काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी प्राप्त हुन बाँकी रहेका निर्माण व्यवसायीलाई प्रवाह भएको निर्माण व्यवसायसँग सम्बन्धित कर्जाको पुनर्तालिकीकरण गर्ने बाटो खोलिदिएको छ । राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन, २०८१ मा संशोधन गर्दै सार्वजनिक निकायबाट स्रोत सुनिश्चित भइ परियोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको वा निर्माण कार्य भइरहेको हकमा पाँच प्रतिशत ब्याज लिएर पुनर्तालिकीकरण गर्ने बाटो खुला गरिदिएको हो ।

ऋणीको अनुरोधमा नगदप्रवाह विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यको आधारमा बुझाउनुपर्ने ब्याजको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम असुल गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जाको पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्न सक्नेछन् । यस्तो पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना २०८२ असार मसान्तभित्र गरिसक्नु पर्नेछ । यसरी पुनर्तालिकीकरण र/वा पुनर्संरचना गरिएको कर्जालाई २०८१ मंसिर मसान्तमा जुन वर्गमा वर्गीकृत गरिएको थियो, कम्तीमा सोही वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ ।

त्यस्तो कर्जामा उक्त अवधिको पेनाल ब्याज लिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गरिएका त्यस्ता कर्जाहरूमा पाँच प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ । तर, यसअघि गरिएको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था ‘ह्वाइट ब्याक’ गर्न नपाइने राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । कम्पनीले पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गराउन सम्बन्धित सार्वजनिक निकायबाट भुक्तानी प्राप्त हुन बाँकी रहेको कागजात लिएको हुनुपर्नेछ ।