
काठमाडौं । भारतको इलाहाबाद हाई कोर्ट एक फैसलाका कारण फेरि एकपटक चर्चामा आएको छ । बलात्कार मुद्दामा हाई कोर्टले अप्रिल १० मा गरेको टिप्पणीले विवाद निम्त्याएको हो । हाई कोर्टले आरोपीलाई जमानत दिँदै महिला आफैँले समस्या निम्त्याएको र उनलाई जे भयो त्यसका निम्ति उनी आफैँ जिम्मेवार रहेको बताएको थियो ।
न्यायाधीश सञ्जय कुमारले यो मुद्दाको सुनुवाइ गरेका थिए। उत्तर प्रदेशमा एमएकी एक छात्राले आफ्नो पुरुष साथीमाथि बलात्कारको आरोप लगाएकी थिइन् । यो मुद्दा सेप्टेम्बर २०२४ को हो । यस मुद्दामा अभियुक्तको निवेदनको सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सञ्जय कुमारले आरापितलाई जमानत दिएका हुन् ।
कानुनी मामिलामा समाचार प्रकाशित गर्ने पोर्टल ‘बार एन्ड बेन्च’का अनुसार सेप्टेम्बर २०२४ मा, ती छात्रा आफ्ना तीन महिला साथीसँग दिल्लीको एक बारमा गएकी थिइन् । जहाँ उनीहरूले चिनेका केही पुरुषलाई भेटे, जसमध्ये एक अभियुक्त पनि थिए ।
प्रहरीलाई दिएको उजुरीमा, छात्राले आफू रक्सीको नसामा रहेको र त्यतिबेला पनि आरोपित व्यक्ति आफ्नो नजिक आइरहेको बताएकी थिइन् । उनीहरू बिहान ३ बजेसम्म बारमा थिए र अभियुक्तले विद्यार्थीलाई आफूसँगै जान भनिरहेका थिए ।
आरोपित व्यक्तिले धेरैपटक आग्रह गरेपछि उनी आराम गर्न उनको घर जान राजी भएको विद्यार्थीले बताइन् । तर आरोपित व्यक्तिले उनलाई नोएडास्थित आफ्नो घरमा लैजानुको सट्टा आफ्नो आफन्तको फ्ल्याटमा लगे । जहाँ उनले छात्रालाई बलात्कार गरे ।
विद्यार्थीको उजुरीमा, प्रहरीले डिसेम्बर २०२४ मा एफआईआर दर्ता गर्यो र आरोपित व्यक्तिलाई पक्राउ गर्यो । आरोपित व्यक्तिले आफ्नो जमानत निवेदनमा अदालतलाई बताएअनुसार त्यसबेला महिलालाई सहयोगको आवश्यकता थियो । उनी आफैँ उनीसँगै जान राजी भइन् । आरोपित व्यक्तिले बलात्कारको आरोप अस्वीकार गर्दै दुईजनाबीच सहमतिमा यौन सम्बन्ध भएको बताएका छन्।
जमानत निवेदनको सुनुवाइ गर्दै अदालतले भन्यो, “पीडितको आरोप सत्य मानिए पनि, महिला आफैँले समस्या निम्त्याएको र घटनाको लागि उनी आफैँ जिम्मेवार भएको निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ भन्ने अदालतको विश्वास छ । ती महिलाले आफ्नो बयानमा पनि यस्तै कुरा भनेकी छिन् । उनको मेडिकल जाँचको क्रममा पनि डाक्टरले यौन दुर्व्यवहारको बारेमा केही उल्लेख गरेन ।”
न्यायाधीश सञ्जय कुमारले महिला स्नातकोत्तर भएकी र आफ्नो कार्यको नैतिकता र महत्त्व बुझ्न सक्षम भएको पनि बताए । उनका अनुसार, “सबै तथ्य र परिस्थिति, साथै अपराधको प्रकृति, प्रमाण, दुवै पक्षको बयानलाई ध्यानमा राख्दै, मलाई विश्वास छ कि निवेदक जमानत पाउन योग्य छन् । त्यसैले जमानत दिइएको हो ।” बीबीसी