “के यो देश केपी ओलीको ठेक्कामा चलेको छ ? देश उनको विर्ता हो ?”

प्रचण्ड त्यतिमा रोकिएनन्, उनले भन्दै गए, “तपार्इंहरु (पत्रकार) पनि केपी ओलीले जे–जे भन्यो, त्यही नै अन्तिम हो भन्ने ठान्नुहुन्छ । राजनीतिक रूपमा देखिएको समस्या समाधान नगरी संविधान जारी हुन सक्दैन ।”

नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार र संविधान जारी गर्ने अन्तिम कसरत भइरहेका बेला दुई शीर्ष नेताहरूबीच यतिसम्म तिक्तता थियो कि प्रचण्ड नेतृत्वमा रहेको आन्दोलनरत दलले ओलीलाई मानसिक उपचार गराउनुपर्ने भन्दै सरकारसँग खर्च उपलब्ध गराइदिन आग्रह गर्ने लिखित निर्णय नै ग¥यो ।

त्यसको केही महिनाअघिमात्रै जबर्जस्ती संविधान जारी गर्न लागेको भन्दै माओवादीले संविधानसभामा तोडफोड गरेको थियो । त्यहीबेला नै माओवादीका एक सांसदले माइकले केपी शर्मा ओलीमाथि प्रहार गरे । ओलीले त्यो माइक हप्तौंसम्म गोजीमा राखे । त्यसपछिका बैठकमा ओलीले केही सांसदलाई भन्थे, ‘तपाईंले खाना खानुभयो ? मैले त यी माइक खाइसकें ।’ गोजीको माइक देखाउँदै उनी भन्थे । 

माओवादीको सशस्त्र संघर्ष र शान्ति प्रक्रियामा आएपछि पनि निरन्तर विरोध गरिरहने र माओवादीलाई पटक–पटक चिढ्याउन अत्यधिक सफल एकमात्र नेता हुन्, केपी शर्मा ओली ।

त्यतिसम्म तिक्त अवस्थामा रहेका दुई नेताहरूबीच संविधान जारी गरेलगत्तै सत्ताका लागि साँठगाँठ बन्यो । तर, तिक्तता मेटिन सकेन । त्यो आजपर्यन्त जारी छ ।

.......

संविधान जारी हुनुअघि जेठ २६ गते प्रमुख दलहरूबीच भएको १६ बुँदे सहमतिका बेला एउटा भद्र सहमति भएको थियो । त्यो हो, संविधान जारी गरिसकेपछि कांग्रेसलाई राष्ट्रपति, एमालेलाई प्रधानमन्त्री र माओवादीलाई सभामुख दिने । सहमतिको सरकार गठन गर्ने र संविधान कार्यान्वयन गर्ने ।

तर, अन्तिम समयमा कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व एमालेलाई दिन मानेन, आफैं लिने अडान राख्यो । त्यसपछि ओलीले प्रचण्डसँग हात पसारे । कम्युनिष्ट एकताका नाममा प्रचण्डले पनि हात अघि बढाए । दुवैको हात मिल्यो । मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) र राप्रपा नेपालले समर्थन गरे । ओली प्रधानमन्त्री बने । तर, ओली–प्रचण्डको मन भने मिल्न सकेन । 

शान्ति प्रक्रियाका कार्यभार पूरा गर्ने, भूकम्पपीडितलाई राहत दिने, मधेसका मुद्दा सम्बोधन गर्नेलगायत प्रमुख कार्यभार सरकारसँग थिए । तर, त्यसमा ओली नेतृत्वको सरकारले प्रगति गर्न सकेन । 

मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता नपाउँदै ओली नेतृत्वको सरकारबाट मुलुकले निकास नपाउने भन्दै कांग्रेस र माओवादीबीच सरकार फेरबदलको कुरा अघि बढिहाल्यो । त्यसमा प्रचण्ड नै सक्रिय भए । 

“ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता नपाउँदै नयाँ सरकार गठनको कुरा अघि बढेको हो,” कांग्रेसका एक नेताले बाह्रखरीसँग भने, “संसद्को सबैभन्दा ठूलो दललाई जब एक्ल्याउने काम भयो, त्यसपछि हामी पनि चुप लागेर बस्ने कुरै भएन ।”

तर, सरकारले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्यभार पूरा गर्नेतर्फ ध्यान दिएन । गृहमन्त्री नेकपा माओवादी केन्द्रकै भए पनि देशभर माओवादी नेता तथा कार्यकर्तामाथि लागेका पुराना मुद्दा ब्युँतिए । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले ऐन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको नभएको भन्दै संशोधनका लागि दिएका सुझाव पनि कार्यान्वयनमा लगिएन । यसले माओवादीमा थप आशंका उत्पन्न भयो ।

प्रचण्डले आदिवासी, जनजाति, मधेसीलगायतले उठाएका माग कुनै न कुनै रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने पटक–पटक प्रधानमन्त्री ओलीको ध्यानाकर्षण गराए पनि प्रधानमन्त्री ओलीले मधेसीका मागमा पटक्कै वास्ता गरेनन् । त्यतिमात्रै होइन, माओवादी नेताकै भाषामा भन्ने हो भने, ‘उनीहरूलाई थप उत्तेजित पार्ने काम प्रधानमन्त्रीबाट भयो ।’

मधेसमा देखिएका समस्या वार्ताको माध्यमले समाधान गर्नुपर्नेमा आन्दोलनमा दमन गर्ने काम भयो । यसको असर गृह मन्त्रालयको नेतृत्व गरेको माओवादीमा प¥यो ।

