काठमाडौं । विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाइएका कुलमान घिसिङलाई रोक्न अघिल्लैपटकको नियुक्तिविरुद्धको रिट कारण बनेको छ । 

६ महिना कार्यकाल पूरा नहुँदै तत्कालीन सरकारले कार्यकारी निर्देशकबाट हटाएका हितेन्द्रदेव शाक्यले कुलमानसमेतलाई विपक्षी बनाएर ०७८ भदौ १ मा रिट दायर गरेका थिए । 

उक्त रिटमा सुनुवाइ नभएर ३१ पटक पेसी धाएर न्याय नपाई बिदा भएका हितेन्द्रको रिटलाई सर्वोच्चले कुलमानको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन नमिल्ने आधार बनाएको हो ।
 
घिसिङले आफूलाई ०७८/०४/२५ मा चार वर्षको लागि कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएकोमा सो अवधि बाँकी हुँदै पदमुक्त गर्ने गरी ०८१ चैत ११ गतेको निर्णय तथा ०८१ चैत १२ को पत्र बदर गर्न अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए । न्यायाधीशद्वय डा. कुमार चुडाल र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले हितेन्द्रको रिटको अन्तरवस्तुमा नै प्रभाव पर्ने भन्दै अन्तरिम आदेश जारी हुन नसक्ने आदेश गरेको हो ।  
 
“निवेदक नियुक्त भएको सोही पदमा मिति २०७७/१०/२६ को निर्णय अनुसार विपक्षीमध्येका हितेन्द्रदेव शाक्य बढीमा ४ (चार) वर्षको लागि नियुक्त भएकोमा मिति ०७८/०४/२५ को निर्णयबाट निज हितेन्द्रदेव शाक्यलाई सो पदबाट अन्यत्र सारी सोही पदमा सोही मिति ०७८/०४/२५ मा यी निवेदकलाई ४ (चार) वर्षका लागि नियुक्त गरेको यसै साथ पेस हुन आएको ०८१–डब्लूओ–१०६२ को उत्प्रेषण रिट निवेदन एवं संलग्न कागजात समेतबाट देखियो,” सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, “निवेदकलाई नियुक्ति गरेको मिति २०७८/०४/२५ को नियुक्ति नै कानुनसम्मत नरहेको भनी हितेन्द्रदेव शाक्यले दायर गरेको ०७८–डब्लूओ–०१६७ को रिट निवेदन यसै अदालतमा विचाराधीन रहेको सन्दर्भमा ४ (चार) वर्ष पदावधि तोकी नियुक्त नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक सो अवधि व्यतीत नहुँदै पदमुक्त हुने गरी सोही पदमा अर्को व्यक्ति नियुक्त हुने वा गर्ने कार्यको वैधताको समान प्रश्न निहित रहेको रिट नं ०७८–डब्लूओ–०१६७ को रिट निवेदनसमेत विचाराधीन देखिँदा उक्त रिट निवेदनको अन्तरवस्तुमा नै प्रभाव पर्ने गरी तत्काल निवेदन मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी हुन मनासिव हुने देखिएन ।”

चुडाल र पाण्डेको इजलासले निवेदनमा उठाएको विषयको गम्भीर रहेको भन्दै रिटमा अग्राधिकार प्रदान गरेको छ । अहिले कुलमानले दायर गरेको रिटसँगै हितेन्द्रको पुरानो रिटलाई पनि लगाउमा राख्न पनि सर्वोच्चले आदेश गरेको छ ।