काठमाडौं । दक्षिण कोरियाको द कोरिया रेलरोड कर्पोरेसन (कोेरेल) ले नेपालमा रेल पूर्वाधार बनाउन प्रस्ताव गरेको छ ।

कोरिया सरकार स्वामित्वको कम्पनी कोरेलले नेपालमा रेलको सम्भाव्यता अध्ययन र त्यसपछि रेल पूर्वाधार बनाउन भन्दै लगानी बोर्डमा प्रस्ताव गरेको छ । लगानी बोर्डमा रेल पूर्वाधारको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न परेको यो पहिलो प्रस्ताव हो । कोरेल कोरियाको भूमि पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गतको कर्पोरेशन हो ।

उसको प्रस्तावको अहिले अध्ययन भइरहेको लगानी बोर्ड स्रोतले बाह्रखरीलाई बतायो । कोरेलको प्रस्ताव अध्ययन गरिसकेपछि रेलको संभाव्यताको अध्ययन सुरु हुने स्रोतको भनाइ छ । “अहिले लगानी भन्दा पनि रेल पूर्वाधार विकासको सम्भावनाका विषयमा अध्ययन हुने छ, त्यसपछि मात्र रेल पूर्वाधार क्षेत्र र लगानीको खाका बन्ने छ,” स्रोतले भन्यो ।

सहरी र अन्य क्षेत्रमा उसले रेलमा लगानी गर्न चाहेको स्रोतको भनाइ छ । अहिले प्रारम्भीक चरणमा लगानीको प्रस्ताव मात्र आएकाले सम्भाव्यताको विषयमा अहिले नै भन्न नसकिने स्रोतको भनाइ छ ।

कोरेलमा २९ हजार कर्मचारी कार्यरत रहेका छन् । कोरेल आर्थिक एवम प्राविधिक रुपमा सबल कम्पनी भएको बोर्डले जनाएको छ । कर्पोरेशन सन् २००५ जनवरीमा कोरियाको दाइजेन सहरमा स्थापना भएको हो ।

कोरेलले कोरियाको प्रमुख सहरहरुमा रेलसेवा दिइरहेको छ ।

सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सडक, रेल र जल यातायातलाइ आगामनको प्रमुख माध्यमको रुपमा विस्तार गर्ने तथा रेल मार्गको विस्तारलाई अघि बढाउने उल्लेख छ ।

अहिलेसम्म जनकपुर–जयनगरमा मात्र रेल सञ्चालनमा रहेको छ । सरकारले विभिन्न समयमा मनोरेल र मेट्रोरेलको योजना ल्याए पनि कार्यान्वयनमा गएका छैनन् । सरकारले पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण थालेको छ ।

पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग विकास गरी सुरक्षित सुलभ भरपर्दो र पर्यावरण मैत्री रेल सेवा सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले आर्थिक वर्ष २०६६–६७ बाट सुरु भएको हो । आयोजनाको कूल लागत ९ खर्ब ५५ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।

पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको लम्बाइ ९४५ किलोमिटर छ । यो परियोजनाको काम सुस्त गतिमा छ । यस्तै भारतीय सहयोगमा वीरगञ्ज–काठमाडौं रेलमार्गको प्रारम्भिक काम अघि बढेको छ । कोनकन रेलवे कर्पोरेसन लिमिटेडले भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा काठमाडौं–रक्सौल रेलमार्गको अध्ययन गरेको हो । 

रेलमार्गको फाइनल लोकेसन सर्भे (एफएलएस) रिपोर्टमा संशोधन गर्नुपर्ने नेपालले सुझाव दिएको छ । कोनकनले रेलमार्गको अध्ययन गरी २०८० असार तेस्रो साता नेपालको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

एफएलएस रिपोर्टअनुसार काठमाडौं रक्सौल रेलमार्गको लम्बाई एक सय ४१ किलोमिटर लामो हुन्छ  । यसको अनुमानित लागत ३ खर्ब ८४ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । निर्माणका क्रममा लागत बढ्ने सम्भावना छ । उक्त रकम जग्गाको मुआब्जा वितरणबाहेकको हो ।

रेलमार्ग निर्माणस्थलमा पर्ने जग्गा वितरणका लागि छुट्टै मुआब्जा रकम आवश्यक पर्ने बताइएको छ । परियोजनाअन्तर्गत ३१ वटा सुरुङ र १ सय १९ वटा पुल पनि उक्त रेल मार्गमा बनाउनुपर्ने अध्ययनले देखाएको छ ।

रेल मार्ग जगतपुर, निजगढ, शिखरपुर, सिस्नेरी मकवानपुर, सतीखेल हुँदै काठमाडौंसम्म बन्ने छ । भारतले दिएको प्रतिवेदन अध्ययन गर्दा १० ठाउँमा परिवर्तन गर्न आवश्यक देखिएको छ । भारतले अनुदान सहयोगमा रेलमार्गको एफएलएस प्रतिवेदन तयार गरेपछि लगानी र मोडालिटीको विषयमा छलफल भएको छैन ।

यता चीन सरकारको सहयोगमा केरुङदेखि काठमाडौं रेलको सम्भाव्यता सुरु गर्ने समझदारी भए पनि अघि बढ्न सकेको छैन । चिनियाँ पक्ष नै यो रेलमार्ग बनाउन इच्छुक देखिएको छैन । त्यसैले रेलको सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढ्न नसकेको हो ।