काठमाडौं । टेक एन्ड पे पीपीएसम्बन्धी प्रावधान हटाउने सम्बन्धमा अर्थमन्त्री सकारात्मक नभएपछि इप्पानले आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।

नेपालको विद्युत् उत्पादन क्षमता ३६०० मेगावाट पुग्दा निजी क्षेत्रको ८० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगटेको निजी क्षेत्रलाई पाखा लगाउने गरी आएको टेक एन्ड पे (लिउ र तिर) विद्युत् खरिद व्यवस्थामा बैंकले लगानी नै नगर्ने हुँदा निजी क्षेत्रले अध्ययन गरिरहेका १७ हजार मेगावाटका ३५० बढी आयोजनामा गरिएको ६६ अर्ब बढी लगानी डुब्ने अवस्था आएपछि इप्पानले आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो ।

इप्पानद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, "निजी क्षेत्रले ऊर्जा क्षेत्रमा यसरी आक्रामक रूपमा लगानी गरिरहेको बेला नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि २०८२ जेठ १५ गते सार्वजनिक गरेको बजेट तथा कार्यक्रममा ‘रन अफ रिभर आयोजनाको टेक एन्ड पे आधारमा पीपीए गरिनेछ’ भन्ने घोषणाले १७ हजार ११७ मेगावाट क्षमताका ३५० बढी आयोजना निर्माण हुने बाटो बन्द हुनुको साथै यसमा निजी क्षेत्रबाट भइसकेको ६६ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ लगानी समेत डुब्ने भएपछि इप्पानले प्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानमन्त्री, ऊर्जा मन्त्री, अर्थमन्त्री, मुख्यसचिव लगायतसँग भेटघाट तथा ज्ञापनपत्र बुझाएर उक्त बुँदा सच्याउनको लागि अनुरोध गरेकोमा कुनै पनि निकायबाट माग पुरा गर्ने सम्बन्धमा गम्भीर नभएपछि इप्पानद्वारा पहिलो चरणको आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ ।"

यस्ता छन् आन्दोलनका कार्यक्रम
इप्पानका अनुसार, असार ६ गते एकपटक फेरि प्रधानमन्त्री, ऊर्जामन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने, असार ७ गते प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, ऊर्जामन्त्री र नेपाल विद्युत प्राधिकरण्का कार्यकारी निर्देशकलाई एसएमएस पठाएर टेक एन्ड पे फिर्ता लिन अनुरोध गर्ने, असार ८ गते सामाजिक सञ्जालमा टेक एन्ड पे पीपीए नीति फिर्ता लेउ भन्दै सन्देश लेख्ने कार्यक्रम तय गरिएको इप्पानका कार्यवाहक अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले बताए ।

त्यस्तै, असार ९ गते टेक एन्ड पेको असरबारे निजी क्षेत्रका विभिन्न संघसंगठनहरूसँग छलफल गरी संयुक्त धारणा सार्वजनिक गर्ने र असार १० गते प्रतिनिधिसभाका सभामुख र प्रमुख सचेतकहरूलाई टेक एन्ड पे फिर्ता लिनको लागि सामूहिक रूपमा एसएमएस पठाउने कार्यक्रम तय गरिएको छ ।

प्रतिनिधिसभाबाट बजेट तथा कार्यक्रम पारित हुँदासम्म टेक एन्ड पे पीपीए नहटाएमा दोस्रो र तेस्रो चरणमा आयोजनाको चाबी सरकारलाई बुझाउनेसम्मको सशक्त आन्दोलन गर्ने पनि डाँगीले बताए ।