काठमाडौं । विदेशी रोजगारदाता कम्पनीले नेपाली कामदार माग्दा त्यस देशमा रहेको नेपाली दूतावासबाट अनिवार्य सिफारिस लिनुपर्ने भएको छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले पेस गरेको वैदेशिक रोजगार मागपत्र जाँचबुझ निर्देशिका पास गर्दै सोमबार बेलुका बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
सरकारले अब विदेशस्थित रोजगारदाता कम्पनीले नेपाली कामदार माग गर्नुपरेमा त्यस देशमा रहेको नेपाली दूतावासमार्फत कम्पनीले अनिवार्य सिफारिस लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सह–सचिव रामप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिए । 
यसअघि सम्बन्धित देशका चेम्बर अफ कमर्स वा नोटरी पब्लिकको प्रमाणीकरणका आधारमा वैदेशिक रोजगार विभागले म्यानपावर कम्पनीलाई पूर्वस्वीकृति दिँदै आएको थियो । 
सरकारले वैदेशिक रोजगार माग निर्देशिका २०७५ जारी गर्दै विदेशी रोजगारदाता कम्पनीले नेपाली कामदार माग्दा त्यस देशमा रहेको नेपाली दूतावासबाट सिफारिस लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।
वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ ले रोजगारदाताको कामदार मागपत्र प्रमाणीकरणका लागि विदेशस्थित नेपाली दूतावास र कामदार माग्ने देशको चेम्बर अफ कमर्स वा नोटरी पब्लिकको सिफारिस हुनुपर्ने व्यवस्था गरे पनि म्यानपावर कम्पनीले नोटरी पब्लिक र चेम्बर अफ कमर्सबाट प्रमाणीकरण गराउँदै आएका थिए ।
कामदार मागपत्रको सिफारिसमा विदेशस्थित नेपाली दूतावासको भूमिका कम देखिएपछि सरकारले अब दूतावासको सिफारिस चाहिने निर्णय गरेको हो ।
“यो नियमको कार्यान्वनसँगै वैदेशिक रोजगारीका लागि विभिन्न मुलुममा रहेका नेपाली ठगिने र श्रम शोषणमा पर्ने समस्या कम हुनेछ ।” मन्त्रालयका सह–सचिव रामप्रसाद घिमिरेले बाह्रखरीसँग भने ।
यस व्यवस्थाले त्यस देशमा रोजगारी गरिरहेका नेपाली र दूतावासबीच सम्पर्क बढ्ने हुनाले अफ्ट्यारामा परेका नेपालीलाई कानुनी सहयोग, स्वदेश फिर्ता र आर्थिक मद्दतलगायतका कुरामा सहजता आउने मन्त्री विष्टको विश्वास छ ।
यस व्यवस्थाले प्रतिष्ठित रोजगारदाता कम्पनीले अदक्ष कामदार पाउने र कमसल साथै कम आर्थिक हैसियतका कम्पनीमा शिक्षित र दक्ष कामदार पुग्ने अवैज्ञानिक परिपाटीको अन्त्य हुने पनि मन्त्रालयको दाबी छ ।
यो व्यवस्था नहँुदा नेपाली मेनपावर कम्पनी र एजेन्टहरुले नेपालमा भनेको तलब, सुविधा विदेश पुगेपछि कामदारले नपाउने प्रवृत्ति मौलाएको थियो ।
हाल कतार, मलेसिया, साउदी, बहराइन साथै अन्य रोजगारदाता मुलुकका आर्थिक हैसियत कमजोर भएका, त्यहाँको श्रम ऐनअनुसार कामदारलाई ओभर टाइम दिन नसक्नेलगायतका कम गुणस्तरीय कम्पनीले पनि नेपाली कामदार रोजगारीका लागि लैजाँदै आएका थिए । 
यस्तो परिपाटीले विशेष गरी नेपाली महिला कामदारले विदेशमा गएपछि आफ्नै कम्पनीका रोजगारदाताबाट विभिन्न प्रकारका शारीरिक र मानसिक हिंसा खेप्दै आएका छन् ।
“रोजगारीका लागि गएका सबै श्रमिकले भोग्दै यस्ता किसिमका समस्या अब कार्यान्वयन हुने नयाँ व्यवस्थाले नियन्त्रण गर्नेछ,” सहसचिव घिमिरेले भने, “रोजगारदाता कम्पनी र नेपाली दूतावासबीच सम्पर्क पनि बढ्ने भएकाले नेपाली कामदारको समस्या नजिकबाट सुन्न सहयोग पुग्नेछ ।”
मन्त्री विष्टले केही दिनअघि मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ज्यान गुमाएका नेपालीको शव बुझ्ने कक्ष निर्माण गर्ने साथै वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका विभिन्न समस्या र विकृतिको अन्त्यका लागि आवश्यक नियमावली बनाउने र वैदेशिक रोजगार ऐनलाई चाँडै नै संशोधन गरिने प्रतिवद्धता जनाएका थिए ।
विदेशी रोजगारदाता कम्पनीले कामदार माग गर्दा त्यहाँस्थित नेपाली दूतावासको सिफरिस अनिवार्य लिनुपर्ने व्यवस्था मन्त्री विष्टको  पहिलो नीतिगत निर्णय हो ।