काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष ०८२/०८३ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संघीय सदनमा पेस गरेका छन् ।

नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा आउँदो जेठ १५ गते बजेट आउने छ । नीति तथा कार्यक्रमले बजेटलाई दिशानिर्देश गरेको हुन्छ ।

दिशा निर्देशको हिसाबले नीति तथा कार्यक्रम राम्रो देखिए पनि विगतको कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर देखिएकाले आगामी आर्थिक वर्षमा पनि लागु हुनेमा शंका छ ।

प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमले एउटा विषयमा मात्र नभई धेरै विषयलाई छोएको देखिन्छ । नीति तथा कार्यक्रमले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधारका सुझाव आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ ।

नीति तथा कार्यक्रमको महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि आवश्यक कानुन परिमार्जन र निर्माण गरिने हो । संघीय कानुन नबन्दा प्रदेशलाई काम गर्न अप्ठेरो परेको छ । अब प्रदेश र कतिपय स्थानीय तहमा देखिएका समस्या अब कानुन बनेपछि स्वतः समाधन हुने देखिएका छन् ।

सुशासन र छरितो प्रशासनको लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय शासकीय सुधार आयोगले निर्देश गरेबमोजिम क्रमशः सुधारका कार्यहरू अघि बढाइने भएको छ । निर्णय प्रक्रियामा सरलीकरण र प्रविधिमार्फत सेवाको रूपान्तरणका लागि ई–गभर्नेन्स बोर्डलाई सक्रिय बनाइने नीति तथा कार्यक्रमका राम्रा पक्ष हुन् ।

सरकारले निजामती कर्मचारीको सेवा सुविधा र व्यवसायजन्य सुरक्षालाई उत्प्रेरक र पूर्वानुमानयोग्य बनाई राष्ट्रसेवकलाई उच्च मनोबलयुक्त बनाउने भएको छ । यसका लागि संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक यसै अधिवेशनबाट पारित गरिने प्रतिबद्धता नीति तथा कार्यक्रममा गरिएको छ ।

वैदेशिक सहायतामा सञ्चालन हुने सबै परियोजनाहरूको शीघ्र कार्यान्वयन, राष्ट्रिय राजमार्गमा विशेष प्रकृतिका पुलहरूको निर्माणका साथै  सुरुङमार्ग, द्रुतमार्ग र ओभर पास जस्ता आधुनिक प्रविधियुक्त पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिने सरकारको नीति सकारात्मक हुन् ।

उच्च तथा दिगो आर्थिक वृद्धिका लागि भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा सार्वजनिक तथा निजी लगानीलाई प्रवर्धन गर्ने, सडक, रेल र जल यातायातलाई आवागमनको प्रमुख माध्यमको रूपमा विस्तार गरिने योजना पहिलोपटक नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।   

पछिल्लोसमय स्वास्थ्य बिमा पेचिलो बनेको छ । सरकारले विनियोजन गरेको भन्दा बढी रकम बिमामा आवश्यक भएको छ । यसले गर्दा सरकारलाई थप स्रोत जुटाउन गाह्रो परेको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य बिमा प्रणाली एकीकृत गरी उपचारको दायरा विस्तार गरिने, गम्भीर रोगको उपचार समेत बिमाबाट हुने व्यवस्था गर्न सुविधा थैली परिमार्जन गरिने भएको छ । बिमा सेवाको सुशासन र वित्तीय स्थायित्वका लागि बिमा बोर्डको पुनर्संरचना गर्ने योजना सरकारले ल्याएको छ ।

यसैगरी, बिमा प्रणालीमाथिको व्ययभार न्यून गर्न सरकारद्वारा उपलब्ध गराइने आधारभूत तथा अत्यावश्यक औषधिहरू प्रणालीमा जोडिने, छरिएका सबै स्वास्थ्य सेवालाई एकीकृत गरी स्रोतको अभावलाई सम्बोधन गर्न सामाजिक सुरक्षा कोष, कर्मचारी सञ्चय कोषलगायत सबै स्वास्थ्य सेवा र उपचार सुविधा दिने संस्थाहरूको सेवा प्रभावकारी बनाइने भएको छ ।

सहकारी नीतिको पुनरावलोकन गरी नयाँ राष्ट्रिय नीति जारी गरिने, राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणमार्फत सहकारी क्षेत्रका क्षेत्रका समस्याहरू समाधान गरिने, समस्याग्रस्त सहकारीका साना बचतकर्तालाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउन सहकारी नियमन प्राधिकरणमार्फत कोष स्थापना गरिने नीति तथा कार्यक्रमका सकारात्मक पक्षहरू हुन् ।

सहकारी ऋण सूचना, बचत सुरक्षण, ऋण असुली न्यायाधीकरण स्थापना महत्त्वपूर्ण पक्षहरू हुन् । नीति तथा कार्यक्रमले सबै पक्षलाई समेटेको अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारीले बताएका छन् । बाह्रखरीसँग कुरा गर्दै डा. अधिकारीले खास आयोजनामा बजेट केन्द्रीकृत गर्ने र नचाहिने आयोजना झिक्ने, मितव्ययिता, कर प्रणालीलाई सरलीकरण र सहजीकरण गर्ने नीति तथा कार्यक्रमको सकारात्मक पक्ष भएको बताए ।

