काठमाडौं । सरकारी ‘सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा– २०८२’ मा नाफा कमाउने शीर्ष संस्थानमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण पर्छ । प्राधिकरण २०७३/०७४ यता नाफामा यात्रामा रहेको तथ्यांकले देखाउँछ । 

त्यसो त, प्राधिकरणको भारतीय बजारमा बिजुली बिक्री गरी गत वर्ष साढे १७ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ नाफा कमायो । उता, बंगलादेशमा पनि २६ करोड ६७ लाख रुपैयाँ बराबरको विद्युत् बिक्री गर्‍यो ।

दुई देशमा गरी कुल रकम १७ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ बराबरको बिजुली बाह्य बजारमा बिक्री भएको छ । हिउँद याममा भारतबाट करिब १२ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ बराबरको विद्युत् आयात गर्यो । जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब ४ अर्ब रुपैयाँ कम हो । 

आयात घटेसँगै बाह्य देशसँगको व्यापारबाट ४ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ बराबरको नाफा गरेको छ । यससँगै प्राधिकरणको भारतसँग व्यापार ‘सरप्लस’मा छ । 

प्राधिकरण आर्थिक वर्ष २०८०/८१ बाट खुद निर्यातकर्ता बनिसकेको छ । २०८०/८१ मा नेपालले १६ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँको बिजुली निर्यात गरेको थियो । त्यही आर्थिक वर्षमा १६ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ बराबरको आयात भएको थियो ।

अन्तर्राष्ट्रिय देशसँग समेत व्यापार बढाउँदै गएको एउटा संस्था प्राधिकरण यतिखेर धर्मराउन थालेको छ । जसको मुख्यकारण हो, नेतृत्वसँगको द्वन्द्व । 

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिचाइँ मन्त्रालयमा दीपक खड्का भित्रिएसँगै कुलमान घिसिङसँग सुरु भएको द्वन्द्व पछिल्ला कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यसँग पनि जारी छ । प्राधिकरण सञ्चालक समितिको अध्यक्ष ऊर्जामन्त्री हुने व्यवस्था छ ।

मन्त्री खड्काको घिसिङसँग ९ महिनासम्म द्वन्द्व चल्यो । त्यसपछि गत चैत ११ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट घिसिङ फाल्दै शाक्यलाई नियुक्ति दिलाइयो । 

शाक्यको आगमनसँगै प्राधिकरणमा हाबी भएका खड्काको कार्यशैलीलाई शाक्यले केही दिन स्वीकार गरे । जब विद्युत् खरिद सम्झौता, कर्मचारी सरुवाका विषय जस्ता मन्त्रीलाई सहयोग गरे, तब ट्रेड युनियनले चेतावनी दिन थाल्यो ।

मन्त्रीले प्राधिकरणप्रति अस्वाभाविक चासो राखेपछि कर्मचारी संगठनले विरोध गरिररहेको छ । मंगलबार मात्रै प्राधिकरणका ट्रेड युनियनबाट तीन दर्जन सदस्यले राजीनामा दिए । नेतृत्वले तानाशाही प्रवृत्ति देखाएको र गुटबन्दी कारण देखाउँदै उनीहरूले साधारण सदस्यतासमेत नहरनेगरी राजीनामा दिएका थिए ।

उनीहरूले हालको नेतृत्वमा तानाशाही शैली भएको आरोप लगाएका छन् । यस्तै, ट्रेड युनियन मूल्यमान्यताविपरीत व्यक्तिगत स्वार्थमा अधिकारको दुरुपयोग, आन्तरिक गुटबन्दी, योग्य र सक्रिय सदस्यलाई महाधिवेशनमा पाखा लगाउने, व्यवस्थापनसँग अनुचित सहकार्य गर्ने गरेको आरोप उनीहरूको छ ।

कर्मचारीका आर्थिक, सरुवा, ज्यालादारी समस्यालगायत दीर्घकालीन हितका विषयमा बेवास्ता गर्दै, उन्नत र सिर्जनशील विचार राख्ने आफ्नै सदस्यलाई कारबाही गर्ने कार्य भएको उनीहरूको आरोप छ । प्राधिकरणको नेतृत्व र  सन्चालक अध्यक्षको अकर्मण्डताले संस्था झन् झन् धरासयी भएको जानकारहरू बताउँछन् ।

