काठमाडौं । कृषि विकास मन्त्रालयले १ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने गरी प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना लागु गर्ने तयारी गरेको छ । मन्त्रालयले कार्यविधि स्वीकृतका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाइसकेको र आन्तरिक रुपमा पनि मन्त्रालयले तयारी थालेको सह–प्रवक्ता शंकर सापकोटाले जानकारी दिए । 

“कार्यविधि स्वीकृतका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएको छ,” उनले भने, “त्यसबाहेक विभिन्न जिल्लामा कृषि आधुनिकीकरण परियोजना हेर्ने छुट्टै कार्यालयसमेत खुल्ने काम सुरु भएको छ ।” 

काभ्रे, काठमाडौंसहित पूर्वका केही जिल्लामा पनि कार्यालय खुल्ने काम भइरहेको सापकोटाले जानकारी दिए । “ब्लक, जोन, सुपरजोन बनाएर खेती गर्ने गरी काम भइरहेको छ,” उनले भने, “केही दिनमा कार्यविधि समेत स्वीकृत हुन्छ ।” 

सरकारले बजेटमार्फत प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयनको घोषणा गरेसँगै कृषि विकास मन्त्रालयले परियोजना अन्र्तगत १० वर्षमा १ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने गरी कार्ययोजना बनाएको हो । 

सरकारले परियोजनामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि ५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना स्वदेशी लगानीको पहिलो कृषि परियोजना हो । 

मन्त्रालयका सहसचिव योगेन्द्रकुमार कार्कीले खाद्यसुरक्षा सुनिश्चित गर्ने लक्ष्यसहित  परियोजना अन्र्तगत कृषि उत्पादन बढाउन आगामी आर्थिक वर्ष १० हेक्टरका २ हजार १ सय नयाँ पकेट क्षेत्र, १ सय ५० वटा ब्लक, ५ सय हेक्टरका ३० वटा जोन र १ हजार हेक्टरका ७ वटा सुपर जोन निर्माण गरिने बताए । 

सरकारले बजेटमार्फत मुलुकलाई आगामी आर्थिक वर्ष गहुँ र तरकारी, दुई वर्षभित्र धान र आलुमा आत्मनिर्भर बनाउने घोषणा गरेकामा मन्त्रालयले भने धान, गहुँ र मकैमा आत्मनिर्भर हुन तीन वर्ष लाग्ने बताएको छ । मन्त्रालयले धानका लागि झापा र कैलाली, आलुका लागि काभ्रे, तरकारीका लागि कास्की, मकैका लागि दाङ र स्याउका लागि जुम्लामा सुपर जोन निर्माणको प्रस्ताव गरेको छ । परियोजना अन्र्तगत वार्षिक करिब ७ लाख ३२ हजार अस्थायी र २३ हजार स्थायी रोजगारी सिर्जना हुने मन्त्रालयको दाबी छ । 

मन्त्रालयले परियोजना कार्यान्वयनका लागि कृषि विकास मन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष र कृषि हेर्ने सदस्यसहित १७ सदस्यीय निर्देशक समिति तथा कृषि विकास सचिवको अध्यक्षतामा १७ नै सदस्यीय परियोजना कार्यान्वयन समिति गठनको प्रस्ताव गरेको छ ।