पोखरा । गण्डकी सरकारले प्रदेशको विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान (जिपास्ट) खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि चौतर्फी आलोचना भएको थियो । प्रदेश सरकारले ऐन नै पारित गरेर जिपास्ट खारेज गरेको थियो । सरोकारवालाहरूले अध्ययन अन्वेषणलाई मार्ने काम भएको भनेर टिप्पणी गरिरहँदा गण्डकी सरकारले भने जिपास्टको काम गण्डकी विश्वविद्यालय (जीयू)मार्फत निरन्तरता दिने भएको छ ।

प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले बुधबार प्रदेशसभामा पेस गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, “गण्डकी विश्वविद्यालयलाई विशिष्टीकृत प्राविधिक विश्वविद्यालयका रूपमा विकास गरिनेछ । साविक गण्डकी प्रदेश विज्ञान प्रविधि प्रतिष्ठानद्वारा सञ्चालित वैज्ञानिक अनुसन्धानका कार्यक्रम गण्डकी विश्वविद्यालयबाट सञ्चालन गरिनेछ ।”

चालु आर्थिक वर्षमै ६ करोड ४९ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको संस्था खारेज गरिएको भन्दै विरोध भएको थियो ।अनुसन्धाताहरूले तुलनात्मक रूपमा अध्ययन, अनुसन्धानका क्षेत्रमा सकारात्मक काम गरिरहेको भन्दै जिपास्टको खारेजीको विषयमा विभिन्न लेखमार्फत विरोध जनाएका थिए । 

प्रदेशसभाले जिपास्ट खारेजी गर्ने ऐन पारित गरेपछि यसका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक डा. ढाकाराम भण्डारीले सामाजिक सञ्जालमा ‘विज्ञान र नवप्रवर्तनको क्षेत्रमा निराशाजनक समाचार’ भनेर टिप्पणी गरेका थिए । अनुसन्धानकर्ता सन्तोष कोइरालाले ‘विज्ञान मारेर समृद्धि सम्भव छैन’ भन्दै मुख्यमन्त्रीलाई खुलापत्र नै लेखेका थिए । 

सर्वत्र आलोचना भएपछि प्रदेश सरकारले वैज्ञानिक अध्ययन अनुसन्धानको काम विश्वविद्यालयमार्फत गर्नेगरी नीति तथा कार्यक्रममा समेटेको हो ।

गाँजा र मदिरा वैधता कार्यक्रमलाई निरन्तरता

गण्डकीले यस वर्ष पनि घरेलु मदिरा र गाँजालाई प्राथमिकतामा पारेको छ । प्रदेश सरकारले गत वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको हो । प्रदेश सरकारले गत वर्ष पहिलोपटक ऐन बनाएर घरेलु मदिरा उत्पादन गर्न दिने र गाँजालाई वैध बनाउन दिइने उल्लेख गरेको थियो । यसबाट राजस्व बढ्ने सरकारको दाबी छ । 

मदिरासम्बन्धी विधेयक गण्डकी प्रदेशसभामा पेस भएर अहिले संसदीय समितिमा विचाराधीन छ । सरकारले गाँजासम्बन्धी विधेयकको पनि मस्यौदा तयार पारिसकेको छ । तर, प्रदेशसभामा पेस भने भइसकेको छैन ।

“घरेलु मदिराको उत्पादन, ब्रान्डिङ, वितरण र नियमनका लागि ऐन जारी गरी कार्यान्वयनमा लगिनेछ । औषधिजन्य तथा उद्योगजन्य कच्चा पदार्थका रूपमा उत्पादन प्रयोजनार्थ गाँजा खेती गर्न कानुन निर्माण गरिनेछ,” बुधबारको नीति तथा कार्यक्रमा उल्लेख छ । 

अरू के-के समेटिए ? 

सरकारले सुदृढ प्रादेशिक अर्थतन्त्र निर्माणका लागि आवश्यक रूपान्तरणकारी रणनीति अवलम्बन गरी हस्तक्षेपकारी कार्यक्रमको रूपमा 'इन्भेस्ट गण्डकी' कार्यक्रममार्फत आन्तरिक र बाह्य लगानी आकर्षण गर्न लगानी सम्मेलन गर्ने भएको छ ।

उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा घुम्ती गोठ प्रणालीमा पालिने पशुचौपायको व्यवसायीकरणका लागि चरन सुधार, पोखरी संरक्षण, प्राविधिक सेवा र खर्क सुधारजस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

कोदो, फापर, उवा, भाँगो, टुसा, निउरो, सिन्की, टिमुर, सिस्नो, सिलाम, कागुनो, जौलगायतका रैथाने बाली, मत्स्य तथा पशुपक्षीजन्य उत्पादनको ब्रान्डिङ तथा बजारीकरणलाई जोड दिइनेछ ।