बजेट पास भएन 

प्राधिकरणको इतिहास पहिलोपटक साउन २८ सम्म बजेट पास हुन सकेको छैन । बजेट पास नहुनुमा ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काको मुख्य चासो हो । मन्त्रालयमा आफ्ना कार्यकर्ताले माग गरेका कार्यक्रमसमेत समेट्न यसअघि प्राधिकरण बोर्ड बैठकमा पेस भएको बजेट पास हुन सकेको छैन । 

ती प्रस्ताव असार १८ गते बोर्ड बैठकमा पेस भएका थिए । तर, त्यसमा कुनै छलफल हुन नसकेको स्रोत बताउँछ । 

कर्मचारी सरुवाका विषयमा मन्त्री असन्तुष्ट भएपछि असार २९ मा पनि बजेट पास हुन सकेन । असार ३२ गतेको बोर्ड बैठकमा रतनबहादुर ऐयर र श्यामकिशोर यादवलाई नबोलाइकन बैठक राखिएको थियो ।

मन्त्री खड्काले आफूले गत महिना नियुक्त गरेका प्राधिकरण सदस्य रोहित पौडेल, हितेन्द्रदेव शाक्य र सचिव सुरेश आचार्यमात्रै सहभागी थिए । उक्त बैठकमा राजश्व सचिव दिनेश घिमिरेलाई समेत बाइपास गरिएको स्रोत बताउँछ । 

बैठकमा मुख्य विषय नै कर्मचारी सरुवा रहेपछि आफू अनुकूल सदस्यलाई मात्रै बैठकमा बोलाइएको स्रोत बताउँछ । स्रोतका अनुसार, बजेटमा आफ्ना कार्यक्रम पार्न मन्त्रीले प्राधिकरणबाट पेस भएका बेजटमा संशोधन गर्न लागिपरेका छन् । 

उता प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक शाक्य चाहिँ ग्रामीण विद्युतीकरणका कार्यक्रमहरू समावेश गर्नुपर्ने भएका कारण बजेट पास हुन ढिला भएको उनको भनाइ छ । 

“हामीले छलफल गरिरहेका छौं । विद्युतीकरणमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने भएका कारण बजेट पास हुनमा ढिलाइ भएको हो,” उनले भने, “सम्भवतः भोलि/पर्सीमा पास होला ।”

पुनरवलोकन समिति अलपत्र 

प्राधिकरणको डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन बिल जाँच गर्न गठित समितिमा मन्त्री र सचिवको अस्वभाविक चासो र व्यवसायीको पक्षमा भएपछि प्राधिकरणका कर्मचारीको बस्नै मानेका छैनन् । यसअघि प्राधिकरणको कानुनबाट सदस्य बनेका बलराम सिलवाल र बेलप्रसाद शर्माले सरुवा मागेर समिति छाडेका थिए । 

त्यसपछि आएका रमेश घिमिरेले समेत समितिमा बस्न मानेनन् । घिमिरेपछि प्राधिकरणले पठाएको शिव आचार्य पनि बस्न मानेका छैनन् । 

कर्मचारीले बस्न नमानेपछि बोर्ड बैठकमा ऊर्जामन्त्रीले कार्यकारी निर्देशक शाक्यलाई बस्न नमान्ने कर्मचारीको स्पष्टीकरण सोध्न निर्देशन दिएका थिए । डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनमा मन्त्रीको अस्वाभाविक चासो र बक्यौता छुटको विषय आएसँगै अख्तियारले कागजात मगाएको छ ।

चेन अफ कमान्ड बिग्रियो !

