काठमाडौं । प्राथमिक सेयर निष्कासन (आईपीओ) मा उद्यागीसँग कमिसन माग्न थालेपछि व्यापारीहरू आतंकित भएका छन् ।  त्यतिमात्रै होइन, उद्योगी व्यवसायीले कमिसनका विषयमा प्रश्न उठाएपछि अख्तियारले नेपाल धितोपत्र बोर्डमा छापा मारेको छ ।

बोर्डका एक कर्मचारीले दिएको जानकारीअनुसार अख्तियारको टोलीले छापा मारेर आईपीओको पाइपलाइनमा रहेका कम्पनीका फाइल लगेको छ । अब अख्तियारकै कारण पनि आईपीओमा जान ढिला हुन सक्ने ती व्यवसायीको आशंका छ । 

नेपाल धितोपत्र बोर्डमा अध्यक्ष नियुक्त गर्न लागेकै समूह ‘कमिसन’ सक्रिय भएको स्रोत बताउँछ । उक्त समूहले ‘आईपीओ पाइपलाइन’मा रहेका व्यापारीसँग काम मिलाइदिने भनी निश्चित प्रतिशत कमिसन माग्न थालेको स्रोत बताउँछ । 

उक्त समूह धितोपत्र बोर्डका निर्णयमा ‘मिडल म्यान’ अर्थात् बिचौलिया बनेको र व्यवसायी सम्पर्क गर्र्दै ‘मोलमोलाइ’मा उत्रिएपछि आतंकित भएका छन् ।  झन्डै २ वर्षयता प्रस्तावित आईपीओ निष्कासन नहुँदा व्यवसायीहरू त्रसित नै थिए । व्यवसायीहरूका बिचौलियाले अनुसार, ५ देखि २५ प्रतिशत कमिसन मागेका छन् । 

उता, इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्की जलविद्युततर्फको सेयर २२ महिनादेखि निष्कासन गर्ने अनुमति नपाएको र कमिसनको कुरा आएको बताउँछन् । 

“एक त २२ महिनादेखि आईपीओ ठप्प छ । कमिसन दिए मात्रै निष्कासन गर्न पाउने भन्ने कुराले जलविद्युत् कसरी बन्छ,” उनले भने, “पहिला सार्वजनिक लेखा समितिले रोक्यो, अब फेरि यसरी कमिसनको नाममा रोकिने हो भने त आयोजना बन्दै बन्दैनन् ।”

बोर्डको पाइपलाइनमा जलविद्युतका ४३ कम्पनी, पर्यटनतिर नौ कम्पनी, लगानी क्षेत्रका तीन कम्पनी, उत्पादन तथा प्रशोधन क्षेत्रका १८ कम्पनी, माइक्रो फाइनान्स क्षेत्रको एक कम्पनी, माइक्रो इन्स्योरेन्स क्षेत्रको तीन तथा अन्य क्षेत्रको १२ गरी कुल ८९ वटा कम्पनी प्राथमिक सेयर पाइपलाइनमा छन् ।

जलविद्युत् क्षेत्रको ४३ कम्पनीमध्ये जम्मा ४ वटा मात्रै सार्वजनिक लेखा समितिले तय गरेको ९० नेटवर्थभन्दा तल छन् । 

जसअुनसार रिचेत जलविद्युत् कम्पनीको ६९, बेनी हाइड्रो पावर कम्पनीको ८४, यामलिङ हाइड्रो पावरको ७५ प्रतिशत तथा लाफिङ बुद्धको ३२ छ । बाँकी ३९ कम्पनीको नेटवर्थ ९० माथि रहँदा पनि बोर्डले निस्कासन अनुमति दिएको छैन ।

आफ्नो पक्षको गभर्नर बनाउन उद्यत त्यही समूह हाल धितोपत्र बोर्डको आईपीओ निष्कासनको कमिसनमा समेत लागेको स्रोत बताउँछ । 

“जसले नियुक्त गराएको हो, त्यही समूहले हामी सबै मिलाइदिन्छौं भन्दै कमिसन मागेर हैरान बनाइरहेका छन्,” एक व्यवसायीले भने, “थोरै भए त दिएर मिलाउन हुन्थ्यो, २५ प्रतिशतसम्म मागेर हैरान बनाइरहेका छन् ।”

हालसम्म व्यवसायी उक्त समूहको डरका कारण सार्वजनिक लेखा समितिका कारण आईपीओ निष्कासनमा समस्या रहेको बताउँदै आए । पछिल्लो समय दबाब बढेपछि मिडियामार्फत बोल्न बाध्य हुनुपरेको ती व्यवसायी बताउँछन् ।

