काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट साउन १५ गते सूचना आयो, ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काको उपस्थितिमा हुने वृक्षारोपण कार्यक्रमको समाचार संकलन गर्नेसम्बन्धी ।

तर, प्राधिकरणले पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमअन्तर्गत पत्रकारलाई ऊर्जामन्त्री सहभागी हुने सूचना जारी गरेको थियो । तर, ऊर्जामन्त्री खड्का वृक्षारोपणमा सहभागी नभई आफ्नो गृह जिल्ला संखुवासभा हिँडे ।
गृहजिल्ला संखुवासभामा एक मोटरेबल पुलको उद्घाटन गरे । 

“मन्त्रीज्यूको यसअघि नै कार्यक्रम तय भइसकेको थियो,” ऊर्जामन्त्रीका प्रेस प्रतिनिधि सन्तोष मिश्रले भने, “उनीहरूले आफूले सेड्युलअनुसार राखेका होलान् ।”

आउँदो भदौ १ गते प्राधिकरणको वार्षिकोत्सव छ । वार्षिकोत्सवको पूर्वसंन्ध्यामा प्रत्येक वर्ष वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजना गर्छ । गत वर्षको वृक्षारोपणमा खड्का सहभागी भएका थिए । 

यसवर्ष पनि खड्का वृक्षारोपणमा उपस्थित हुने भनेका थिए । तर, उनको सर्त कर्मचारी सरुवा हुनुपर्र्ने थियो । तर, आफूले भनेजस्तो प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकले नमानेपछि उनले कार्यक्रममा सहभागी नभई संखुवासभा हिँडेका हुन् । 

त्यसो त, कर्मचारी सरुवाको विषयमा खड्का र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यबीचको द्वन्द्व चरमोत्कर्षमा पुगेको छ । मन्त्री खड्का र सचिव सुरेश आचार्यले प्राधिकरणको बोर्ड बैठकबाट अन्तिम अल्टिमेटम साउन मसान्त दिएका छन् । प्राधिकरणले भदौपछि मात्रै कर्मचारी सरुवा गर्ने व्यवस्था छ । तर, मन्त्री र सचिव जसरी पनि साउनमै कर्मचारीको सरुवा हुनुपर्ने अल्टिमेटम दिएका छन् ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली, २०७५ (सं.स.) को विनियम ५१ मा सरुवासम्बन्धी व्यवस्था छ । जसअनुसार कार्यालय प्रमुखको भदौमा, प्रशासन प्रमुख र लेखा प्रमुखको मंसिरमा र स्टोर प्रमुखको माघ महिनामा सरुवाको व्यवस्था छ । 

उक्त नियममा नपरेका कर्मचारीहरूको हकमा विभागीय प्रमुखको पुस, उप–कार्यकारी निर्देशक माघ र प्रधान कार्यलय कर्मचारीको फागुन महिनामा सरुवाको व्यवस्था छ । 

ऊर्जामन्त्री खड्का र सचिव आचार्यले प्राधिकरण सञ्चालक समितिको ९९९ बैठकमै जेठ महिनामा सरुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि पुनः १००३ औं बैठकले साउन २२ गते सरुवा गर्ने निर्णय गर्‍यो । शाक्यले सरुवा नगरेपछि साउन ७ गते बसेको १००७ औं बैठकले साउन मसान्तसम्म सरुवा गर्न निर्देशन दिएको छ । 

तर, प्राधिकरण नेतृत्व भने वार्षिकोत्सव अगाडि सरुवा गर्दा समस्या आउने बताउँदै आएको छ । 

“वार्षिकोत्सव अघि सरुवा गर्दा राम्रो ठाउँमा पर्ने कर्मचारीहरू त खुसी होलान् । नराम्रो ठाउँमा परेका कर्मचारी र ट्रेड युनियनको विरोधले कार्यक्रम नै भाँडिन सक्छ,” प्राधिकरणका एक कर्मचारीले भने, “मन्त्री र सचिवज्यूको के स्वार्थ हो । तर, उहाँहरूले हरेक बोर्ड बैठक तथा अरु बेला पनि प्रेसर दिने गर्नुभएको छ । सरुवा नगर्ने हो भने वार्षिकोत्सवमा समेत सहभागी नहुने उहाँहरूको घुर्की छ ।”

