काठमाडौं । रुस र भारतबीचको सम्बन्धको कुरा आउँदा मानिसहरूले सोभियत संघ र भारतबीचको न्यानो सम्बन्धलाई सम्झन्छन् । सन् १९५५ मा, सोभियत संघका नेता निकिता ख्रुश्चेभले भारतको भ्रमण गरेका थिए । भ्रमणका क्रममा उनले भनेका थिए, “हामी तपाईंसँग यति धेरै नजिक छौँ कि पहाडको टुप्पोबाट बोलाए पनि हामी तपाईंको पक्षमा हुनेछौँ । 

सन् १९९१ मा सोभियत संघ विघटन भयो । सोभियत संघ विघटन भएर रुस मात्र बाँकी रह्यो । रुसले भारतसँगको विश्वासिलो सम्बन्ध कायम राख्यो । पश्चिमी देशहरू कश्मीरको बारेमा द्विविधामा रहेका बेला सोभियत संघले कश्मीरलाई ‘भारतको अभिन्न अंग’ भएको बताएको थियो ।

भारतले कश्मीर भारत र पाकिस्तानबीचको द्विपक्षीय मुद्दा भएकाले यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न जरुरी रहेको बताउँदै आएको छ । भारतको कुरालाई रुसले सुरुदेखि नै समर्थन गर्दै आएको छ । शीतयुद्धको समयमा, कश्मीर मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्को प्रस्तावलाई धेरैपटक सोभियत संघले भिटोमार्फत रोकेको थियो ।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्का स्थायी सदस्यहरूमध्ये सोभियत संघ एक मात्र देश थियो जसले सन् १९५७, १९६२ र १९७१ मा कश्मीरमा हस्तक्षेपको लागि आह्वान गर्ने संयुक्त राष्ट्र संघको प्रस्तावहरूलाई रोकेको थियो । रुसले अहिलेसम्म संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदमा भारतविरुद्धको प्रस्तावलाई ६ पटक भिटोमार्फत रोकेको छ । 

यीमध्ये धेरैजसो भिटो कश्मीरको पक्षमा थिए । गोवामा पोर्चुगिज शासन अन्त्य गर्न संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्मा भारतको सैन्य हस्तक्षेपविरुद्ध पनि सोभियत संघले भिटो प्रयोग गरेको थियो ।

अगस्ट २०१९ मा कश्मीरको विशेष दर्जा समाप्त गर्दा पनि रुसले भारतलाई समर्थन गरेको थियो । तर पहलगाम आक्रमणपछि पाकिस्तानमा भारतको सैन्य कारबाहीप्रति रुसको प्रतिक्रिया भारतप्रति धेरै उत्साहजनक देखिएन। रुसको प्रतिक्रिया धेरै सन्तुलित र तटस्थ थियो । 

रुसले भारत र पाकिस्तानलाई तनाव कम गर्न अपिल गरेको थियो र मध्यस्थताको प्रस्ताव पनि गरेको थियो । रुसी राष्ट्रपतिका प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोभले भनेका थिए, “भारत हाम्रो रणनीतिक साझेदार हो । पाकिस्तान पनि हाम्रो साझेदार हो । हामी दिल्ली र इस्लामाबाद दुवैसँगको सम्बन्धलाई महत्त्व दिन्छौँ ।”

मे ३मा भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकर र रुसी विदेशमन्त्री सर्गेई लाभरोभबीच कुराकानी भएको थियो । यस वार्ताको बारेमा जानकारी दिँदै रुसी विदेश मन्त्रालयले भनेको थियो, “रुसी विदेशमन्त्रीले दिल्ली र इस्लामाबादलाई द्विपक्षीय वार्तामार्फत विवाद अन्त्य गर्न अपिल गर्नुभएको छ ।”