काठमाडौं । दातृनिकायले उपलब्ध गराउने र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आईएनजीओ)ले खर्च गरेको ४६ अर्ब १९ करोड ५२ लाख ९८ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण नभएको पाइएको छ । 

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का आर्थिक गतिविधि समेटेर महालेखापरीक्षकको कार्यालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको आप्mनो ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदन–२०८२ मा उक्त कुरा औँल्याइएको छ । 

प्रतिवेदनअनुसार उक्त वर्ष प्राविधिक तथा अन्य सहायता बजेट वक्तव्यसाथ संसद्मा पेस भएको प्राविधिक तथा अन्य सहायतासम्बन्धी विवरणमा १५ संघीय मन्त्रालय/निकायअन्तर्गतका १३१ आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि २१ अर्ब ८४ करोड ५४ लाख ८७ हजार रुपैयाँ प्राप्त हुने उल्लेख थियो ।

आईएनजीओमार्फत १६८ कार्यक्रम/आयोजनामा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा २४ अर्ब ३४ करोड ९८ लाख ११ हजार रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।

प्राविधिक सहायताअन्तर्गत १३१ आयोजना तथा कार्यक्रममा र आईएनजीओमार्फत १६८ कार्यक्रम/आयोजनामा उक्त वर्ष ४६ अर्ब १९ करोड ५२ लाख ९८ हजार रुपैयाँ प्राप्त हुने उल्लेख थियो । 

“सरकारी निकायहरूले उक्त रकमबाट भएको खर्च आर्थिक विवरणमा समावेश गरी लेखापरीक्षण गराएको छैन । सबै सहायता बजेटमा समावेश गरी त्यस्ता सहायताबाट भएको खर्चको लेखापरीक्षण गराउनुपर्दछ,” महालेखाले प्रतिवेदनमा भनेको छ ।