काठमाडौं । ६ वर्षपछि नेपालको सरकारी टोली भारत–चीनबीच व्यापारिक नाका बनाउने सम्झौता भएको नेपाली भूमि लिपुलेक पुगेको छ । चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको ताक्लाकोटमा सीमा बैठकमा जाने क्रममा नेपाली टोली लिपुलेक पुगेको हो । 

०७२ जेठ १ गते नेपाली भूमि दार्चुलाको लिपुलेकलाई भारत–चीनले नेपाल पक्षलाई जानकारी नै नदिई व्यापारिक नाका बनाउने सम्झौता गरेका थिए । सरकारी टोली लिपुलेकको केन्द्रमा पुग्न नसके पनि लिपुभन्ज्याङको बाटो हुँदै चीन गएको हो । लिपुलेक सम्झौतापछि नेपालमा व्यापक विरोध भए पनि सरकारले सार्थक कूटनीतिक पहल गर्न नसक्दा समस्या समाधान हुन सकेको छैन । लिपुलेकको विवाद रहेकै बेला ०६८ सालपछि दार्चुला प्रशासन र प्रहरीको टोली सीमा बैठकका लागि लिपुलेक हुँदै चीन गएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दार्चुलाका डिएसपी नवराज अधिकारीले बताए ।

यही भदौ ९ गते भएको बैठकमा लागि नेपाली टोली भारतको बाटो प्रयोग गर्दै नेपाल–भारत सीतापुल हुँदै तिङ्कर नाका भएर ताक्लाकोट पुगेको थियो । ताक्लाकोटमा भएको बैठकमा दुई देशका सीमावर्ती सुरक्षा निकायबीच सीमा अपराध नियन्त्रण गर्ने विषयमा सूचना आदानप्रदान गर्ने, संगठित अपराध नियन्त्रण, बहुराष्ट्रिय अपराध नियन्त्रणलगायत विषयमा छलफल भएको डिएसपी अधिकारीले बताए । सीमा बैठकमा लागि गएको जिल्लाको टोलीले दुई देशबीचका विविध विषयमा छलफल गरे पनि सीमा विवादबारे भने चर्चा गरेनन् ।

त्यस्तै, बैठकमा नेपाली पक्षले दार्चुलावासीलाई मानसरोवर तथा कैलाश पर्वतसम्मको तीर्थयात्राका लागी वातावरण निर्माण गर्न र दार्चुलाबाट ताक्लाकोटसम्म पास लिएका दार्चुलावासीलाई मौसम प्रतिकूल भएको अवस्थामा हुम्लाको हिल्सा नाकाबाट समेत आवतजावत गर्ने वातावरणका लागि पहल गर्न चिनियाँ पक्षलाई आग्रह गरेको थियो । 

सीमा बैठकका लागि जिल्ला प्रहरी प्रमुख डिएसपी नवराज अधिकारी, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराज जोशी, सशस्त्र प्रहरी बल सीमा सुरक्षा गुल्म दार्चुलाका डिएसपी भीमबहादुर चन्द, तिंकर प्रहरी चौकीका प्रहरी नायब निरीक्षक धनबहादुर कठायतको टोली ताक्लाकोट पुगेको थियो । यस्तै, हुम्लाबाट प्रमुख जिल्ला अधिकारी यादवप्रसाद ढुंगाना, डिएसपी रविन श्रेष्ठ र सई विनोद बोहरा पनि बैठकमा सहभागि थिए । 

के हो लिपुलेक विवाद ? 
नेपालले भूकम्पको सामना गरिरहेकै बेला ०७२ जेठ १ गते भारत र चीनबीच नेपाली भूमि लिपुलेकबारे सम्झौता भएको थियो । जसको जानकारी दुवै मुलुकले नेपाललाई गराएनन् ।

लिपुलेक सम्झौतापछि सरकारको प्रतिनिधित्व गर्दै कुनै पनि केन्द्रीय टोली लिपुलेक पुगेको छैन । सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएको बेला भएको लिपुलेक सम्झौतापछि ५ प्रधानमन्त्री फेरिए पनि लिपुलेक सरकारको चासोमा पर्न सकेन । यसबीचमा केपी ओली २ पटक प्रधानमन्त्री भएका छन् भने पुष्पकमल दहाल र शेरबहादुर देउवा एक–एक पटक  प्रधानमन्त्री भए । तर कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो भारत तथा चीन भ्रमणमा लिपुलेकलाई प्रमुख एजेण्डाको रुपमा प्रस्तुत गर्न नसकेको सीमाविद् तथा विश्लेषकहरु बताउँछन् । 

भारत र चीनबीच भएको लिपुलेक सम्झौताको २८ नम्बर बुँदामा नेपालको दार्चुला जिल्ला साविक व्यास गाविसको वडा नं. १ मा पर्ने नेपाली भूमि लिपुलेक भञ्ज्याङलाई दुई देशबीचको पारस्परिक व्यापारिक केन्द्र बनाउने उल्लेख छ । यसअघि सन् १८१५ मे १५ तारिखमा नेपाललाई महाकाली पारिको आफ्नो भूमि छोड्न अंग्रेजहरुले बडाकाजी अमरसिंह थापासँग प्रारम्भिक सम्झौता गरेको इतिहास छ ।

त्यसको ठीक दुई सय वर्षपछि अर्थात् सन् २०१५ मे १५ कै दिन चीन–भारतबीच लिपुलेक भञ्ज्याङलाई चीन र भारतले अन्तरसीमा व्यापार नाकाको ढाँचामा विकास गर्ने सहमति भएको हो । यो सम्झौतापछि कालापानीसँगै लिपुलेकदेखि लिँपियाधुरासम्मको नेपालको जमिन (करिब ७ लाख ४४ हजार रोपनी) भारतको नियन्त्रणमा छ । यसअघि नेपाल र चीनबीच सन् १९६१ र सन् १९७९ मा सीमा सम्झौता भएको थियो । सीमा सम्झौता हुँदा लिपुलेक भन्ज्याङलाई नेपाल–चीन र भारतको त्रिदेशीय बिन्दू कायम गरिएको थियो । तर नेपाल र चीनले त्रिदेशीय बिन्दू कायम गरेको लिपुलेक भञ्ज्याङलाई भारतले अस्वीकार गर्दै आएको थियो । अहिले भारतीय पक्षले नेपाली नागरिकलाई लिपुलेक भञ्ज्याङमा प्रवेश गर्न दिएको छैन ।

अहिले भारतको नियन्त्रणमा रहेको लिँपियाधुरादेखि पूर्वका गुन्जी, नाभी, गब्र्याङलगायत गाउँका स्थानीयले वि.सं. २०१५ सालको आम चुनावमा नेपालमा मतदान गरेका थिए । ती क्षेत्रमा नेपालले नै २०१८ सालको जनगणना पनि गरेको थियो । सन् १८१६ मार्च ४ मा नेपाल र बेलायतबीच भएको सुगौली सन्धिअनुसार नेपालको सिमाना पूर्वमा मेचीदेखि पश्चिममा महाकाली नदीसम्म हो । पछिल्लो समय भारतीय पक्षले लिपुलेकलाई नै महाकाली नदीको मुहान भएको दाबी गर्दै आएको भए पनि महाकाली नदीको मुख्य मुहान लिँपियाधुरा नै भएको तथ्यहरुले प्रमाणित गर्दै आएका छन् ।