काठमाडौं । साधारण सेयर (आईपीओ) निष्कासन स्वीकृतिमा बिचौलियाले कमिसन मागेको चर्चा भएपछि बुधबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डमा छापा मार्‍यो । अख्तियारले छापा मारेर कागजात लगेपछि धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठ र स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संस्था (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीबीच भेट भएको थियो । 

सञ्चार माध्यमहरूमा र संघीय संसद्मा आईपीओ निष्कासन स्वीकृतिका लागि बिचौलियाको चलखेल बढेको, ५ देखि २५ प्रतिशतसम्म कमिसन मागेको विषय गम्भीर रुपमा उठेपछि बुधबार अख्तियारले धितोपत्र बोर्डमा छापा मारेर आईपीओ निष्कासन स्वीकृतिका लागि आवेदन दिएका कम्पनीका फाइल लगेको हो । 

अख्तियारले फाइल जफत गरेलगत्तै बोर्ड अध्यक्ष श्रेष्ठसँग भेट भएको इप्पान अध्यक्ष कार्कीले बताए ।  भेटमा बोर्ड अध्यक्ष श्रेष्ठले बजारमा चलखेल सुरू भएको आफूले पनि जानकारी पाएको स्वीकार गरेका थिए । 

“केही दिनयता बजारमा चलखेल भएको जानकारी मैले पनि पाएको छु,” अध्यक्ष श्रेष्ठलाई उद्धृत गर्दै इप्पान अध्यक्ष कार्कीले बाह्रखरीसँग भने । 

त्यसबेला सार्वजनिक लेखा समितिको निर्णयले आईपीओ स्वीकृति दिन अप्ठेरोमा पारेको गुनासो बोर्ड अध्यक्षले गरेका थिए ।  अध्यक्ष श्रेष्ठले आईपीओ स्वीकृति अघि बढ्ने जानकारी दिएको कार्कीले बताए । 

अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, “धितोपत्र बोर्ड नेतृत्वले यो कारणले गर्दा आईपीओ स्वीकृति दिन अप्ठेरो पर्‍यो भनेको खण्डमा हामी सम्बन्धित ठाउँमा जाने थियौं । तर, बोर्डले प्रष्ट कारण खुलाउँदैन र आईपीओको स्वीकृति पनि दिँदैन ।”

कर्मचारी पनि स्वीकृति दिनका लागि आलटाल गरेको गुनासो अध्यक्ष श्रेष्ठबाट आएको कार्कीले बताए । 

काम गर्नुपर्‍यो, नहुने भए यो कारणले हुँदैन भन्नुपर्छ जागिर खाने, काम पनि नगर्ने कारणले अख्तियारको दुरुपयोग हुने उनले जानकारी गराएका थिए । 

“महिनामा एउटा मात्र कम्पनीलाई आईपीओ स्वीकृति दिँदा पाँचवर्षे कार्यकालमा जलविद्युतको पनि नसकिने रहेछ,” उनले भने “छिटो स्वीकृति दिनु पर्‍यो नत्र भने यो कारणले दिन सकिन भन्नु पर्‍यो ।”

काम नगर्नु पनि अख्तियारको दुरुपयोग हैन र ? उनले प्रश्न गरे ।  दुई वर्षदेखि आईपीओ निष्कासन स्वीकृति नदिनेलाई कारबाही गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।  श्रेष्ठसँग कुरा गर्दा कर्मचारीले यो हेर्नुपर्छ, त्यो गर्नुपर्छ भनेर अल्झाएकोजस्तो गरेको उनले जानकारी दिए ।

“लेखा समितिले गरेको निर्णयअनुसार दिन मिल्दैन भन्नुस् हामी तपाईंकहाँ आउँदैनौँ नि,” उनले अध्यक्ष श्रेष्ठलाई भनेका थिए “प्रक्रियामा छ, अघि बढ्न लागेको छ भन्ने कुरा मात्र आएकाले चलखेल भएको हो कि भन्ने आशंका आएको छ ।”

लेखा समितिका अनुसार ४३ कम्पनीमध्ये चारवटा कम्पनीको नेटवर्थ ९० रुपैयाँ तल रहेको छ ।  बाँकी ३९ जलविद्युत् कम्पनीलाई आईपीओ निष्कासन अनुमति दिन अप्ठेरो नभएको समितिले जनाएको छ ।  अधिकांश कम्पनीहरूको आयोजना निर्माणका क्रममा रहेकाले आम्दानी नहुँदा नेटवर्थ ऋणात्मक हुनु स्वाभाविक मानिने एक लगानीकर्ता बताउँछन् ।

