काठमाडौं । सरकारले अपनाएका उपायहरू जातमा आधारित विभेदलाई सम्बोधन गर्न अपर्याप्त र अपूर्ण भएको एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । शुक्रबार काठमाडौंमा एक कार्यक्रमकाबीच एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले यस्तो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो । दलित र विशेष गरी दलित महिला तथा बालबालिकाहरूलाई प्रणालीगत जातमा आधारित विभेदबाट राज्यले संरक्षण गर्न सफल हुन नकसेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले दलितविरुद्धको प्रणालीगत जातमा आधारित विभेदमा तत्काल कारबाही गर्न आवश्यक रहेको बताएको छ । दलितहरूलाई संरक्षण प्रदान गर्नमा नेपाल कमजोर सावित भएको र प्रहरी अन्य संयन्त्रमा अविश्वास रहेको पाइएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । 

एम्नेस्टी इन्टरनेसनलका अध्यक्ष विपीन बुढाथोकीले सात दशकमा सात संविधान बनाएको भए पनि ०७२ सालको संविधान बनेपश्चात दलित महिला तथा बालबालिकाहरूले भोग्नुपरेको समस्यामा आधारित भएर प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको बताए । 
उनले अझै पनि दलितहरूले छुवाछुतजस्ता विभेदहरू भोग्नुपरिरहेको बताए । उनले प्रहरी तथा राज्य संयन्त्रबाट समेत न्याय नपाएको बताए । 

समाजमा अझै पनि जातमा आधारित प्रणालीले दण्डहिनताको संस्कृतिलाई निरन्तरता दिइराखेको देखिएको बताए । उनले जातिय तथा अन्य छुवाछुत र भेदभाव ऐन, २०६८ मा रहेको अपर्याप्त हदम्याद, न्याय प्रणालीमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्वको अभाव तथा प्रहरी र न्याय प्रणालीमा रहेको संस्थागत विदेभ, प्रभावकारी अनुगमन संयन्त्र र जवाफदेहिताको अभावका कारण खण्डहिनता कायम रहेको देखिएको बताए । उनले सरकार तथ्यांकअनुसार ३० देखि ४० मुद्दा मात्रै छुवाछुतविरुद्धको ऐनअन्तर्गत दर्ता भएको बताए ।