काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई)का अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बजेटले निजी क्षेत्रका धेरैजसो सुझाव समेटेको बताएका छन् । 

इकोनोमिक मिडिया सोसाइटी नेपाल (इम्सन)ले आयोजना गरेको ‘बजेट होलिस्टीक डिस्कोर्स’मा बोल्दै उनले निजी क्षेत्रका धेरैजसो सुझावलाई आगामी आर्थिक बर्ष २०८२/८३ को बजेटले  समेटेको बताए । 

कार्यक्रममा बोल्दै उनले बजेट निजी क्षेत्रको ‘कि ड्राइभर’को रूपमा आएकाले उत्साहित बनाएको बताए । "हामी आफ्ना फाइदाका लागि मात्रै नभई समग्र अर्थतन्त्रको सुधारका लागि माग राख्दै आएका छौँ," कार्यक्रममा बोल्दै उनले भने, "सोही सुझावहरूलाई सरकारले यसपालि कानुन र बजेटमार्फत निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाउनेगरी व्यवस्था गरिदिएको छ ।"

निजी क्षेत्रले दिएका धेरै सुझावहरू बजेटमा समेटिँदै गर्दा यसमा समेटिएका सुझावहरूलाई कार्यान्वयनमा भने सरकार चुक्न नहुने उनले बताए । यसअघि पनि निजी क्षेत्रले समग्र अर्थतन्त्र उन्नयनका लागि माग गरेका विषयहरू बजेटमा समेटिए पनि सोहीअनुसार कार्यान्वयन नहुने भएपछि भने निजी क्षेत्र जहिले निरुत्साहित हुँदै आएको बताए । 

आगामी आवको बजेटले नयाँ आँट गरेको पनि उनले बताए । "हामीले पहिलेदेखि नै भन्दै आएको नेपालको खनिज पदार्थ निर्यात गर्न दिनुपर्छ भन्ने माग बजेटले समेटेकोमा हामी उत्साहित छौँ," उनले भने, "उद्योगले गर्नुपर्ने सबै प्रक्रिया पुरा गरेर खनिजजन्य वस्तुहरू निर्यात गर्न सकिने व्यवस्था माग गर्दै आएका थियौँ यसपल्ट बजेटमा समेटिएकाले यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा पछि पर्नुहुँदैन ।"

केही सुझावहरू भने नसमेटिएको पनि बताए । जलविद्युत्को पीपीए, टेक एन्ड पे लगायतका विषयहरू बजेटमा राखिँदा यसले निजी क्षेत्रलाई केही असहजीकरण गर्ने निश्चित भएको उनले बताए । यसले विदेशी लगानीकर्ता भित्र्याउन र बैंकहरूलाई फाइनान्स गर्न समस्या निम्त्याउने उनको भनाइ छ । 

बजेटमा पर्यटन क्षेत्रलाई अघि बढाउनेगरी सीमा क्षेत्रका होटेलहरूका लागि गरिएको विदेशी मुद्राको थ्रेसहोल्ड हटाएपछि केही सहजीकरण पक्कै भएको उनले बताए । बजेटमा धेरैजसो बुँदाहरु राम्रै आए पनि कार्यान्वयनमा चुक्दा समस्या आउने गरेको उनले बताए ।