चितवन । स्थानीय तहमा न्यायिक समिति गठन गरेर केही खास मुद्दा मामिलामा न्याय निसाफ दिने व्यवस्था रहेको छ । तर चितवनको भरतपुर महानगर र खैरहनी नगरपालिकामा समिति नै गठन हुन सकेको छैन ।

चितवनमा भरतपुर महानगरसहित पाँच नगरपालिका र एक गाउँपालिका गरी सात स्थानीय तह छन् । उपप्रमुखको संयोजकत्वमा दुई जना सदस्य रहने गरी प्रत्येक स्थानीय तहमा न्यायिक समिति गठन हुने गर्छ ।

संविधानले निर्वाचन भएको १५ दिनभित्र स्थानीय तहको कार्यपालिकाको निर्वाचन हुनुपर्ने र सो निर्वाचनसँगै न्यायिक समिति पनि गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

खैरहनी नगरपालिकाकी उपमेयर सुनिता थपलिया भन्छिन्, “कार्यविधि के हो प्रष्ट नभएका कारण हाम्रो नगरपालिकामा न्यायिक समिति गठन हुन सकेको छैन ।”

भरतपुर महानगरपालिकामा पनि न्यायिक समिति अझैसम्म गठन भएको छैन । भरतपुर महानगरकी उपमेयर पार्वती शाह भन्छिन्, “हाम्रो नगरसभाको कार्यक्रम छ । साधारण सभाबाटै एउटा टुंगोमा पुग्छौं । अहिलेसम्म समिति गठन भने भएको छैन ।”

गठन भएका नगरपालिकामा पनि के गर्ने भन्ने अन्योल देखिएको छ ।

कालिका नगरपालिकाकी उपमेयर तथा न्यायिक समितिकी संयोजक कमला भट्टराईले भनिन्, “समिति गठन भएपछि दुई दिनको सामान्य तालिम लिएका हौं । यसले मात्रै पुग्दो रहेनछ । कानुनका विषयमा धेरै कुरा जान्नुपर्ने भएकाले विशेष तालिम आवश्यक छ ।”

यस्तै राप्ती नगरपालिकाका उपमेयर इमानसिंह लामा भन्छन्, “कानुनका कुराहरु हामीले नै जानेका छैनौं । दुई दिन तालिमका भरमा राम्रोसँग काम गर्न सकिँदैन ।”

माडी नगरपालिकाकी उपमेयर तारा काजीमहतो भन्छिन्, “नगरपालिकामा मुद्दा र निवेदनको चाप बढ्न थालेको छ । छिटो र प्रष्ट रुपमा न्याय दिन थप ज्ञान लिनै पर्ने देखेको छु ।”

इच्छाकामना गाउँपालिकामा पनि न्यायिक समिति क्रियाशील भएको र मुद्दा मामिला र निवेदनहरुमाथि मिलापत्र गराउन थालेको उपप्रमुख कीर्तिकुमार श्रेष्ठ बताउँछन् ।