त्यसो त, ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्य भदौ अनिवार्य अवकाश जाँदै छन् । “सचिवज्यूको अवकाशको समय नजिकिएसँगै उहाँहरूको दबाब बढेको छ । तर, एमडी सर जे जस्तो भएपनि बाहिर नबोल्ने भएको हुँदा कुराहरू नआएको हो,” स्रोत भन्छ । 

मन्त्री खड्काले बोर्ड बैठकमा जेठमै कर्मचारी सरुवाका लागि कार्यकारी निर्देशक शाक्यलाई भनेका थिए । तर, उनले त्यसलाई कार्यान्वयनमा लगेनन् । प्रत्येक बोर्ड बैठकमा मन्त्रीले कर्मचारी सरुवा नै प्रमुख एजेन्डा बनाउन थालेका थिए । 

“कर्मचारी सरुवाको विषयमा मन्त्रीको निकै चासो छ । जुन अस्वाभाविक पनि देखिन्छ । त्यसकारण एमडी सरले मान्नु भएको छैन्,” ती कर्मचारीले भने । 

यसअघि जेठबाटै प्राधिकरणका विभिन्न कार्यालय प्रमुखहरूको सरुवा गर्न मन्त्रीको निर्देशन थियो । त्यसमा उनले चाहेका एक कर्मचारीलाई प्रशासन विभागमा ल्याउन निर्देशन यसअघि पनि पटक–पटक निर्देशन दिएका थिए । तर, शाक्यले मन्त्रीको निर्देशन मानेनन् । 

आफूले भनेको नमानेपछि एजेन्डामा प्रवेश हुनुभन्दा अघि खड्काले हितेन्द्रलाई कर्मचारीको सरुवाका विषयमा सोधे । शाक्यले सरुवा गर्दा प्रणालीमै समस्या हुन्छ । त्यसै त जनमानसले नियमित बत्ती नपाएको विषय भन्दै खड्कालाई सम्झाउन लागेका थिए । मन्त्री पड्किए । 

“प्राधिकरणको चिन्ता र विषय मलाई पनि थाहा छ । मैले संस्थाको हितका लागि भनेको हुँ” मन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो । मन्त्रीले शाक्यलाई थर्काइरहँदा बाँकी बोर्ड सदस्य ट्वाल्ल परेका थिए । 

असार अन्तिमसम्म जसरी पनि सरुवा गर्न भनेका मन्त्रीको निर्णयमा प्राधिकरणका कर्मचारी तथा ट्रेड युनियन समेत एक भएका थिए । 

आफूले भनेको नमानेपछि मन्त्री खड्काले कार्यकारी निर्देशक अधिकार कटौती गर्नसमेत बैठकमा प्रस्ताव थिए । “मन्त्रीले एमडीलाई अधिकारविहीन बनाउने गरी प्रस्ताव गरेका छन् । मन्त्री कस्ता परेछन्, आफूले जे चाह्यो त्यही हुनुपर्छ भन्ने,” स्रोतले भन्यो, “एमडीका अधिकार सबै कटौती गर्ने र बोर्डले प्राधिकरण चलाउने मन्त्रीको प्रस्ताव थियो ।”

मन्त्रीले कार्यकारी निर्देशक शाक्यलाई आफू अनुसार चल्नुपर्ने दबाब दिएपछि सम्बन्ध बिग्रिएको स्रोत बताउँछ । मन्त्री खड्काले चैत २७ गते सान्जेन खोला हाइड्रोपावर परियोजनाको शुभारम्भ गर्दै एशियाकै उत्कृष्ट दक्ष इन्जिनियर रहेको बताएका थिए । तर, आफूले भनेको नमानेपछि ‘खत्तम’ भन्न थालेका छन् । 

“मुख्य त सरुवाको विषय पनि हो । त्यसमाथि अनावश्यक दबाब दिइरहने रेछन् मन्त्रीले,” स्रोतले भन्यो, “भित्र उनीहरूको के छ थाहा छैन । तर, कुलमानको पालाको जस्तो भइसक्यो । मन्त्री अनावश्यक प्रेसरले संस्था नै धरासयी हुने अवस्था आएको छ ।”

एमडीको अधिकार कटौती गर्ने प्रस्ताव गरेपछि प्राधिकरणका कर्मचारी तथा ट्रेड युनियनले शाक्यको असार २७ गते धर्ना समेत दिएका थिए । उता प्राधिकरण वार्षिकोत्सवमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रमुख अतिथि बनाउने र मन्त्री खड्का तथा सचिव आचार्यको अल्टिमेटम लत्याउने तयारीमा छ ।