काठमाडौं । साधारण सेयर (आईपीओ) निष्कासनमा कडाइ गर्न लागेको नेपाल धितोपत्र बोर्ड जलविद्युत् कम्पनीको ‘लक इन पिरियड’ को समय बढाउन लागेको छ । 

बोर्डले धितोपत्र निष्कासन नियमावली परिमार्जन गरेर जलविद्युत कम्पनीको साधारण सेयर बिक्री (लकइन पिरियड) अवधि बढाउन लागेको हो । 

आयोजना सञ्चालनमा आएको तीन वर्ष पूरा भएपछि मात्र जलविद्युत प्रवद्र्धकहरुको ‘लकइन’ अवधि खुल्ने गरेको छ । तीन वर्षपछि संस्थापकहरूले आयोजनाको सबै सेयर बेचेर कम्पनीबाट बाहिरिने गरेका छन् । नियमावली परिवर्तन भएपछि संस्थापकहरुले आधारभूत सेयरको दुई तिहाइ अर्थात ६६ प्रतिशत मात्र बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था गर्न लागेको बोर्ड स्रोतले बाह्रखरीलाई बतायो । बाँकी एक तिहाइ अर्थात ३३ प्रतिशत सेयर आयोजना बनाउँदा लिएको ऋण चुक्ता भएपछि मात्र बेच्न पाउने भएको छ । 

नियामवली संशोधन भएपछि जस्तै कुनै जलविद्युत कम्पनीको प्रवद्र्धकसँग १०० कित्ता सेयर छ भने उसले आयोजना सञ्चालनमा आएको तीन वर्षपछि ६६ कित्ता र बाँकी ३३ कित्ता ऋण चुक्ता भएपछि मात्र बेच्न पाउनेछ ।  ऋण तिर्ने अवधिसम्मका लागि आधारभूत ३३ प्रतिशत सेयरको ‘लकइन पिरियड’ नखुलाउने व्यवस्था बोर्डले गर्न लागेको हो ।

सेयर बिक्री गर्न तीन वर्ष कुर्नुपरेको र चाहेका बखत बिक्री गरेर कम्पनीबाट बाहिरन पाउनुपर्ने तर्क गर्दै आएका बेला बोर्डले झन लक इन पिरियड समय बढाउन लागेको हो । जलविद्युत कम्पनीहरूलाई ऋण चुक्ता गर्न औसत १० वर्ष समय लाग्ने गरेको छ ।

जलविद्युत कम्पनीका सञ्चालकहरूले आयोजना निम्ति ऋण लिँदा व्यक्तिगत जमानी (पर्सनल ग्यारेन्टी) राख्ने गरेका छन् ।

जलविद्युत कम्पनीका संस्थागत लगानीकर्ताले नयाँ आयोजनामा लगानी गर्न चाहेका बेला सेयर बेचेर बाहिरिन पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । कम्पनीको संस्थापक सेयर बेचेर अर्को आयोजना बनाउन लगानी जुटाउने बाटो खुलाउनु पर्ने माग लगानीकर्ताहरूको छ ।

प्रवद्र्धकहरूले ‘लक इन पिरियड’को समय तोक्नु नहुने माग गर्दै आएका छन् । सञ्चालनको तीन वर्ष पूरा भएका जलविद्युत कम्पनीहरूको लकइन पिरियड खुलिरहेको छ ।     

बोर्डले यसअघि गरेको अध्ययनले जलविद्युत आयोजनाको ‘लक इन पिरियड’को समय बढाउनुपर्ने देखाएको थियो । बोर्डले ‘लक इन पिरियड’ बढाएर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हाराहारीमा बनाउन प्रतिवेदन तयार पारेपछि जलविद्युत लगानीकर्ताले यसको विरोध गर्दै आएका थिए । 

यस्तै सेबोनले जलविद्युत कम्पनीहरूको आईपीओ निष्कासनमा कडाइ गर्ने लागेको छ । आयोजनाबाट व्यवसायिक विद्युत उत्पादन थालेपछि मात्र जलविद्युत कम्पनीलाई साधारण सेयर निष्कासन गर्न दिने भएको हो ।

बोर्डले धितोपत्र निष्कासन निर्देशिका परिमार्जन गरी उत्पादन सुरु भएपछि मात्र आईपीओको निवेदन लिने भएको छ । जलविद्युत कम्पनीहरूले आयोजना निर्माण गर्दागर्दै लगानी जुटाउन आईपीओ निष्कासन गर्दै आएका छन् । अब उत्पादनमा गएका आयोजनाका कम्पनीले मात्र सेयर निष्कासन गर्न पाउने भएपछि जलविद्युत प्रवद्र्धकलाई समस्या हुने देखिएको छ ।

बोर्डले तत्कालै धितोपत्र निष्कासन निर्देशिका परिमार्जन गरेर व्यवसायिक विद्युत उत्पादनपछि मात्र आईपीओ निष्कासन स्वीकृतिको निवेदन लिने व्यवस्था गर्न लागेको हो ।

पूर्वअर्थसचिव रामेश्वरप्रसाद खनालको अध्यक्षतामा गठन भएको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगका सुझावलाई सरकारले स्वामित्व लिएकाले अब त्यहीअनुसार जलविद्युत कम्पनीहरूको आईपीओ निष्कासन स्वीकृति दिने व्यवस्था हुने स्रोतले स्पष्ट पारेको छ । 

बोर्डले न्यूनतम १० प्रतिशत र अधिकतम ४९ प्रतिशत सेयर निष्कासन गर्ने व्यवस्थामा पनि पुनरावलोकन गर्न लागेको छ । चुक्ता पुँजीको न्यूनतम् १० प्रतिशत सेयर निष्कासन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । अधिकतम् ४९ प्रतिशतसम्म निष्कासन गर्न पाउने व्यवस्था धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावलीमा छ । 

यसअघि बढाउँदै हुनुपर्नेमा अन्यथा भएकाले सच्याइएको छ ।