काठमाडौं । सार्वजनिक लेखा समितिले पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमितताबारे छानबिन गरी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा फाइल पठाएको थियो । समितिले ‘अनियमितताको तथ्यसहित थप अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउनू’ भनेको थियो । तर, आयोगले अस्वाभाविक मौनता साँधेको छ । 

लेखा समिति सदस्य तथा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदन गत जेठ ७ गते अख्तियार पठाएको थियो । 

पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको लागत १४ बाट २२ अर्ब पुर्‍याएको उल्लेख गरी लेखा समितिले अनुसन्धानको आवश्यकता देखेको हो ।

लिङदेन उपसमितिको प्रतिवेदनमा १४ अर्बको आयोजनाको लागत अस्वाभाविक तवरमा बढाएको उल्लेख छ । पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा दोब्बर खर्च भएको उपसमितिको ठहर छ । 

विमानस्थल इन्जिनियरिङ प्रोक्योरमेन्ट कन्ट्र्याक्ट (ईपीसी) प्रणालीअन्तर्गत ठेक्का सम्झौता भएको थियो । तर, सम्झौताविपरीत मूल्यवृद्धि गरिएको, चिनियाँ ठेकेदारमात्रै संलग्न हुने गरी ठेक्का दिइएको, ईपीसीलाई बिल अफ क्वान्टिटिज (बीओक्यू) लगेर लागत बढाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको विमानस्थलको प्रारम्भिक लागत अनुमान १४५ मिलियन अमेरिकी डलर थियो । तर, चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी सीएएमसीले ३०५ मिलियन बढी बोलकबोल गरेको थियो । ठेकेदार कम्पनीसँग वार्ताको माध्यमबाट लागतभन्दा ७० मिलियन थप्दै २१५ मिलियन अमेरिकी डलरमा सम्झौता भएको लिङदेनको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ मा भएको प्रावधानअनुसार यसरी वार्ताका माध्यमबाट ठेक्का रकम तय गर्न मिल्दैन । ठेकेदारसँग वार्ताका माध्यमबाट लागतभन्दा ७० मिलियन अमेरिकी डलर ठेक्का दिँदा अनियमिता भएको जिकिर समितिको छ ।

समितिले अध्ययन गरेका कागजात तथा महालेखापरीक्षकको ६०औँ प्रतिवेदनले दुई अर्ब २२ करोड ४० लाख ठेक्का सम्झौतामा उल्लिखित सर्तविपरीत मास्टर लिस्टमा राखेर कर छुट दिइएको उल्लेख गरेको छ । मूल सम्झौताविपरीत कार्यान्वयन सम्झौता गर्नु अनियमितता तथा नीतिगत भ्रष्टाचार भएको उपसमितिको ठहर थियो ।

ठेकेदार कम्पनी चाइना सीएएमसी इन्जिनियरिङ र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबीच २२ मे २०१४ मा भएको सम्झौतामा १५.२३ मिलियन अमेरिकी डलर अतिरिक्त वस्तु (एडिसनल आइटम) भनी समावेश गरिएको थियो । 

तर, त्यसमा ‘आइटम’ मात्रै राखिएको र कुल रकम उल्लेख नगरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ईपीसी मोडलमा त्यस्तो प्रावधान राख्नु गलत रहेको समितिको ठहर छ ।

विमानस्थल निर्माण भइसकेपछि पनि व्यावसायिक उडान हुन नसक्नु, विमानस्थलको सञ्चालन र उपयोगको विजनेस योजना पनि नबनाउनु, निर्माणको गुणस्तरमा सन्देह प्रकट गरी प्रश्नहरू उठ्नु, विमानस्थलको रनवे २५ सय मिटरमा सीमित गरिनु अनियमितता भएको समितिको ठहर छ ।

छिने डाँडाको उचाइ घटाउने विषय सुरु सम्झौतामा उल्लेख नगरी पछि मात्र थाहा पाउनु र सुरुमा ३० मिटरमात्र कटान गरिनुपर्ने भनिएकामा पछि ४० मिटर कटान गरिएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।

डाँडा कटान निर्माण लागतभित्रैबाट सम्बन्धित निर्माण कम्पनीले नै गर्नुपर्नेमा प्राधिकरणबाट थप ३२ करोड दुई लाख रुपैयाँ खर्च गरिनु, लागत निर्धारणका आधार नै नखुलाई प्रस्ताव तयार गरिनु लगायतका कार्यहरूले यस विमानस्थलको निर्माण लागत, प्रक्रिया तथा लागतको अनुमानमा पारदर्शिताको अभाव, अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको प्रतिवेदनको ठहर छ ।

