काठमाडौं । पाकिस्तानले साढे १९ हजार अफगान नागरिकलाई देश निकाला गरेको संयुक्त राष्ट्रसंघले बताएको छ । ३० अप्रिलको अन्तिम समयसीमा अगाडि नै ८० हजारभन्दा बढी अफगान नागरिकले पाकिस्तान छाडेका बीबीसीले जनाएको छ ।

पाकिस्तानले अब शरणार्थीको थप भार बहन गर्न नसक्ने भन्दै अवैध रूपमा पाकिस्तानमा बसोबास गरिरहेका र अस्थायी बसोबास अनुमति प्राप्त अफगान नागरिकलाई देशबाट निकाल्ने अभियान तीव्र बनाएको छ ।

तालिवान अधिकारीहरूका अनुसार पाकिस्तानले दैनिक सात सय देखि आठ सय परिवारहरूलाई देश निकाला गरिरहेको छ । आगामी महिनाहरूमा झन्डै २० लाख अफगान नागरिकलाई देश निकाला गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

पाकिस्तानी विदेशमन्त्री इशाक डारले शनिबार काबुल पुगेर तालिवान अधिकारीहरूसँग यसबारेमा छलफल गरेका थिए । तर, आफगान विदेशमन्त्री आमिर खान मुत्ताकीले अफगान नागरिकलाई देश निकाला गरेको बारेमा गहिरो चिन्ता व्यक्त गरेको बीबीसीले जनाएको छ ।

फर्काउन लागिएका केही अफगानहरूले भने आफ्नो परिवारले युद्धबाट पलायन भएर निर्वासन बसेको समयमा पाकिस्तानमा नै जन्मिएको दाबी गरेका छन् ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको शरणार्थी एजेन्सीअनुसार पाकिस्तानमा ३५ लाखभन्दा बढी अफगान बसोबास गरिरहेका छन् । त्यसभित्र सन् २०२१ मा तालिवानले सत्ता सम्हालेपछि आएका करिब ७ लाख मानिस पर्छन् । राष्ट्रसंघले यी मध्ये आधा मानिससँग कुनै कागजात नभएको अनुमान गरेको छ ।

पाकिस्तानले दशकौँदेखि युद्धबाट पलायन भएका अफगानहरूलाई आश्रय दिँदै आए पनि उच्च संख्यामा रहेका शरणार्थीका कारण राष्ट्रिय सुरक्षामा जोखिम र सार्वजनिक सेवामा दबाब परेको बताएको छ ।

पाकिस्तानी विदेशमन्त्री इस्हाक डार शनिबार तालिवान अधिकारीहरूसँग वार्ताका लागि काबुल पुगेका थिए । उनका समकक्षी आमिर खान मुत्ताकीले देश निकालाप्रति ‘गहिरो चिन्ता’ व्यक्त गरे ।

सीमा क्षेत्रमा केही अफगान नागरिकहरूले उनीहरू पाकिस्तानमै जन्मिएको बताएका छन् । द्वन्द्वका कारण परिवार पाकिस्तान भागेको समयमा त्यहीँ जन्मिएको बताएका छन् । 

संयुक्त राष्ट्रसंघीय शरणार्थी एजेन्सीका अनुसार पाकिस्तानमा ३.५ मिलियनभन्दा बढी अफगान नागरिकहरू बसोबास गरिरहेका छन् । जसमा करिब सात लाख व्यक्ति तालिवानले २०२१ मा सत्ता कब्जा गरेपछि आएका थिए । यूएनका अनुसार तीमध्ये आधा अवैध रूपमा बसोबास गरिरहेका छन् ।

पाकिस्तानले दशकौँ लामो युद्धका क्रममा अफगान नागरिकहरूलाई आश्रय दिए पनि सरकारले अहिले शरणार्थीहरूको उच्च संख्याले राष्ट्रिय सुरक्षामा जोखिम र सार्वजनिक सेवाहरूमा दबाब सिर्जना भएको दाबी गरेको छ ।