काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट हटाइएका कुलमान घिसिङ र नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले एकसाथ रिट दायर गरेका छन् । दुवैको रिट बिहीबार (चैत १४) दर्ता भइ शुक्रबारका लागि पेसी पाएका छन् ।

रिटकर्ता दुवैले एकअर्कालाई विपक्षी बनाएका छन् । त्यसबाहेक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, ऊर्जामन्त्री, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिलाई पनि दुवैले समान रूपमा विपक्षी बनाएका छन् ।

कुलमानले आफ्नो कार्यकाल अझै पाँच महिना बढी बाँकी रहेकाले मन्त्रिपरिषद्को आफूलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय, हितेन्द्रदेवलाई नियुक्त गर्ने निर्णय र आफूलाई दिइएको अवकाशको पत्र समेत बदर गरी आफूलाई काममा फर्कनका लागि आन्तरिम आदेश माग गरेका छन् ।

हितेन्द्रदेवले भने अघिल्लोपटक आफ्नो कार्यकाल छँदै भएको कुलमानको नियुक्ति नै गैरकानुनी भएकाले अहिले कुलमानले आफ्नो नियुक्तिमा प्रश्न उठाउन नसक्ने जिकिर गरेका छन् । त्यसबाहेक आफू नियुक्त भएर गैरकानुनी रूपमा हटेपछि सर्वोच्चमा मुद्दा विराचाधीन रहेको अवस्थामा उनले त्यस अवधिको सेवा सुविधा पनि आफ्नो कानुनी अधिकार हुने दाबी गरेका छन् ।

“प्रत्यर्थी कुलमान घिसिङलाई गरिएको नियुक्ति लगायतका काम कारबाही अमान्य र बदर घोषित भइ मेरो पदाधिकार कायम हुने भएपछि निजले मेरो दोस्रो नियुक्तिलाई चुनौती गर्न मिल्ने हुँदैन,” शाक्यले रिटमा भनेका छन् ।

कुलमानले भने आफूलाई स्पष्टीकरणको कर्मकाण्डले मात्र हटाउन पर्याप्त नहुने दाबी गरेका छन् । आफूलाई हटाउने निर्णय, प्राकृतिक न्यायको मान्य सिद्धान्त विपरीत भएकाले बदर हुने उनको दाबी छ । “निवेदकलाई सेवावाट हटाउने गरी प्रत्यर्थीहरूबाट भएका काम कारबाहीहरू कानुन प्रतिकूल, प्राकृतिक न्याय र प्राङन्यायको मान्य सिद्धान्त प्रतिकूल, पूर्वाग्रही, दूषित र कर्मकाण्डी रहेको छ,” कुलमानले रिटमा भनेका छन्, “कुनै निकायलाई कारबाही गर्ने अधिकार भएको आधारमा फगत आरोप लगाई सफाइ पेस गर्ने पत्राचार गरी मनोगत रूपमा स्पष्टीकरण चित्त बुझ्दो नभएको भनी प्रक्रिया पूरा गरेको देखाइ सेवावाट हटाउने कार्य वैध हुनसक्दैन ।”

लगाइएको आरोप वस्तुगत हुनुपर्ने, मनोगत रूपमा आरोपित गरी भएको सजाय कारबाहीको सारको रोहमा नै न्यायिक हुनुपर्ने, निवेदकबाट पेस भएको सफाइको निष्पक्षता, तटस्थता एवम् न्यायिक विवेकमा वस्तुपरक मूल्याकंन हुनुपर्ने उनको दाबी छ ।

“उक्त सबै व्यवस्था र सिद्धान्तहरूलाई अवमूल्यन गरी केवल पदबाट विस्थापन गर्ने नियतबाट कारबाही गरी निवेदकलाई सेवाबाट हटाइएको मिति २०८१।१२।११ को प्रत्यर्थीको निर्णय र सोको आधारमा भएका पत्राचार प्रत्यर्थी नं ५ को नियुक्ति एवं तत्सम्बन्धी सम्पूर्ण काम कारबाहीबाट निवेदकको नेपालको । संविधानको धारा १७(२) (च), १८ (१), २० नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन २०४१ को दफा १७(१) र ने.का.प. २०५३ नि.नं. ६२८१ पृष्ठ ७६४ मा प्रतिपादित सिद्धान्त बमोजिम संरक्षित र प्रत्याभूत मौलिक हकमा असर पार्ने कार्य भएकोले अन्य वैकल्पिक र प्रभावकारी उपचारको अभावमा नेपालको संविधानको धारा ४६ र १३३ (२) (३) बमोजिम यो निवेदन लिई सम्मानित अदालतसमक्ष उपस्थित भएको छु,” कुलमानले भनेका छन् ।