काठमाडौं । डा. गोविन्द केसीको माग र चौततर्फी दवावपछि व्यवस्थापिका–संसद्ले संविधान बमोजिम महाभियोग सिफारित समिति गठन गरेको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्कीले क्षेत्राधिकार नाघेर काम गरिरहेको भन्दै चौतर्फी आलोचना  भइरहेको र उनलाई महाभियोग लगाउनुपर्ने मागसहित डा. केसी पटक–पटक अनशन बसेपछि संसद्ले महाभियोग समिति बनाएको हो ।

संसद्को बुधबार बसेको बैठकमा सभामुख ओनसरी घर्तीले संसद्को पूर्ण बैठकमा महाभियोग समितिको प्रस्ताव गरेकी थिइन् । उनले गरेको प्रस्ताव संसद्ले सर्वसम्मत पारित गरेको थियो ।

दलीय प्रतिनिधित्वका आधारमा समिति बनाइएको छ । समितिमा अमनलाल मोदी, कुमारीलक्ष्मी राई, केशव बडाल, दिलनाथ गिरी, दीपक कुँइकेल, पार्वत गुरुङ, फरमुल्लाह मन्सुर, रामनारायण विडारी, रेवती रमण भण्डारी, सुशीला नेपाल र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की सदस्य छन् ।

समितिको पहिलो बैठक बिहीबार नै बस्ने भएको छ । समितिका सदस्य मोदीका अनुसार पहिलो बैठक बिहीबार दिउँसो बोलाइएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा १०१ मा महाभियोग सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।

‘यो संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालन नगरेको वा आचार संहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको कारणले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको आधारमा प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाई सदस्यले नेपालको प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीविरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन् । त्यस्तो प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाई बहुमतबाट पारित भएमा सम्बन्धित व्यक्ति पदबाट मुक्त हुनेछ,’ भनिएको छ ।

समितिको बैठकमा तीन जना सांसदको हस्ताक्षरसहित जो कसैले पनि उजुरी दिन सक्नेछन् । तर, सांसदको हस्ताक्षर अनिवार्य हुने समितिका सदस्य भण्डारीले जानकारी दिए । 

त्यस उजुरीलाई समितिले छानबिन गरी प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने समितिका सदस्य एवम् एमालेका सांसद भण्डारीले बाह्रखरीलाई बताए ।

संविधानको धारा १०१ को उपधारा (३) मा (२) बमोजिम ‘कुनै व्यक्तिको विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेश गर्ने आधार र कारण विद्यमान भए नभएको छानबिन गरी सिफारिस गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिनिधि सभामा एक महाभियोग सिफारिस समिति रहनेछ,’ भनिएको छ ।

उपधारा ५ मा (२) बमोजिम ‘महाभियोगबाट पदमुक्त हुने व्यक्तिको संविधानको गम्भीर उल्लंघन गरेको वा कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण वा पदीय दायित्वको पालन इमान्दारीपूर्वक नगरेको वा आचार संहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको भन्ने आधारमा प्राप्त सूचना, जानकारी वा उजुरी ग्राह्य रहेको भनी प्रतिनिधि सभाका कम्तीमा तीन जना सदस्यले प्रमाणित गरी पेश गरेमा उपधारा (३) बमोजिमको समितिले त्यस्तो उजुरीमाथि संघीय कानुन बमोजिम छानबिन गरी महाभियोग सम्बन्धी कारबाहीका लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष सिफारिस गरेमा उपधारा (२) बमोजम महाभियोगको प्रस्ताव पेश हुन सक्नेछ,’ उल्लेख गरिएको छ ।

समितिमा तीन जना सांसदको हस्ताक्षरका आधारमा संवैधानिक निकायका प्रमुख, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधान न्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषदका सदस्य लगायतलाई महाभियोगको प्रस्ताव गर्न सक्नेछन् ।

सोही धाराको उपधारा ६ मा (२) बमोजिम महाभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएपछि नेपालको प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीले त्यस्तो कारबाहीको टुंगो नलागेसम्म आफ्नो पदको कार्य सम्पादन गर्न पाउने छैन । उपधारा ७ मा (१) वा (२) बमोजिम महाभियोगको आरोप लागेको व्यक्तिलाई सफाई पेश गर्ने मनासिब मौका दिनुपर्ने समेत व्यवस्था गरिएको छ । कुनै पनि व्यक्तिविरुद्ध उजुरी दर्ता भए उसले समितिमा उपस्थित भएर आफ्ना कुरा भने राख्न पाउनेछ ।  

उपधारा ८ मा  यस धारा बमोजिम महाअभियोगको प्रस्ताव पारित भई पदमुक्त भएका राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति, नेपालको प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीले पदमा रहँदा कुनै कसुर गरेको भए त्यस्तो कसूरमा संघीय कानून बमोजिम कारबाही गर्न बाधा पर्ने छैन ।

“कोही व्यक्ति विरुद्ध समितिमा उजुरी पर्यो भने त्यसलाई समितिले छानविन गर्छ,” समितिका सदस्य भण्डारीले बाह्रखरीसँग भने–“समितिले सम्बन्धित व्यक्तिलाई बोलाएर बयान लिन सक्नेछ । तथ्य प्रमाणका आधारमा समितिले सभामुखलाई  प्रतिवेदन पेश गर्नेछ ।”

समितिले बुझाएको प्रतिवेदनलाई सभामुखले संसद्को पूर्ण बैठकमा पेश गर्नेछन् । सभामुखले पेश गरेको प्रस्तावलाई संसद्को बैठकमा २५ प्रतिशत समर्थन गरेपछि महाभियोगको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।

प्रक्रिया अघि बढेपछि महाभियोग लागेको व्यक्ति स्वतः निलम्बन हुनेछ । तर संसद्को २५ प्रतिशत बढी संख्याले सभामुखको प्रस्ताव अस्वीकार गरेमा अघि नबढ्ने समितिका सदस्य भण्डारीले जानकारी दिए ।

त्यसपछि मात्रै संसद्को दुई तिहाइले महाभियोग प्रस्ताव पारित गर्न सक्नेछ । यसरी महाभियोगको प्रस्ताप पारित भई पदमुक्त भएको व्यक्तिले त्यस्तो पदबाट पाउने कुनै सुविधा लिन र भविष्यमा कुनै पनि सार्वजनिक पदमा नियुक्ति वा मनोनयन हुन नसक्ने संविधानमा व्यवस्था गरिएको छ ।

समितिका अर्का सदस्य मोदीलाई ‘अब लोकमान सिंह कार्कीविरुद्ध महाभियोगको प्रक्रिया कहिले अघि बढाउनुहुन्छ ? भनि राखेको जिज्ञासामा उनले भने–“अहिले लोकमान सिंह कार्कीको नाम बढी चर्चामा रहेकाले उहाँका विषयमा प्रश्न उठ्नु स्वभाविक हो । तर यो संविधान कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण पाटो पनि हो । समिति बनेपछि उहाँ बाहेक अन्यका विषयमा उजुरी परे पनि समितिले कार्यक्षेत्रभित्र रहेर अनुसन्धान गर्नेछ ।”