मानव–वन्यजन्तुबीच सहअस्तित्व कायम गर्न जनचेतना अभिवृद्धि, वन्यजन्तुको वासस्थान सुधार र वन्यजन्तु उद्धार र राहतका कार्यलाई प्रभावकारी बनाइने जनाइएको छ ।

मानव–वन्यजन्तु (बाँदर, बँदेल, दुम्सी आदि) द्वन्द न्यूनीकरणका लागि सफल अभ्यास तथा अनुभवको अनुसरण गरिनेछ । कास्कीको पचभैयामा स्थापना भएको वन्यजन्तु उद्धार केन्द्रलाई थप व्यवस्थित बनाई पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा विकास गरिने उल्लेख छ ।

सरकारले गण्डकी प्रदेशको पहिचान झल्कने गरी पोखरामा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको वानस्पतिक पर्यटकीय पार्क बनाउने नीति लिएको छ ।

पर्यटकीय राजधानी घोषित पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी घोषणा अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख भएबमोजिमका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाइएको छ । पर्यटन राजधानी पोखराको ब्रान्डिङका लागि ‘पोखरा जाऔँ, प्रकृति र संस्कृतिसँग रमाऔँ’ तथा ‘राउन्ड फेवा, भ्यु फेवा’ कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गरिने उल्लेख छ । 

सरकारले आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न ‘पहिले घरदेश, अनि परदेश’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । गण्डकी प्रदेशलाई आरोग्य पर्यटन हबको रूपमा विकास गर्ने जनाइएको छ ।

नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व)को लोकाहाखोला र तनहुँ तथा कास्कीको पुँडीटारलाई औद्योगिक क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न जग्गा प्राप्त गर्न नेपाल सरकारसँग समन्वय गरिने विषयले पनि निरन्तरता पाएको छ । 

सरकारले १० वर्षमुनिका बालबालिका र ६५ वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क बहिरंग तथा प्रयोगशाला सेवा र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ ।

गण्डकीमा क्रिकेट रंगशाला बनाउने विषय पनि नीति तथा कार्यक्रममा समावेश छ । 

विदेशमा रहेका नागरिकको ज्ञान, सीप, अनुभव र पुँजीलाई प्रदेशको समुन्नतिमा योगदान पुर्‍याउन ‘मेरो प्रदेश : मेरो दायित्व’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न उत्प्रेरित गरिने उल्लेख छ ।

सरकारले अन्तरजातीय विवाह गर्ने जोडीलाई प्रोत्साहन गर्ने भएको छ । “दलित समुदायको परम्परागत ज्ञान, सीप, कला, पेसा र व्यवसायलाई संरक्षण, व्यवसायीकरण तथा आधुनिकीकरण गर्दै आर्थिक एवं सामाजिक रूपले पिछडिएका वर्ग एवं समुदायको उत्थान गर्न भगत सर्वजित शिल्प विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ,” नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, “अन्तरजातीय विवाह गर्ने जोडीलाई प्रोत्साहित गरिनेछ ।” 

गण्डकीले मंगलबार मात्रै स्थगन गरेको राइड सेयरिङ (नियमन र व्यवस्थापन) नियमावली, २०८२ लाई प्रभावकारी रूपमा नियमन र व्यवस्थापन गरिने जनाएको छ ।

“नेपाल सरकारको समन्वयमा सवारी चालक अनुमति पत्रको छपाइ तथा वितरण कार्य प्रदेशबाटै सुरुवात गरिनेछ । सवारी साधन करलाई अनलाइनमार्फत भुक्तानी हुने गरी आवश्यक पूर्वाधार तयार गरिनेछ । अन्य प्रदेशमा दर्ता भई गण्डकी प्रदेशमा दर्ता/नवीकरण हुन चाहने सवारी साधनलाई सहुलियतको व्यवस्था गरिनेछ,” नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, “राइड सेयरिङलाई प्रभावकारी रूपमा नियमन र व्यवस्थापन गरिनेछ ।”
 
आर्थिक विकास तथा शासन प्रणालीको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न मुख्यमन्त्री सार्वजनिक सुशासन फेलोसिप कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ ।

गण्डकी प्रदेशसभाको कामकारबाहीलाई थप व्यवस्थित एवं प्रभावकारी बनाउन प्रदेशसभाको भौतिक संरचना निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइने उल्लेख छ ।

निर्माणाधीन प्रदेशसभा भवनको निर्माणलाई निरन्तरता दिने विषय नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

पूर्णपाठ