काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिको तरंग सत्ता गठबन्धनमा परिरहेको छ । धेरैले गभर्नर नियुक्ति विवादसँगै सरकार नै ढल्ने आकलन गरिरहेका छन् । तर, सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीका कारण गभर्नर नियुक्ति नरोकिएको जिकिरसहित राष्ट्र बैंकभित्रैको विवादलाई कारण देखाउँदै छन् । 

नेपाल राष्ट्र बैकको कार्यकारी निर्देशकबाट डा. गुणाकर भट्टले वैशाख ५ मा दिएको राजीनामा यो समाचार तयार पार्दासम्म स्वीकृत भएको छैन ।  सरकारले समयमा गभर्नर नियुक्ति नगर्दा संयोगले कायममुकायम बनेकी निलम ढुंगाना तिमिल्सिनाले उनको राजीनामा स्वीकृत गरेकी छैनन् । 

नेपाल राष्ट्र बंैक कर्मचारी सेवा विनियमावली २०६८ को विनियम ११३ ले २० वर्ष नाघेका राष्ट्र बैंकका कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकासको अधिकार प्राप्त छ । त्यसरी अवकास लिन ३० दिन अघि जानकारी दिनुपर्ने प्रावधान विनियमावलीमा छ । 

तीन प्रमुख कारण : जसले गभर्नर नियुक्तिलाई बनायो पेचिलो 

आकस्मिक राजीनामा दिने कर्मचारीको हकमा एक महिनाको तलबभत्ता बुझाएर राजीनामा दिने विकल्प पनि विनियमावलीले दिएको छ ।

विनियम ११४ मा भनिएको छ, “कुनै कर्मचारीले सेवाबाट स्वेच्छिक अवकाश लिन चाहेमा वा राजीनामा दिइ सेवाबाट अलग हुन चाहेमा निजले तीस दिनको पूर्वसूचना लिखित रूपमा बैंकलाई दिनुपर्नेछ वा उक्त अवधिको तलबभत्ता बैंकलाई बुझाउनु पर्नेछ ।”

गभर्नर वा कायम मुकायमले त्यस्तो तलबभत्ता नबुझाए पनि राजीनामा स्वीकृत गर्ने अधिकारसमेत विनियमले दिएको छ । तर, गभर्नरले आवश्यक देखेमा विनियम ११३ को उप–विनियम (२) अन्तर्गत स्वेच्छिक अवकाश लिने कर्मचारीको हकमा यो बन्देज हटाउन सक्नेछ ।
 
राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार, कार्यकारी निर्देशकबाट राजीनामा दिँदा डा. भट्टले आफ्नो एक महिनाको तलबभत्ता समेत बुझाइसकेका छन् । त्यसरी तलबभत्ता बुझाउँदै राजीनामा दिएका भट्टको पत्र ढुंगानाले २० दिनदेखि रोकेकी हुन् ।

झनै अनिश्चित बन्यो गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया, सरकारकै भविष्यमा उठाइँदैछ प्रश्न

ढुंगानाले आफूले कुनै पनि हालतमा राजीनामा स्वीकृति नगर्ने अडान लिँदै आएकी छन् ।

“कार्यकारी निर्देशकलाई मैले कैयौंपल्ट निर्देशन दिएकी छु,” उनको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, “अब अहिले उनको राजीनामा स्वीकृत गर्नु भनेको मेरो राजीनामा सँगै आउनु हो । आफैंले निर्देशन दिएको व्यक्ति गभर्नर भएपछि म डेपुटी गभर्नर भएर बसिरहनुको अर्थ छैन ।”

राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार, ढुंगानाले उक्त विनियमावलीको ११३ को (४) हेरेर राजीनामा रोकेको बैंक स्रोत बताउँछ ।

“उप–विनियम (१) र (२) बमोजिम स्वेच्छिक अवकाश पाउन निवेदन दिने कर्मचारीको निवेदन स्वीकृत गर्ने–नगर्ने अधिकार बैंकमा रहनेछ,” विनियम(४)मा भनिएको छ ।
 
कानुनविद् गान्धी पण्डित दुनियाँमा पदमा बसेर काम गर्दिन भन्ने व्यक्तिलाई रोक्ने कानुनी प्रावधान नरहेको बताउँछन् । 

झनै अनिश्चित बन्यो गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया, सरकारकै भविष्यमा उठाइँदैछ प्रश्न

कुनै व्यक्तिले गल्ती गरेर छानबिन भइरहेको वा सजाय तोकेर भुक्तान नभएको अवस्थामाबाहेक राजीनामा नरोकिने उनले बताए । वरिष्ठ अधिवक्ता पण्डित त सुशासन ऐनअनुसार जिम्मेवारी पाएका व्यक्तिले त्यस्तो जिम्मेवारी पूरा नगर्नु अनुचित कार्य हुने बताउँछन् ।
 
