काठमाडौं । संविधानका केही अन्तरवस्तुमा असहमति राख्दै आन्दोलनमा रहेको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका माग सम्बोधन गर्न सरकारले यसै महिना संविधान संशोधन प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गर्ने भएको छ ।

आइतबार अबेरसम्म प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको त्रिपक्षीय छलफलमा पनि सरकारका तर्फबाट मोर्चालाई यसै महिनासम्म पर्खिदिन आग्रह गरिएको थियो ।

मोर्चाले छठसम्म संविधान संशोधन प्रस्ताव संसद्मा दर्ता नभए आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिइरहेका बेला सरकारले यस्तो प्रस्ताव गरेको हो ।

तिहार, भारतीय राष्ट्रपतिको भ्रमण र छठको व्यस्ततालगत्तै संविधान संशोधन प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गर्ने तयारी गरिएको छ ।

यो बीचमा थप गृहकार्य गरेर प्रस्तावलाई अन्तिम रुप दिने सरकारको तयारी छ । 

उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि र सद्भावना पार्टीका सह–अध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले संशोधन प्रस्तावको खाका तयार पार्ने काम गरेको उच्च स्रोतले जानकारी दियो । तर मोर्चाका नेता एवम् सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले आफूहरुले सुझाव दिएको भए पनि संशोधन प्रस्तावको खाका तयारीमा सहभागिता नरहेको प्रष्ट पारे ।

उच्च स्रोतकाअनुसार पाँच नम्बर प्रदेशमा रहेका पहाडि जिल्ला पाल्पा, गुल्मी र अर्घाखाँचीलाई ४ र ६ नम्बर प्रदेशमा मिलाउने, बाँकी विवादित पाँच जिल्लाको जनमत बुझेर निर्णय गर्ने गरि प्रस्ताव तयार गरिएको छ । यसका लागि आयोग पनि बन्न सक्नेछ ।  

“प्रदेशको सीमांकनमा देखिएको विवाद पनि हल हुने गरि प्रस्ताव तयार हुँदैछ,” प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले शनिबार बेलुका पत्रकारहरुसँग भनेका थिए,“अहिले तपाईंहरुलाई सबै विषय भन्ने बेला भइसकेको छैन । हामी अन्तिम गृहकार्यमा छौं । सत्तापक्ष, विपक्षी र आन्दोलनरत मोर्चालाई पनि मान्य हुने गरि प्रस्ताव ल्याउँछौं ।”

केही प्रदेशको सीमा हेरफेर हुन सक्ने उनको भनाइ थियो । 

राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशबाट पाँच पाँच जनाको प्रतिनिधित्व रहने र बाँकी जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गर्न सरकारको प्रस्ताव रहेको पनि दाहालले सुनाए ।

नागरिकताका सम्बन्धमा अन्तरिम संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार नै गरिने पनि उनले जानकारी दिए ।

उच्च स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्वको विषयमा मोर्चाले जनसंख्याका आधारमा मात्रै हुनुपर्ने अडान अहिले राखेको छ ।

तर, कांग्रेसले यसलाई मानेको छैन । विवादित भनिएका झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली र कञ्चनपुरका जनताको जनमत बुझेर नै सीमांकन हेरफेर गर्ने प्रस्ताव मोर्चाका धेरैजसो नेताले पनि स्वीकार गरिसकेका छन् ।

यसमा मोर्चाका नेता उपेन्द्र यादवबाहेक अन्य नेता सकारात्मक देखिएको स्रोतले जनायो ।

तर पाँच नम्बर प्रदेशमा रहेका पहाडि जिल्ला माथिल्ला प्रदेशमा मिलाउने प्रस्ताव एमालेलाई मान्य नहुने एक नेताले बताए ।

“सरकारले अहिले यसैलाई आधार बनाएर प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गर्छ,” स्रोतले भन्यो, “त्यसपछि छलफल गरेर एउटा टुंगोमा पुग्न सकिन्छ ।”

मोर्चाका एक शीर्ष नेताले बाह्रखरीसँग कुरा गर्दै भने, “यो संविधान जसरी पनि कार्यान्वयन गराउनुपर्छ । नभए मुलुक जोगाउन गाह्रो हुन्छ । कांग्रेस, एमाले र हामी सबैले बुझ्नुपर्ने बेला आइसकेको छ ।”

उनले विवादित जिल्लाको निर्णय गर्ने अधिकार त्यहींका जनतालाई दिने विकल्प सबैले मान्नुपर्ने बताए ।

“दुवै पक्षको अडानले मुलुकलाई फाइदा हुँदैन,” उनले भने, “जनताको मत कसैले पनि मान्दिन भन्न मिल्दैन । त्यहाँका जनताले जुन प्रदेशमा बस्न चाहन्छन् त्यही हुन्छ । अहिले काठमाडौंमा मात्रै विवाद गरेर केही हुँदैन ।”

मोर्चाका नेता एवम् सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष महतोले पनि जनताको निर्णय सबैले मान्नुपर्ने बताए ।

उनले पनि दुवै पक्ष अडानबाट पछि हटेर मुलुकलाई निकास दिनुपर्ने बताए ।