काठमाडौं । नेपाल सरकारले बालअधिकार महासन्धिको सञ्चार प्रक्रियासम्बन्धी तेस्रो इच्छाधीन आलेखलाई अनुमोदन र हस्ताक्षर नगर्दा पीडित बालबालिका अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा न्यायका लागि जान नसकेको विज्ञहरुले बताएका छन् । 

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्मा संविधानमा भएको बालबालिकाको मौलिक हकका लागि पहल गरिरहेको यो इच्छाधिन आलेखको अनुमोदन गर्न सरकार डराउनु नहुने बताउँछन् । उनले भने, “बालबालिकाको पक्ष राष्ट्रमा बालअधिकार उल्लङ्घन भएको अवस्थामा देशको कानुनी प्रक्रियाबाट न्याय नपाएमा, संयुक्त राष्ट्रसंघीय बालअधिकार समिति समक्ष सञ्चार वा उजुरी गर्ने प्रक्रिया हो ।” 

यस आलेखलाई सरकारले अनुमोदन नगर्दा बालअधिकार उल्लंघन भएको अवस्थामा देशको कानुनी प्रक्रियाबाट न्याय नपाएमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय बालअधिकार समितिसमक्ष सञ्चार वा उजूरी गर्न बालबालिकाका निम्ति बाटो खुल्न नसकेको अवस्था छ ।

यो इच्छाधिन आलेख अनुमोदनका लागि गर्नुपर्ने आवश्यक तयारी गर्न नागरिक समाजलाई आग्रह गर्दै सम्बन्धित निकायहरुमा निरन्तर लागिरहनुपर्नेमा केन्द्रीय बाल कल्याण समितिका कार्यकारी निर्देशक तारक धितालले जोड दिए । 

निर्देशक धितालले भने, “नागरिक र राजनीतिक अधिकार, महिलाविरुद्ध हुने सबै खालको भेदभाव उन्मूलन, अपांगता भएको व्यक्तिको अधिकार र यातना तथा अन्य क्रुर अमानवीय व्यवहार विरुद्धको महासन्धीमा हस्ताक्षर गरिसकेको र यो बाल अधिकारको महासन्धीमा पनि सरकारले हस्तारक्षर गनुपर्ने छ ।”

सरकार परिर्वतनका कारण यो बालअधिकार महासन्धिको सञ्चार प्रक्रियासम्बन्धी तेस्रो इच्छाधीन आलेखमा हस्ताक्षर हुन नसकेको अबको सरकारले यो विषयमा चासो दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।  

सञ्चार प्रक्रियासम्बन्धी तेस्रो इच्छाधीन आलेखलाई अनुमोदन गरेपछि कुनै पनि बालबालिकाको अधिकार हनन् भएको छ भने संयुक्त राष्ट्र संघको बालअधिकार समितिमा उजुरी दिन सक्ने, बाल विज्ञ सेभ द चिल्ड्रेनका डिल्ली गुरागाईले बताए । उनले भने, “बालअधिकार उल्लंघन भएमा र राज्यले दिने सबै न्याय तथा उपचारबाट बालबालिकाले अन्याय महसुस गरेमा, उनीहरूले न्यायका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उजुरी गर्न पाउने व्यवस्था भए पनि नेपाली बालबालिका यस अधिकारबाट वञ्चित हुँदै आएका छन् । यसपछि भने बालबालिकाले राज्यबाट न्याय नपाएको अनुभव गरेमा उजूरी फारममार्फत् उजूरी दिन सक्नेछन् ।” 

नेपालले आफूलाई बालअधिकारमा संवेदनशील रहेको छाप अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा  छोड्न हस्ताक्षर मात्रै गरेर भए पनि पहिलो कदम अगाडि बढाउन जरुरी रहेको बालविज्ञ सिएनएन हिरो पुष्पा बस्नेतले बताइन् । उनले भनिन्, “राज्यले दिने सबै न्याय र उपचारबाट अन्याय महशूस गरेमा न्यायका लागि अन्तराष्ट्रियस्तरमा उजूरी गर्न पाउने व्यवस्था भएपनि नेपाली बालबालिका यस अधिकारबाट अझै पनि बञ्चित हुनुपरेको छ । यो आलेख सन् २०११ मा बनेपनि १० देशले अनुमोदन गरी २०१४ अप्रिल १४ देखि मात्र लागू गरेका थिए । 

सन् २०१७ सम्ममा यसलाई विश्वका ३६ राष्ट्रले अनुमोदन गरिसकेका छन् भने २३ राष्ट्र हस्ताक्षर गरी अनुमोदनको प्रक्रियामा छन् । तर, अझै नेपालसहितका १३९ राष्ट्रले यसमा हस्ताक्षर र अनुमोदन गरेका छैनन् । एसियाका मंगोलिया, थाइल्याण्ड र मालदिभ्सले भने यसलाई अनुमोदन गरिसकेका छन् । यो आलेख अनुमोदन गरेको तीन महिनापछि मात्रै लागू हुने प्रावधान छ ।  यो आलेख सन् २०११ मा बने पनि हालसम्म राष्ट्रसंघीय बाल अधिकारसम्बन्धी हेर्ने कमिटीमा ४ वटा मात्र उजुरी परेका छन् ।