“महत्त्वपूर्ण कुरा नीतिमा तीन तहका सरकारहरूका बीचमा समन्वय र सहकार्यका कुरा पटक–पटक गरिएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य र वित्तीय क्षेत्र सुधारका साथै सहकारीको क्षेत्रमा कोष स्थापना गर्ने कुरा गरेको छ । दिशा निर्देशको हिसाबले ठिकै छ,” उनले भने । 

सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा ल्याएको नयाँ योजना भनेको जेन–जी पुस्ताकेन्द्रित स्टार्टअप योजना रहेको छ । सरकारको आगामी वर्षको बजेटमा सबै उद्योगको व्यावसायिक योजना (बिजनेस प्लान) र त्यसको जीवन चक्र (इको सिस्टम) निश्चित गरी जेन–जी पुस्तालाई विशेष प्राथमिकतमा राखी युवाकेन्द्रित स्टार्टअप कार्यक्रम सुरु गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई उद्यमशीलतामार्फत रोजगारी वृद्धिको नीति पनि सार्वजनिक गरिएको छ । यसैगरी उद्यमशीलतामैत्री शिक्षाको नीति अपनाई श्रम क्षेत्रमा रहेको सीपयुक्त श्रमशक्तिको अभाव र सीप नभएको जनशक्ति जगेडा रहने अवस्थाको अन्त्य गर्ने, यसका लागि हालको पाठ्यक्रम, सिकाइ र अध्यापन विधिमा व्यापक सुधार गर्ने, उद्यमशीलताको माध्यमबाट आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गरी आयआर्जन वृद्धि गर्ने रहेको छ ।

यद्यपि, नीति तथा कार्यक्रममा केही कुरा दोहोरिएका छन्, केहीको निरन्तरता दिइएको छ । नीति तथा कार्यक्रमले धेरै कुरालाई समेटेको छ । तर, कार्यान्वयन मुख्य पाटो भएको राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ बताउँछन् ।

“नीति तथा कार्यक्रम फोकस भएको देखिएको छैन सबै पक्षलाई समेटेको छ । कतिपय गरिँदै आएका निरन्तर प्रकृतिका कार्यक्रमहरू पनि छन् । सुदृृढीकरणका कुरा पनि छन्,” उनले भने “पहिलादेखि भन्दै आएका कार्यक्रमहरू पनि दोहोरिएका छन् । वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना रहेको छ । ठूलो समस्याको रूपमा रहेको स्वाथ्य बिमालाई व्यवस्थित गर्ने कुरा नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएको छ ।”

उच्चस्तरिय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले दिएको सुझावलाई नीति तथा कार्यक्रमले कार्यान्वयन गर्ने कुरा सकारात्मक भएको उनको भनाइ छ ।

“बर्सेनि सदनमा प्रस्तुत हुने नीति तथा कार्यक्रम राम्रा छन् तर कार्यान्वयन पक्ष कमजोर भएकाले परिणाम देखिएको छैन । अहिले वित्तीय स्रोतको अपर्याप्तता हैन, सरकारको कार्यान्वयन गर्ने क्षमता पनि कमजोर देखिएको छ,” डा. श्रेष्ठले भने “नीति तथा कार्यक्रमले अर्थतन्त्र सुधारको अपेक्षा गर्न सकिएला । भनेको काम गर्नुपर्‍यो ।”

आर्थिक शिथिलतालाई गति दिने प्रयास कार्यक्रमले गरेको छ भने एउटै क्षेत्रलाई केन्द्रित भएर नभइ सबै पक्षलाई सन्तुलन कायम गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम आएको उनको भनाइ छ । “अधिकांश कुरालाई समेटेको छ बाँकी कुरा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा आउँछ होला,” उनले भने ।

नीति तथा कार्यक्रम राम्रो आउने, त्यसपछि क्षेत्रगत मन्त्रालयले बनाउने र तीन तहका सरकारले बनाउने बजेटमा तालमेल नमिल्ने गरेको छ । मन्त्रालयहरूले व्यावसायिक योजनाअनुसार नीति तथा कार्यक्रम ल्याए की ल्याएनन् भन्ने कुरा प्रमुख हो । धेरै कार्यक्रम हचुवाका भरमा राख्ने, दोहोरिने प्रवृत्ति यसपालि पनि देखिएको अर्थविद् अधिकारीको भनाइ छ ।  

ऊर्जा विकास मार्गदशक कार्यान्वयन गर्ने, व्यावसायिक वातावरण निर्माण गर्ने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्देश्यसहित उद्यमशीलताको अवसर सिर्जना र स्थानीय कच्चावस्तुको प्रयोग गर्ने कुरा कार्यक्रममा समावेश गरिएका छन् ।