“पहिला लेखा समितिको ‘रियल नेटवर्थ ९०’ को विषय भनी आईपीओ निष्कासन भएन । तर, कमिसन दिएपछि केही कम्पनीको आए,” ती व्यवसायीले भने, “कमिसन दिएपछि छानीछानी आईपीओ स्वीकृति दिइएको छ । कमिसन दिनेलाई पालो मिचेर आईपीओ निष्कासनको अनुमति दिइरहेको छ ।”

यसअघि लेखा समितिका कारण आईपीओ निष्कासनमा समस्या पाएका व्यवसायीहरूलाई बिचौलियाले कमिसन माग्न थालेका हुन् ।  ०८० पुस १२ सार्वजनिक लेखा समितिले ‘रियल नेट वर्थ ९०’ भएका कम्पनीलाई मात्रै आईपीओ निष्कासन गर्न निर्देशन दिएको थियो । 

तर, उक्त निर्देशनले ९० नेटवर्थभन्दा तलका कम्पनीलाई मात्रै समस्या भएको समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले बताए । 

“समितिले नेटवर्थ ९० भन्दा माथि भएका कम्पनीलाई मात्रै आईपीओ निष्कासन गर्न निर्देशन दिएको थियो । तपाईं हेर्न सक्नुहुन्छ ९० नेटवर्थ भन्दा तल कतिवटा कम्पनी छन्,” उनले भने, “९० भन्दा माथिका कम्पनी थुपिँ्रदा पनि किन आईपीओ निष्कासन गर्न नदिएको ?”

लेखा समितिले धितोपत्र बोर्डलाई भनेको थियो, “लगानीकर्ताको प्रतिस्पर्धाबाट मूल्य निर्धारण गरिने बुक बिल्डिङ प्रक्रिया अवलम्बन गर्न र पुनःमूल्याकंन नगरी रियल नेट वर्थ ९० भन्दा बढी भएका कम्पनीलाई मात्रै आईपीओे जारी गर्न दिने गरी कार्य सम्पादन गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई निर्देश गर्दछ ।” 

कम्पनीको चुक्ता पुँजी र सम्पूर्ण जगेडाहरूको जोड नै कम्पनीको नेटवर्थ हो । कुल नेटवर्थ कम्पनीको कुल सेयर संख्याले भाग गर्दा प्रतिसेयर नेटवर्थ प्राप्त हुन्छ । त्यसो त, लामो समय ‘रियल नेटवर्थ ९०’ को निर्देशनका कारण स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले प्रमुख नेताका दैलो चहार्‍यो । 

तर, समस्या कमिसन देखिएपछि व्यवसायी मिडिया धाउन थालेका छन् । हाल १००९.५३ मेगावाटको आयोजनाको आईपीओ रोकिएको इप्पानका उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोन लामाले जानकारी दिए । 

“आईपीओ रोकिँदा ४ अर्ब ९६ करोड व्याज गइसक्यो । कस्ट र टाइम ओभर रन हुने नै भयो,” उनले भने, “समितिका कारण रोकिएको समस्या बाहिर आइसक्यो । समितिको ९० नेटवर्थको कारण थोरै हो । तर त्यो मात्रै कारण होइन ।”

अर्थ समितिले पनि अगाडि बढाउन चिठी लेखेर निर्देशन दिए पनि धितोपत्र बोर्डमा अड्किएको उनले बताए । इप्पानका पूर्वअध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाँई प्रवद्र्धकहरूले आईपीओ निष्कासनका लागि प्रवर्द्धकहरूले अनुनय गरिरहनु परेको बताउँछन् । 

“प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री सेबोन, मिडिया सबै बोलाएर आईपीओ निष्कासनका लागि ‘लबिइङ’ गरिरहेको छ,” उनले भने, “सेबोनले अनावश्यक विज्ञप्ति निकाल्नुको सट्टा आईपीओ निष्कासन गरी परिणाम दिएको थियो भने न विज्ञप्तिको विज्ञापन गर्नुपर्थ्यो, न त अध्यक्षको छवि ड्यामेज हुन्थ्यो ।”

आईपीओका सबै प्रक्रिया पूरा गरेका आयोजनाको अनुमति फटाफट दिने हो भने अध्यक्षले समाचारमा आएका विषयको खण्डन गर्दै हिँड्न नपर्ने गुरागाईं बताउँछन् । आईपीओ पाइपलाइनमा रहेको एक उद्योगीका अनुसार, उच्च राजनीतिक पहुँच रहेको एक समूहले काम तुरुन्तै हुन्छ कति प्रतिशत दिने भनेर डिल गर्ने बताए । 