आईपीओ निष्कासन स्वीकृतिका लागि बिचौलियामार्फत् कमिसन मागिएको विषय संघीय संसद्मा उठेको छ । 

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद माधव सापकोटाले बुधबार संसद्को आकस्मिक समयमा आईपीओ निष्कासन स्वीकृतिका लागि बिचौलियामार्फत कमिसन माग गरेकामा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताए ।

उनले यस विषयमा सभामुख देवराज घिमिरेलाई छानबिन गर्न सरकारलाई रुलिङ गर्न माग गरेका थिए । 

यस घटनालाई गम्भीरताका साथ छानबिन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । 

बिचौलियाले आईपीओ निष्कासन अनुमतिका लागि खुलमखुला पाँचदेखि सात प्रतिशत कमिसन माग गर्दा जलविद्युत् लगानीकर्ता हतोत्साहित भएको उनको भनाइ छ । 

उनले २२ महिनायता करिब ८९ कम्पनीको ५६ अर्ब सात करोड रुपैयाँको आईपीओ अनुमति रोकेको, त्यसमा ४३ जलविद्युन् कम्पनी रहेको र धितोपत्र बोर्डले सात प्रतिशतसम्म कमिसन उठाउन बिचौलिया परिचालन गरेको उनको दाबी छ । 

इप्पानले आईपीओ अनुमतिमा ढिलाइ र बिचौलियाको तीव्र चलखेलले पारेको असरबारे मंगलबार छलफल गरेको थियो  ।  सरकारले १० वर्षमा साढे २८ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य लिएको छ । 

व्यापार घाटा कम गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।  एकातिर सरकारको यो लक्ष्य छ भने अर्कोतिर सरकारकै निकायको रवैयाले समस्यामा पारेको लगानीकर्ताको भनाइ छ । आईपीओ निष्कासनका लागि आवेदन दिएका कम्पनीले पेस गरेका कागजात ल्याइएको अख्तियारका अधिकारीले स्वीकार गरेका छन् ।

सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशनपछि बोर्डले ९० रूपैयाँभन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीलाई आईपीओ अनुमति दिएको छैन । ऊर्जा उत्पादकहरूले भने आईपीओबाट पुँजी जुटाउन नसक्दा आयोजना निर्माणमा असर परेको भन्दै आएका छन् । 

अर्थ र सार्वजनिक लेखा समितिमा व्यवसायीहरूले हारगुहार गरेका छन् । त्यति मात्र नभई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका साथै प्रमुख राजनीतिक दलका नेतालाई भेटेर जलविद्युत् लगानीकर्ताले आईपीओ स्वीकृतिको पहल गरिदिन अनुरोध गर्दै आएका छन् । 

आईपीओ खुलाका लागि पहल गरिदिन लगानीकर्ताबाट नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा निवेदन पर्न थालेको छ । बोर्डले आईपीओको अनुमति नदिएका कारण कम्पनीको लागत बढेर प्रतिमेगावाट २५ करोड माथि पुगेको लगानीकर्ताले गुनासो गरेका छन् । 

बोर्डबाट अनुमति नपाउँदा कम्पनीले आईपीओ र हकप्रद सेयरमार्फत सर्वसाधारणबाट उठाउनुपर्ने २४ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ रोकिएको इप्पानले जनाएको छ ।  आईपीओ अनुमति नपाउँदा थप ४ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ ब्याज तिर्नुपरेको दाबी इप्पानको छ ।

धितोपत्र बोर्ड तत्कालीन अध्यक्ष रमेशकुमार हमालको कार्यकाल २०८० पुस २१ मा सकिएपछि ११ महिनासम्म नेतृत्वविहीन भएको थियो । बोर्डमा अध्यक्ष नहुँदा आईपीओको अनुमति पूरै ठप्प थियो । 

चालू आर्थिक वर्षमा बोर्डले विभिन्न आठ कम्पनीहरुलाई २ अर्ब २३ करोड ६६ लाख रुपैयाँ बराबरको आईपीओ र ११ कम्पनीलाई ११ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ बराबरको हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न स्वीकृति दिएको बोर्डले जनाएको छ ।