प्रधानमन्त्री न माओवादीले अघि सारेका एजेन्डामा लचक हुन्छन्, न त मधेसीका मागमै । यसले गर्दा माओवादीको आन्तरिक विवाद झनै मौलायो । गृहमन्त्री फिर्ता बोलाउनुपर्नेसम्मका छलफल र बैठक माओवादीमा भयो । 

कतिसम्म भने नेकपा एमालेकै योजनामा प्रचण्डलाई अष्ट्रेलियामा पक्राउ गराउने प्रयास भएको भन्ने माओवादी केन्द्रमा छलफलको विषय बन्यो । 

यो कुरा प्रचण्डका छोरा प्रकाश दाहालले समेत सामाजिक सञ्जालमा लेखेर पुष्टि गरेका छन् । प्रचण्डको सचिवालयमा रहेका छोरा प्रकाशले अष्ट्रेलियामा गडबड गराउने एमाले चाहना रहेको बताएका छन् । 

माओवादी केन्द्रमा पनि शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्न कांग्रेससँग सहकार्य गर्नुपर्ने दबाब बढ्यो । कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार र माओवादी नेतृत्वमा सशस्त्र संघर्ष भएकाले दुवै पार्टीका नेतामाथि लागेका मुद्दा अझै पनि विचाराधीन छन् । यसलाई टुंगोमा पु¥याउनेगरी अहिले दुई पार्टीबीच सात बुँदे सहमति भएको छ ।

यता, कांग्रेसलाई पनि कार्यकर्तालाई चित्त बुझाउन सक्ने अवस्था थिएन । पटक–पटक चुनावमा ठूलो पार्टी बनाए पनि सरकार सञ्चालनमा असफल भएको कार्यकर्ताको गुनासो कांग्रेससँग पनि छ ।

पछिल्ला दिनमा सबैभन्दा ठूलो पार्टी भए पनि राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख कोही पनि आफ्नो भएनन् । त्यसमाथि विपक्षमा बस्नुपरेको छ ।

“हामीले कार्यकर्ताको मनोबल बढाउनै सकेका थिएनौं,” कांग्रेस–माओवादी समीकरणमा लागेका कांग्रेसका एक नेताले भने, “त्यो भन्दा पनि ठूलो कुरा सबै कम्युनिष्ट एकै ठाउँमा भएर हामीलाई पेल्ने काम गरियो । त्यसलाई भत्काउन सफल भयौं । केपी ओली, प्रचण्डदेखि चित्रबहादुर केसीसम्मका सबै कम्युनिष्ट एक ठाउँमा थिए ।”

उनका अनुसार चैतपछि सरकारको नेतृत्व लिने र अहिले १२ वटा मन्त्रालय लिएर सरकारमा सहभागी हुँदा कार्यकर्ताको मनोबल उच्च राख्न सकिन्छ । 

तर, राजनीतिका चतुर खेलाडी केपी शर्मा ओलीले पनि सत्ताको नेतृत्व माओवादीलाई सजिलै छाड्ने अवस्था छैन । उनले आफूलाई संसद्ले प्रधानमन्त्री बनाएकाले संसद्मै ‘फेस’ गर्ने बताइसकेका छन् ।

एमालेका एक नेताले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा भने, “माओवादी केन्द्रमा नारायणकाजी श्रेष्ठलगायत ओली नेतृत्वको सरकारमा रहेका नेताहरू र कांग्रेसमा रामचन्द्र पौडेल पक्षधर नेताहरू खुसी छैनन् । त्यसैले अविश्वासको प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश हुने बेलासम्म राजनीतिले कोल्टे फेर्न सक्छ ।”

उनको भनाइमा अविश्वासको प्रस्तावमा बहुमत नपुग्न पनि सक्छ । पुगिहाल्यो भने पनि त्यो प्रक्रिया पूरा गर्न १० दिनभन्दा बढी लाग्छ । त्यसबेलासम्म एमालेले कांग्रेसलाई सहयोग गरेर कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुने वातावरण बन्न सक्छ । त्यसो भयो भने प्रचण्डलाई एक्ल्याउन सकिने उनको निष्कर्ष छ । 

 

 

कांग्रेसलाई एमालेले समर्थन ग¥यो भने के हुन्छ ?

तर, त्यो सम्भावना निकै कम छ । “राजनीतिमा नहोला भन्न त केही सकिन्नँ तर अहिले नै त्यो सम्भावना छैन,” कांग्रेस नेता भन्छन् ।

कांग्रेस–माओवादी समिकरण मिलाउन लागिपरेका नेता डा. अमरेश कुमार सिंह भन्छन्, “कांग्रेस र माओवादीबीच ७ बुँदे सहमति भइसकेको छ । त्यसलाई कांग्रेस केन्द्रीय समितिले अनुमोदन गरिसकेको छ । अहिले त्यो सम्भावना छँदै छैन । ”

उनका अनुसार प्रचण्ड नेतृत्वमा कांग्रेस र सबै मधेसी दल सहभागी हुन्छन् । त्यसका लागि विजयकुमार गच्छदारदेखि उपेन्द्र यादवसँग छलफल भइसकेको छ । अहिले कांग्रेसले माओवादीलाई कुनै हालतमा धोका दिन नसक्ने उनले बताए । 

नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीले पनि अहिले एमालेले कांग्रेसलाई समर्थन गरेर अघि बढ्ने अवस्था नभएको बताए । “उनीहरूको समिकरण बनिसक्यो,” उनले भने, “अब त्यो अवस्था छैन ।”