काठमाडौं । सरकारले विपन्न नागरिक औषधोपचार कोषबाट उपलब्ध गराउने १ लाख रुपैयाँ आठ रोगका बिरामीमध्ये सबैभन्दा बढी क्यान्सरका बिरामीले लिएका छन् । गत आर्थिक वर्षमा कुल २९.७० प्रतिशत खर्च क्यान्सरका बिरामीले सेवा लिएका हुन् । दोस्रो नम्बरमा मुटु रोगका बिरामीले सेवा लिएका छन् । यस्ता बिरामी १६.२० प्रतिशत रहेका छन् । हेड इन्जुरीका २.५७ प्रतिशत रहेका थिए । 

स्पाइनल इन्जुरी १.४७ प्रतिशतले सेवा लिएका छन् भने ०.२२ प्रतिशत सिकलसेलका बिरामीले सेवा लिएका छन् । ०.७ प्रतिशत पार्किन्सन र अल्जाइमरमा बिरामीले सबैभन्दा कम सेवा लिने रहेको स्वास्थ्य सेवा महाशाखाले जनाएको छ । सरकारले देशभरका ७८ वटा अस्पतालबाट सेवा लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । 

सरकारले सबैभन्दा बढी प्राथमिकतामा मृगौलाका रोगका बिरामीलाई राखेको छ । जसअन्तर्गत फ्री डाइलासिस, ट्रान्सप्लान्ट गर्नुपरेको खण्डमा ५ लाख ५० हजार ट्रान्सप्लान्टको व्यवस्था रहेको छ । विनियोजन बजेटमध्ये ४९.७६ प्रतिशत खर्च मृगौला रोगका बिरामीलाई लाग्ने गरेको सामाजिक माहाशाखाले बताएको छ । 

त्यसैगरी स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गतमा नर्सिङ्ग तथा सामाजिक माहाशाखाका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४–०७५ मा सरकारले १ अर्ब १८ करोड ९० लाख रकम विपन्न नागरिक औषधोपचार कोष लागि विनियोजन गरिएको थियो । तर रकम अपुग भएर पछि ९५ करोड रकम थप गरिएको थियो । कुल २ अर्ब १३ करोड खर्च भएको माहाशाखाले जनाएको छ । 

यस आर्थिक वर्ष २०७५–०७६ मा रु १ अर्व १० करोड २३ लाख विनियोजन गरिएको माहाशाखाका प्रमुख प्रकाश घिमिरेले बताए । उनले भने, “पछि थप गर्ने रकम रु १ अर्ब २५ करोड रहेको छ भने अहिले हरेक महिना रु १४ करोड रकम खर्च हुने गरेको छ ।” ८ रोगहरुमा मुटु रोग, मिर्गौला, क्यान्सर, अल्जाइमर, पार्किन्सन्स, हेड इन्जुरी, स्पाइनल इन्जुरी र सिकलसेल एनिमिया रहेका छन् ।

त्यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०७४–०७५ मा स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गतमा नर्सिङ्ग तथा सामाजिक माहाशाखाका अनुसार २५ हजारले सेवा लिएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७३–०७४ मा १९ हजारले सेवा लिएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७२–७३ मा १० हजार ३ सय २० जनाले सेवा लिइसकेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७१–७२ मा ७ हजार ७ सय ४९ जनाले लिए भने आर्थिक वर्ष २०७०–७१ करिब १० हजार ८ सय २८ जनाले विभिन्न अस्पताल मार्फत सेवा लिएका थिए। सरकारले गरिब बिरामीको सहयोगका लागि ‘विपन्न नागरिक औषधोपचार कोष निर्दे्शिका २०७०’ अनुसार नागरिकले सेवा दिँदै आइरहेका छ । 

सबैभन्दा बढी सेवा प्रदेश ३ मा
अहिलेसम्म सबैभन्दा बढी सेवा प्रदेश नम्बर ३ का विपन्न नागरिकले लिएका छन् । सबैभन्दा कम सेवा प्रदेश नम्बर ७ का नागरिकले लिएको स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गतको नर्सिङ्ग तथा सामाजिक महाशाखाले जनाएको छ । कोषको अनुसार कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा ३ महिनाअघि मात्रै डाइलोसिस र हेडइन्जुरीको सूचीकृत भएको थियो । तर अहिलेसम्म पनि कुनै पनि आवश्यक सामान पुग्न नससकेको कर्णालीका चिकित्सकह्रु बताउँछन् । अहिलेसम्म पनि सबै रोगको सेवा प्रदेश नम्बर ३ का नागरिकले मात्र लिन सकेको माहाशाखाका प्रमुख प्रकाश घिमिरेले बताए । उनले भने, “अहिलेसम्म सबैभन्दा कम सेवा लिनेमा सात नम्बर प्रदेशका नागरिकले लिएका छन् ।”

त्यसैगरी, प्रदेश नम्बर ४ मा पनि डाइलासिसको मात्रै त्यहाँ लिनसक्ने अन्य सेवा लिन काठमाडौ नै आउन बाध्य छन् । अन्य प्रदेशका नागरिकले पनि कम सेवा मात्र पाउँछन् । सबै सेवाका लागि उपत्यकका नै केन्द्रीत हुनुपरेको महाशाखाले जनाएको छ ।

कसरी सेवा लिन सकिन्छ ?
अनिवार्य ‘विपन्न वर्ग’ हुनपर्ने हुन्छ । सम्बन्धित वडा तथा गाउँ विकास समिति (गाविस)मा ‘विपन्न भएकाले आर्थिक सहयोग पाउँ’ भनि बडा कार्यालयमा निवेदन लेख्नुपर्छ । उक्त पत्रकै आधामा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, स्थानीय विकास अधिकारी, समाजसेवी, उपचारमा संलग्न चिकित्सक, जनस्वास्थ्य अधिकृत, अस्पताल प्रमुख लगायतका व्यक्तिको उपस्थितमा बसेको बैठकले ‘उक्त व्यक्ति विपन्न वर्गको हो’ भनेर प्रमाणित गरेपछि उपचारका लागि सम्बन्धित अस्पताललाई सिफारिस गर्छ ।

सिफारिसका लागि व्यक्तिले पायक पर्ने अस्पतालको नामसहित उपचार लिन चाहेको रोगको विवरण खुलाएमा बिरामीले सिधै सो अस्पतालबाट तोकिएको रकम बराबरको सेवा लिन सक्नेछन् ।