यसरी राजनीतिक संरक्षण व्यापक भ्रष्टाचार भएको ठहर लिङदेन उपसमितिको ठहर थियो । उक्त उपसमितिले २०७१ देखि ०७४ सम्म आयोजना प्रमुख रहेको हाल नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)का महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीसहितका आठजनाको नामै तोकेर कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो । बाँकी भने विमानस्थलको सम्भाव्यता अध्ययनदेखि निर्माण सम्पन्न हुँदासम्मको नीतिगत, प्रक्रियागत र कार्यान्वयनमा संलग्न जिम्मेवारी प्राप्त सम्पूर्ण निर्णयकर्ता पदाधिकारीहरू, कर्मचारीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने समितिको ठहर थियो ।

लिङदेन उपसमितिले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आयोजनाका तत्कालीन प्रमुख विनेश मुनाकर्मी, राष्ट्रिय गौरव आयोजनाका निर्देशक चाँदमाला श्रेष्ठ, राष्ट्रिय गौरव आयोगनाका इन्जिनियर प्रविन न्यौपाने, राष्ट्रिय गौरव आयोजनाका प्रशासन प्रमुख राजेन्द्रप्रसाद पौडेल, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका निर्देशक बाबुराम पौडेल, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशक सन्जिव गौतम, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशक राजन पोखरेललाई कारबाही गर्न अख्तियारमा सिफारिस गरेको थियो ।

यस्तै, संलग्न अन्य बहालवाला पदाधिकारीहरूलाई तत्काल निलम्बन गरी अनियमितता र भ्रष्टाचारमा संलग्न वहालवाला वा पूर्वपदाधिकारी सबैमाथि शीघ्र छानबिन, अनुसन्धान गरी कानुनबमोजिम हदैसम्मको कारबाही गर्न/गराउन अख्तियारसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । 

तर, अख्तियारमा फाइल पठाएको लामो समय बित्दा पनि अस्वाभाविक मौनता देखिएको एकीकृत समाजवादी सांसद प्रेम आले बताउँछन् । 

“आज १०० दिन बढी भइसक्यो । भ्रष्टाचारीहरू शीर ठाडो पारेर खुल्लम खुल्ला हिँडिरहेका छन्,” उनले भने, “यति ठूलो प्रकरणमा अख्तियारले भ्रष्टाचारीलाई नै सदस्यता देखाएको छ ।”

सरकारले पदाधिकारीहरूलाई जोगाउन नै समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरेको आलेको आरोप छ ।

छानबिन उपसमिति संयोजक लिङदेन अख्तियारले यतिका समयसम्म मौनता साँध्नु रहस्यमय रहेको बताउँछन् । “हामीले सिफारिस गरेको लामो समय भइसक्दा पनि अख्तियारले कुनै कारबाही नगर्नु रहस्यमय हो,” उनले भने, “म यस विषयमा समितिको बैठकमा कुरा उठाउँछु । भ्रष्टाचार गर्नेलाई त्यसै छाड्नु हँदैन ।”

त्यसो त, लिङदेन उपसमितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा नेकपा (एमाले)का सांसदहरू नै असन्तुष्ट थिए ।

प्रतिवेदन पास गर्नुपूर्व एमालेका सांसदहरूले यो विषयमा गहन छलफल गरी सम्बन्धित पक्षसँग लिखित तथा मौखिक जवाफ मागिनुपर्ने माग राखेका थिए । 

नेपाली कांग्रेस लगायतका अन्य दलले अख्तियारमा पठाउनुपर्ने माग गरेका थिए । त्यसपछि थप अध्ययन तथा अनुसन्धानको लागि अख्तियारमा पठाउने निर्णय गर्न सभापति ऋषिकेश पोखरेल बाध्य भएका थिए ।

एमाले सांसदहरूले प्रतिवेदनको केही पक्षमा पूर्वाग्रह देखिएको भन्दै थप अध्ययन र प्रमाण संकलन आवश्यक भएको बताएका थिए । 

एमाले सांसदहरूले लागत वृद्धिको कारण र प्रक्रिया प्रष्ट पार्न सरकार र महालेखापरीक्षकसँग जवाफ मागेर मात्रै अख्तियार पठाउनुपर्ने माग गरेका थिए ।

सांसदहरूले उक्त आयोजना प्रतिस्पर्धाबिना सिधै ठेकेदारलाई दिइएको, सार्वजनिक खरिद ऐनको पालना नगरेको, ब्याजसहितको ऋण नेपाली जनतामाथि बोकाइएको र आयोजनाको हस्तान्तरण प्रक्रिया समेत अस्पष्ट रहेको भन्दै गम्भीर प्रश्न उठाइएका थिए ।

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको लागत वृद्धिका विषयमा संसद्मा व्यापक छलफल र आरोप–प्रत्यारोपबीच अन्ततः सार्वजनिक लेखा समितिले अख्तियारमा छानबिनको सिफारिस गर्दै प्रतिवेदन पास गरेको थियो ।

उता, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेल समितिको सिफारिसमा छानबिन भइरहेको बताउँछन् । “समितिले दिएको सिफारिस अहिले छानबिनको क्रममा छ,” उनले भने, “हामी चाँडै नै मुद्दा दायर गर्ने तयारीमा छौँ ।”