पछिल्लो समय प्राधिकरणको ‘चेन अफ कमान्ड’ बिग्रिएको स्वयम् कर्मचारी स्वीकार्छन् । कार्यकारी निर्देशक शाक्यले प्राधिकरणको नेतृत्व गर्न नसक्ने कर्मचारीहरू नै बताउँछन् । “एमडी शाक्य कर्मचारीप्रति सहज छन् । तर, उनको सहजतले मात्र कर्मचारीतन्त्र चल्न सक्दैन,” ती कर्मचारी भन्छन्, “प्राधिकरणको नेतृत्वले कहाँ कसरी कुरा गर्ने र कसरी कर्मचारीबाट काम लिने भन्ने जान्नुपर्छ । यसअघिका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ त्यसमा निपूर्ण थिए ।”

नेतृत्वको आलोचना गर्दै प्राधिकरणको कर्मचारी संगठनका सदस्यहरूले सामूहिक राजीनामा दिइरहेका छन् । नेतृत्व तानाशाही र गुटबन्दीतर्फ लागेको भन्दै उनीहरूले राजीनामा दिएका थिए । 

ज्यालादारी कर्मचारीको आन्दोलन 

प्राधिकरणमा करिब एक महिनादेखि ज्यालादारी कर्मचारीहरू आन्दोलनमा छन् । २०८० साउन ३१ गते आफूहरूसँग भएको निर्णय कार्यन्वयन गर्नुपर्ने माग गर्दै प्राधिकरणमा उनीहरूको आन्दोलन जारी रहेको संयोजक नरेन्द्र यादव बताउँछन् ।

प्राधिकरणमा हाल २८ सय १३ जना ज्यालादारी कर्मचारी छन् । “दैनिक ज्यालादारीलाई मासिक बनाउनुपर्ने हाम्रो माग हो,” यादवले भने, “हामीसँग ०८० साउन ३१ मा प्राधिकरणले सो सहमति गरेको थियो ।”

प्राधिकरण भने हालको कानुनले ज्यालादारी कर्मचारीलाई नचिन्ने भन्दै पन्छिरहेको छ । यसका लागि मन्त्रालयले छुट्टै कानुन बनाउनुपर्ने बताउँछ । 

स्टक सकिँदै, ठेक्का छैन

प्राधिकरणमा पछिल्लो समय दैनिक चाहिने सामग्रीको अभाव हुन थालेको छ । दैनिक रुपमा चाहिने ट्रान्सफर्मर, इन्सुलेटर, वायरलगायतका सामग्रीहरू रित्तिँदै गएका र त्यसको ठेक्का लाग्न सकेको छैन ।  यसले प्राधिकरण चाँडै नै ठूलो समस्यामा पर्ने कर्मचारीहरू बताउँछन् । यसअघि लागेका ठेक्का शाक्य आएसँगै रद्द गरेका थिए । तर, मन्त्री र उनीबीचको द्वन्द्वले ठेक्का प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । 

आन्तरिक पदपूर्ति नतिजा ६ महिनादेखि अड्कियो

प्राधिकरणको कर्मचारीहरूको पदपूर्ति नतिजामा चित्त नबुझे पुनरावलोकन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर, उक्त समितिमा सचिवको अस्वाभाविक चासोले ५/६ महिनादेखि कुनै निर्णय भएको छैन । 

यसअघि प्राधिकरणको अध्यक्ष हुने व्यवस्था रहेपनि २०८१ मंसिर ८ गते बसेको प्राधिकरणको ९८९ औं बैठकले एघारौं संशोधन गर्दै सचिव रहने व्यवस्था गरेको छ । 

सचिव सुरेश आचार्य र कानुनी विज्ञ सदस्यका रुपमा आएका असंकन मल्लकै कारण नतिजामा कुनै सुनुवाइ नभएको स्रोत बताउँछ । उक्त समितिले यसअघि कारबाहीमा परेका विनोदकुमार यादवलाई बचाउन अन्यको आवेदनमा समेत निर्णय नगरिएको स्रोत बताउँछ ।

यादवले थ्रीफेज मिटर प्रक्रिया नपुर्‍याई जडान गरेको र त्यसको रेकर्ड समेत नराखेको प्राधिकरणकै छानबिन समितिले देखाएको थियो । यादवलाई सेवाबाट हटाउन सिफारिस गरेपनि त्यसमा सचिवको अतिरिक्त चासो देखाएको स्रोत बताउँछ ।