काठमाडौं । भारतले गत वर्ष लगाएको नाकाबन्दीबाट नेपाल आयल निगमलाई क्षति भएको ५ अर्ब रुपैयाँ तत्काल उपलब्ध गराउन भारतीय आयल कर्पोरेसन (आईओसी)सँग माग गरेको छ । 

बिनाकारण नाकाबन्दी गर्दा निगमलाई ७ महिनाको अवधिमा ५ अर्ब रुपैयाँ नोक्सान भएको र क्षतिपूर्तिबापत उक्त रकम तत्काल उपलब्ध गराउन माग गरेको हो । 

नाकाबन्दीको अवधिमा भारतबाट ग्यास लिएर नेपाल आएका बुलेट बीच बाटोमै रोकिँदा तिर्नुपरेको डिटेन्सन चार्जबापतको ८० करोड रुपैयाँ र नाकाबन्दीका कारण निगमलाई ४ अर्ब २० करोड रुपैयाँ नोक्सान भएको निष्कर्ष निकाल्दै भारतीय आयल कर्पोरेसनसँग उक्त रकम माग गरेको निगम स्रोतले बाह्रखरीलाई बतायो । 

केही दिनअघि भएको निगमका पदाधिकारीको छलफलपछि उक्त रकम क्षतिपूर्तिबापत माग गर्ने निर्णय लिएको हो । “तिमीहरूसँग हाम्रो व्यापारिक सम्झौता छ, त्यसमा दुई पक्षले आपूर्ति अवरोध नगर्ने प्रस्ट रूपमा लेखिएको छ । यदि कसैले अवरोध गरेमा त्यसबाट हुने क्षतिपूर्ति सम्बन्धित पक्षले तिर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैलाई आधार मानेर आईओसीसँग क्षतिपूर्ति दाबी गरिएको हो,” स्रोतले बाह्रखरीसँग भन्यो, “हामीले सबै हिसाबको ‘ब्रेकडाउन’ गरेर क्षतिपूर्तिको माग गरेका छौं ।” 

“७ महिना लामो नाकाबन्दी हुँदा निगमले ठूलो आर्थिक क्षति व्यहोनुपर्यो,” स्रोतले भन्यो, “ग्यास बोकेर आएका बुलेट बीच बाटोमै अलपत्र पर्दा त्यसबापत डिटेन्सन शुल्कसमेत निगम आफैंले तिर्नुपर्ने भएकाले उक्त रकम उपलब्ध गराउन माग गरेको हो ।” 

“निगमलाई केकति नोक्सान भयो, त्यसको सबै हिसाब निकालेर आईओसीलाई बुझाएका छौं,” स्रोतले भन्यो, “अब नेपालमा हुने द्विपक्षीय वार्तामा त्यसबारेमा आईओसीले प्रष्ट पार्छ ।” 

निगमले आफ्नो तर्फबाट क्षतिपूर्तिको मागसहित लिखित पत्र बुझाएको छ । आईओसीले पत्र बुझे पनि त्यसको बारेमा केही प्रतिक्रिया नदिएको स्रोतले बताएको छ । 

निगमले नाकाबन्दीको बेला काठमाडौंको पेट्रोलियम पदार्थको माग कम गर्न विभिन्न जिल्लाबाट ‘रिरुट’ गरेर समेत बुलेट तथा ट्यांकर ल्याएको थियो । यसरी रिरुट गर्दा निगमले अतिरिक्त शुल्कसमेत बुझाएको थियो । यो सबै हिसाब जोडेर निगमले क्षतिपूर्ति दाबी गरेको हो । 

निगमका उच्च अधिकारी र आईओसीका पदाधिकारीबीच भएको वार्तामा नेपाली पक्षले क्षतिपूर्तिको माग गरेका हुन् । आईओसीसँग तेल आयात सम्झौता गर्न भारत पुगेका पदाधिकारीले यो विषयलाई प्रमुखताका साथ अघि सारेका हुन् । 

आईओसीसँग ५ वर्षअघि भएको व्यापार सम्झौताको म्याद आगामी मार्चमा सकिँदैछ । त्यसअघि नै दुई कम्पनीबीच तेल र ग्यास खरिद–बिक्रीको नयाँ सम्झौता हुनेछ । प्रत्येक ५–५ वर्षमा यो सम्झौता नवीकरण गर्ने गरिएको छ । आयल निगमको टोलीलाई व्यापार सम्झौता नवीकरण गर्नेबारे छलफल गर्न आईओसीले नै बोलाएको थियो ।