भाषणमा विद्यार्थीलाई राष्ट्रका कर्णधार वा भविष्य भनेर नथाक्नेहरू नै विद्यार्थीको उपेक्षा गर्नेमा सबैभन्दा अगाडि हुनेगर्छन् । पोखराको पृथ्वीनारायण क्याम्पसमा भवन निर्माणमा गरिएको लापरबाहीको विरोध गर्दै दुई जना विद्यार्थीले अनशन सुरु गरेका छन् । क्याम्पसको भवन ठेकेदार र प्रशासनको चक्करमा करोडौं रुपियाँ खर्च भएर पनि अलपत्र परेपछि विद्यार्थीले अनशन गरेको रहेछन् । सिरहाको सूर्यनारायण–सत्यनारायण मोरवैता यादव बहुमुखी क्याम्पसमा विद्यार्थी संगठनहरूले कर्मचारी भर्नामा अनियमितता भएको भन्दै गरेको तालाबन्दीका कारण पाँच महिनादेखि पठनपाठन बन्द छ । प्रशासनिक कामसमेत रोकिएकाले विद्यार्थीले परीक्षा फारामसमेत भर्न पाएका छैनन् । पोखरास्थित गण्डकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थीहरूले सरकारले तोकेको भन्दा बढी शुल्क मागिएको भन्दै विरोध गरेका छन् । यी घटना सम्भवतः विद्यार्थी असन्तुष्टिका प्रतिनिधि उदाहरण हुन् ।

सामान्य लाग्ने यस्ता असन्तुष्टिहरूको समयमै सम्बोधन नभए विद्यार्थीको जीवनमा भने दीर्घकालीन असर पर्नसक्छ । अनशनमा बसेका विद्यार्थीले उठाएका विषयमा जिम्मेवार अधिकारीहरू संवेदनशील नहुने हो भने उनीहरूमा शान्तिपूर्ण आन्दोलनप्रति विश्वास गुम्नसक्छ । अर्कातिर, अनियमितता गर्नेहरूको मनोबल बढ्छ । यस्तै, सरकारले तोकेकोभन्दा बढी शुल्क मागिएकोमा विरोध गर्ने विद्यार्थीको आवाज बेलैमा नसुने उनीहरूमा पनि असन्तोष र प्रतिशोधको भावना बढ्न सक्छ । पाँच महिनासम्म विद्यार्थी संगठनले उठाएका विषयको सम्बोधन नगरी पठनपाठनसमेत बन्द गरिँदा क्याम्पसको साखमात्र हैन विद्यार्थीको भविष्यमा पनि गहिरो दुष्प्रभाव पर्नसक्छ । अर्थात्, सम्बन्धित अधिकारी संवेदनशील नहुँदा हजारौँ विद्यार्थीको भविष्य अन्धकार हुनसक्छ । त्यस्तो अवस्था राष्ट्रका लागि दुर्भाग्यपूर्ण हो । तर, धेरैजसो विद्यार्थी असन्तोषलाई अधिकारीहरूले बेवास्ता गर्छन् । असन्तुष्ट विद्यार्थीप्रति बेलैमा संवेदनशील भएर वार्ता गर्ने र सम्भव भएका उचित माग स्वीकार गर्ने वा अनुचित माग सम्भव नभएको जानकारी दिने गरिँदैन ।

विडम्वना, हजारौं विद्यार्थीको जीवन बर्बाद गर्ने कारण बनेका व्यक्तिलाई दोषी ठहर गरी सजाय दिने चलनै छैन । गर्नुपर्ने काम बेलैमा नगरी सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी गर्ने व्यक्तिलाई अख्तियार दुरुपयोग गरेको अभियोगमा कारबाही चलाउन सक्नुपर्ने हो । तर, विद्यार्थीहरूको जिन्दगी नै बर्बाद गर्नेहरूमाथि भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अहिलेसम्म कारबाही गरेको उदाहरण छैन । सार्वजनिक पदमा बसेर जिम्मेवारी वहन नगर्नेहरूमाथि कारबाही हुने प्रणाली स्थापित नहुँदासम्म यस्तो लापरबाही रोकिँदैन । यसैले त्रिभुवन विश्वविद्यालय र सम्बन्धित क्याम्पसका पदाधिकारीले बेलैमा यस्ता असन्तुष्टिको सम्बोधन गर्नु आवश्यक देखिन्छ । विश्वविद्यालय र क्याम्पसका अधिकारीहरू उदासीन रहेका अवस्थामा विद्यार्थीको असन्तोषको झिल्को डँडेलो बनेर उनीहरू स्वयं र समाजलाई सखाप नपार्दै सरकारले हस्तक्षेप पनि गर्नुपर्छ । द्वन्द्व व्यवस्थापनको ठूला कुरा गर्नुको साटो सानातिना असन्तोष बेलैमा सम्बोधन गर्ने संस्कार बसालौँ ।