“तिम्रो काम गरिदिन्छु यति प्रतिशत चाहिन्छ भनी आएका छन् । उसको पहुँच तपाईंले सुनिरहेको भन्दै धेरैमाथि छ उसको पहुँच,” ती व्यवसायीले भने, “समाचारमा थोरै मात्रै आएको हो । उसको आयोजना हेरेर २५ प्रतिशतसम्म कमिशन मागेको छ ।”

धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठ भने आफूलाई सुनियोजित, प्रायोजित, कपोलकल्पित भ्रामक लान्छना लगाउने प्रयास भएको बताउँछन् । 

“यदि मैले कमिसन मागेको हो भने सम्बन्धित निकायमा उजुरी दिए हुन्छ । कसले मागेको हो पुष्टि हुनुपर्छ । मविरुद्ध सुनियोजित, प्रायोजित, कपोकल्पित भ्रामक लाञ्छना लगाउने प्रयास भएको छ,” अध्यक्ष श्रेष्ठले भने “कमिसन माग्ने मान्छे को हो ? त्यो मेरा अगाडि ल्याउनुपर्छ । विना आधार, विना प्रमाण लान्छना लगाउन मिल्दैन ।”

सम्पूर्ण विवरण हेरेर मात्रै अनुमति दिइरहेको श्रेष्ठको भनाइ छ । “उहाँहरूको आइपिओ भटाभट जारी गर्नुपर्ने माग होला । आइपिओ जारी गर्नुअघि कम्पनीको सम्पत्ति दायित्व मूल्यांकन (डिडिए) हुन्छ । प्रक्रिया वाइपास गरेर उहाँहरूले भनेको जस्तो गरी आइपिओ जारी हुँदैन,” उनले भने, “सबै प्रक्रिया मिलाएर सबै कम्प्लायसन्स मिट गरेपछि मात्र प्रक्रियाअनुसार आइपिओ जारी अनुमति हुन्छ ।” आइपिओ निष्कासन अघि बढिरहेको र यो बोर्डको नियमित काम भएको उनले बताए ।

राज्य संयन्त्रका नियामक निकायमा उच्च पदाधिकारी नियुक्तिमा आर्थिक चलखेल, बिचौलिया प्रवृत्ति हाबी हुने गरेको टिप्पणी व्यापक हुँदै छ । राज्यमा नियुक्त पात्रसँगै शंका–आशंका अत्यधिक बढेको छ ।  धितोपत्र बोर्ड अध्यक्षकै विषयलाई लिएर नेकपा एमाले र माओवादीबीचको गठबन्धन भत्किएसँगै झन् शंकालु माहौल बनेको हो । झन् त्यसमाथि समयमै निर्णय नभएपछि कमिसनको सवाल झांगिएको हो ।

केही समयअघि नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले पत्रकार कुबेर चालिसेसँगको कुराकानीमा गर्भनर नियुक्तिमा एक अर्ब रुपैयाँमाथिको ‘डिल’ हुन थालेको टिप्पणी गरेका थिए । “एक करोड रुपैयाँ लगेर बुझाइसकेको भन्ने कुरा आएको छ । त्यो एक अर्बभित्रको कुरा हो बाँकी नियुक्ति भएपछि दिने भन्ने कुरा छन्,” उनले भनेका थिए ।

गभर्नर क्षेत्रीले भनेजस्तै सरकारले गर्ने हरेक नियुक्तिमा ठूलो रकम तिर्नुपर्ने र नियुक्तिपश्चात् रकम असुल गर्ने काम तीव्र हुन थालेको छ । त्यसो त, नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले गत वैशाख २ गते सार्वजनिक रुपमा प्रधानमन्त्रीको शयन कक्षसम्म बिचौलियाको पुगेको बताएका थिए । 

उनले भनेका थिए, “हाम्रो अर्थतन्त्रमा आएको समस्या भनेको बिचौलियाको कारणले हो । बिचौलियाहरू, म यो प्रधानमन्त्री त्यो प्रधानमन्त्री भन्दिनँ । पहिला पहिला राष्ट्र बैंकको गभर्नरबारे छलफल हुँदै गर्दा यो बन्ला कि त्यो बन्ला कि ? गभर्नर यसले बनाउला कि त्यसले बनाउला ? भन्नेकुरा हुन्थ्यो । बिचौलियाका उमेदवार भनी खुलम खुला बहस हुने, छलफल हुने अवस्था बन्ला कि आउने भनेको हामी कहाँनेर पुग्यौँ ?”

बिचौलिया ‘प्रसंग’ आएसँगै गभर्नर नियुक्ति अल्झिन पुग्यो । यतिखेर स्थिति यस्तो बनेको छ कि जो नियुक्त हुन्छ, उसलाई बिचौलियाले बनाएको ‘ट्याग’ लाग्ने स्थिति छ ।