काठमाडौं । जलविद्युत् कम्पनीले उत्पादन थालेपछि मात्र प्राथमिक सेयर निष्कासन (आईपीओ) गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने सुझाव दिइएको छ ।

“जलविद्युत् कम्पनीले उत्पादन सुरु गरेपछि मात्र प्राथमिक निष्कासन गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने,” पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले सरकारलाई शुक्रबार बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, सरकारी कम्पनीलाई पब्लिकमा परिवर्तन गरी निजी क्षेत्रलाई सेयर बिक्री गर्न सुझाव दिइएको छ । सरकारी संस्थानले ऋणपत्र जारी गरेर लगानीको लागि वित्तीय साधन परिचालन गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिइएको छ ।

“सरकारी वित्तमा चाप परेको स्थिति र पुँजीबजारप्रति बढ्दो जनचासोसँगै इच्छुक लगानीकर्ता रहेको सन्दर्भमा सरकारी संस्थानहरूलाई पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा परिवर्तन गरी निजी क्षेत्रलाई सेयर बिक्री गर्नुपर्ने, यस्तो सरकारी संस्थानमा सरकारले ऋण लगानी गर्नुको सट्टा ऋणपत्र जारी गरेर लगानीको लागि वित्तीय साधन परिचालन गर्ने व्यवस्था गर्ने,” प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।