काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले प्रत्येक प्रदेशमा नमुना हिरासत निर्माण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

सिंहदरबारमा आइतबार बसेको समिति बैठकले मुलुकभर रहेका हिरासतको अवस्था सन्तोषजनक नरहेको भन्दै प्रत्येक प्रदेशको उपयुक्त स्थानमा नमुना हिरासत निर्माण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । बैठकले क्षमताभन्दा बढी बन्दी नराख्नेगरी हिरासतको सबलीकरण गर्दै थुनुवामैत्री बनाउन समेत मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

त्यस्तै, बैठकले प्रहरी हिरासतसँग सम्बन्धित मानवअधिकारका विषयहरूमा नीतिगत र कानुनी प्रबन्ध सुधार गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिइएको समिति सभापति विमला सुवेदीले जानकारी दिइन् । समितिले विभिन्न स्थानको प्रहरी हिरासतको स्थलगत अनुगमन प्रतिवेदन संसद्मा पेस गर्ने वातावरण मिलाउन सभामुखलाई आग्रह गरिएको उनले बताइन् ।

त्यस्तै, लुम्बिनी, मधेस र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा रहेका प्रहरी हिरासतको स्थलगत अनुगमन प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिइएको सभापति सुवेदीले जानकारी दिइन् ।