काठमाडौं  । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रीहरू फेरेर सरकारलाई प्रभावकारी बनाउने विषय केही समय चर्चामा रह्यो । त्यसो त, प्रधानमन्त्रीले गतवर्ष आफ्ना पार्टीका सांसदलाई मन्त्रीमा नियुक्त गर्दा नै भनेका थिए, ‘‘एक वर्षका लागि नियुक्त हुनु भएको छ, प्रभावकारी काम गर्नुहोस् ।’’

त्यसअनुसार, एक वर्ष पूरा हुनुअघि नै मन्त्रीहरू फेर्ने र कांग्रेससँग रहेका मन्त्रालय एमालेलाई तथा एमालेसँग रहेका मन्त्रालय कांग्रेसलाई दिने प्रयास गरिएको थियो ।

प्रधानमन्त्रीको उक्त प्रयास बाहिरिएपछि मन्त्रीहरूको दौडधूप सुरु भयो । मन्त्री आकांक्षीहरूको अर्को दौडधुप पनि देखिएको थियो । 

तर, गत साउन २९ गते बिहीबार प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेपछि तत्कालका लागि मन्त्री फेर्ने सम्भावना टरेको बुझाइ कांग्रेसको छ ।

मन्त्री फेर्दा सबै मन्त्री फेर्नुपर्ने अवस्था आउथ्यो । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्नी श्रीमती आरजु राणा देउवा (परराष्ट्र मन्त्री) र रमेश लेखक (गृहमन्त्री) लाई फेर्न तयार नभएकाले मन्त्रीहरूको पदावधि बढेको बुझाइ कांग्रेसको छ ।

गृहमन्त्रीले ८८ प्रतिशत लक्ष्य हासिल गरेको भन्दै कार्य सम्पादन सम्झौता भएको छ । देउवाले पनि फेर्न नचाहेको र कार्यसम्पादन पनि राम्रो देखिएको भन्दै दुई मन्त्री फेर्न कांग्रेस नेतृत्व तयार भएन । त्यसपछि बाँकी मन्त्रीहरु पनि तत्काल परिवर्तन आवश्यक नभएको विषयमा कुरा भएको थियो ।

एक कांग्रेस नेताले भने, “मन्त्रीहरू फेर्ने, तर गृह र परराष्ट्र नफेर्ने कुरा स्वाभाविक देखिँदैन । केहीलाई फेरेर केहीलाई राख्दा निकालिएकाहरूको योग्यतामा प्रश्न उठ्छ । त्यसैले सबैलाई फेर्नुपर्छ वा सबैलाई राख्नुपर्छ ।”

‘फिर्ता बोलाउने हल्ला चलेपछि’ कांग्रेस उपप्रधानमन्त्री तथा सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले समेत निकटस्थहरूसँग परामर्श गरेका थिए । 

केही मन्त्रीलाई मात्र फेर्दा उपयुक्त नहुने देखिएको भन्दै पार्टी सभापति देउवासामु त्यही कुरा राख्न सुझाएको एक नेताले बताए । ती नेता भन्छन्, “तर, अब त कार्यसम्पादन सम्झौता भएपछि मन्त्रीहरू परिवर्तनको बहस तत्काललाई रोकिएको छ ।”

नेकपा (एमाले)का नेताहरू पनि मन्त्री परिवर्तनको हल्ला मात्र भएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले भनेको एक वर्षको अवधिको विषयमा अपव्याख्या गरिएको बताउँछन् । सत्तापक्षका मुख्यसचेतक महेश बर्तौलाले मन्त्रीसँग कार्यसम्पादन गर्दा एक वर्ष भनेको विषयलाई पदावधिसँग जोडी अपव्याख्या भएको जिकिर गर्छन् । 

“गतवर्ष पनि मन्त्रीहरूसँग एक वर्षका लागि सम्झौता गरिएको थियो र प्रधानमन्त्रीज्यूले एक वर्ष प्रभावकारी काम गर्नु होला भन्नुभएको हो,” बर्तौलाले भने, “त्यसलाई एक वर्षमा मन्त्रीहरू फेरिने रूपमा अर्थ लगाउन खोजियो । अहिले पनि एक वर्षकै लागि कार्यसम्पादन सम्झौता भएको छ ।”

उनका अनुसार, व्यक्तिगत वा परिस्थिति विशेषका कारणले कुनै मन्त्री फेरिने विषय अलग हुन सक्ने भए पनि तत्काल मन्त्रीहरू फेर्ने कार्यसूचीमा सत्ता गठबन्धनले छलफलसमेत नगरेको बताए ।

नेपाली कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का कांग्रेस–एमालेका औपचारिक बैठकमा नियमित सहभागी हुँदै आएका छन् । उनी पनि मन्त्री फेरबदल औपचारिक मुद्दा बनेर कहिल्यै छलफल नभएको बताए ।

“मन्त्रीहरू फेर्ने विषय बैठकका मुद्दा कहिल्यै बनेको छैन,” खड्काले बाह्रखरीसँग भने, “यति म विश्वस्त पार्न चाहन्छु, म संलग्न बैठकमा मन्त्रीहरू परिवर्तन गर्ने विषय प्रवेश नै गरेको छैन ।”

सरकार बनेपछि दुईजना एमाले मन्त्री पदमुक्त भएका छन् भने कांग्रेसका एक जना राज्यमन्त्री फेरिएका छन् । शिक्षक आन्दोलनसँगै प्रधानमन्त्रीको दबाबमा एमालेकी विद्या भट्टराईले राजीनामा दिएकी थिइन् ।

त्यसपछि घुस प्रकरणमा नाम जोडिँदै अडियो बाहिरिएपछि एमालेबाटै मन्त्री बनेका संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ताले राजीनामा दिए । त्यही घुस प्रकरणमा जोडिएका भूमिव्यवस्था मन्त्री बलराम अधिकारी भने पदमा यथावत छन् । 

विपक्षीले संसदमै प्रश्न उठाए पनि जवाफ दिन नसकेको सरकारले उनीसँग पनि एक वर्षको कार्यसम्पादन सम्झौता गरेको छ । त्यसबाहेक भिजिट भिसा अनियमितता प्रकरणमा विपक्षीहरूले गृहमन्त्रीको पनि राजीनामा मागिरहेका छन् । 

सुरुमा संसदीय छानबिनमा सबै विपक्षीसँगै रहेको माओवादी केन्द्र दुईबुँदे सहमतिमा पुगेर उक्त मागबाट पछि हटेको छ । तर, विपक्षमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले भने गृहमन्त्रीको राजीनामा वा संसदीय छानबिन समिति गठन नै बटमलाइन बनाउँदै संसदमा विरोध जारी राखेका छन् ।

उक्त प्रकरण छानबिन गर्न पूर्वमुख्यसचिव शंकरदास बैरागीको नेतृत्वमा सरकारले समिति बनाएको छ ।  तर, रास्वपाले उक्त समितिलाई ‘ढाकछोप समिति’को संज्ञा दिँदै मान्यता नदिने अडान लिँदै आएको छ ।

कांग्रेसका एक नेताले अनौपचारिक कुराकानीकै क्रममा भने, “अब असारमा सभापति शेरबहादुर देउवालाई सत्ता हस्तान्तरण गर्दा नै सबै मन्त्रीहरु पनि प्रधानमन्त्रीसँगै फेरिनेछन् ।”