“सुशासन ऐनअनुसार जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिले उचित समयभित्र आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगर्नु अनुचित कार्य हो,” पण्डितले बाह्रखरीसँग भने, “यदि कसैले विनियमावलीले तोकेबमोजिम एक महिनाको तलबभत्तासमेत बुझाएर राजीनामा दिइसकेपछि रोक्नु र रोक्नुको उचित कारण पनि नदिनु बदनियत् हो ।” 

सुशासन ऐनको दफा २१. आफ्नो जिम्मेवारी पन्छाउन नहुने स्पस्ट व्यवस्था गरेको छ । 

“यस ऐन वा प्रचलित कानुनबमोजिम कार्यसंपादन गर्नुपर्ने पदाधिकारीले आपूmलाई सुम्पिएको वा यस ऐन वा प्रचलित कानुनबमोजिम आपूmले सम्पादन गर्नुपर्ने काम निर्धारित सर्त तथा निर्धारित अवधिभित्र सम्पादन गर्नुपर्नेछ,” सुशासन ऐनको दफा(१)मा भनिएको छ । 

त्यही दफाको उपदफा (२) ले त ‘कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने पदाधिकारीले आफ्नो जिम्मेवारी पन्छाउन वा आपूmले गर्नुपर्ने काम अरु कसैलाई गर्न लगाउन नहुने’ व्यवस्था गरेको छ । 

राष्ट्र बैककै विनियमावली र सुशासन ऐनले स्पष्ट तोकेको जिम्मेवारी ढुंगानाले नगरेकोमा उनीविरुद्ध उजुरी र कारबाही हुन सक्ने वरिष्ठ अधिवक्ता पण्डितको भनाइ छ । 

सरकारको गैरजिम्मेवारीको असर राष्ट्रबैंकमा 

महाप्रसाद अधिकारीले गत चैत २५ गते गभर्नर पदावधि सकाएर अवकास पाएका हुन् । 

राष्ट्र बैंक ऐनले नै तोकेको गभर्नर रिक्त हुनु एक महिनाअगावै नियुक्ति सिफारिस गर्नुपर्ने जिम्मेवारी सरकारले पूरा नगरेपछि गभर्नर पद रिक्त भएको हो । 

“नेपाल सरकारले बहालवाला गभर्नरको पद रिक्त हुनुभन्दा सामान्यतया एक महिना अगावै गभर्नरको पदमा यस ऐनबमोजिम नियुक्त गरी सोको सूचना सार्वजनिक रुपमा प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नेछ,” ऐनको दफा २५ मा भनिएको छ ।
 
तर, सरकारले २५ गते गभर्नरको पद रिक्त हुनेमा चैत १७ मा मात्र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको नेतृत्वमा सिफारिस समिति गठन गरेको थियो ।  सिफारिस समिति गठनपछि पनि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले समितिको बैठकसमेत नबोलाउँदा गभर्नर पद खाली भएको एक महिना पूरा हुँदासम्म सिफारिस समेत हुन सकेको छैन । 

समितिको बैठकसमेत नबोलाएपछि समितिकै एक सदस्य पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराईले राजीनामा दिए ।  समिति गठनको ठीक एक महिनापछि समितिमा बैशाख १७ मा निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी सदस्य नियुक्त भएका छन् । तर, अझ पनि सिफारिस समितिको बैठक बसेको छैन ।

गभर्नर बनाउने विषयमा प्रधानमन्त्री र सत्तासाझेदार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच पटक पटक छलफल भएको छ ।  थाइल्यान्ड भ्रमणमा निस्कनुअगावै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री ओलीबीच कांग्रेसले सिफारिस गरेको व्यक्ति गभर्नर हुने समझदारी भएको थियो । 

त्यही समझदारीका आधारमा डा. भट्टले आश्वासन पाएसँगै कार्यकारी निर्देशकबाट राजीनामा दिएका थिए । 

प्रधानमन्त्री ओलीसँग निकट मानिएका कायम मुकायम गभर्नर ढुंगानाले राजीनामा स्वीकृत नगर्दा सत्ता साझेदार कांग्रेस र एमालेबीच विश्वासको संकट पैदा भयो । तर, कांग्रेस सभापति देउवाले मंगलबार पार्टी कार्यालयमा भएको कार्यक्रममा गभर्नर नियुक्ति दुई दलबीचको विश्वासको संकट वा प्रधानमन्त्रीका कारण नभएको स्पष्टीकरण दिएका छन् । 

उनले राष्ट्र बैंक भित्रैबाट नियुक्ति प्रक्रिया अवरुद्ध भएको बताउँदै बल निलम ढुंगानाकै कोर्टमा फ्याकिदिएका छन् ।