काठमाडौं । वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा विशेष अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईविरुद्ध गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । अख्तियार प्रमुख राई नै रहेका बेला वाइडबडी भ्रष्टाचार प्रकरणमा २४ जना नेपाली र आठ जना विदेशी नागरिक विरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो ।

तर नेपाल वायु सेवा निगमको २०७३ वैशाख २ गते बसेको बैठकको अध्यक्षता वर्तमान अख्तियार प्रमुख राई नै सचिव भएको बेला गरेका थिए । राई त्यसबेला पर्यटन सचिव थिए । पर्यटन सचिवकै नेतृत्वमा बैठक बसेर वाइडबडी विमान खरिखसम्बन्धी निर्णय गर्दै तत्कालीन सहसचिव सूर्यप्रसाद आचार्यको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन भएको थियो ।

अख्तियारले राईको कुनै भूमिका नै नरहने गरी विशेषमा मुद्दा दायर गरेको विषयलाई विशेष अदालतले नोटिसमा राख्दै भनेको छ– यो समान न्यायको सिद्धान्तविपरीत हो ।

हालै सार्वजनिक भएको पूर्णपाठमा भनिएको छ–यसरी एउटै कार्यमा संलग्न कसैलाई अभियोजन नै नगर्ने र कसैलाई अभियोजन गर्नेजस्तो चयनमुखी दृष्टिकोण अबलम्बन गरिएको देखिन्छ । चयनमुखी अभियोजन गर्नु समान न्यायको सिद्धान्तविरुद्ध हुन्छ । यस्तो कार्यले कानुन सबैका लागि बराबर हो भन्ने भावनामा आघात पुर्‍याउँछ र न्यायप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउँछ ।”

राईकै अध्यक्षतामा बसेको समितिले गठन गरेको उपसमितिले साउन अन्तिममा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सोही प्रतिवेदनको आधारमा ७ भदौ २०७३ मा दुईवटा वाइडबडी खरिद गर्ने निर्णय भएको थियो ।