काठमाडौं । उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयकमार्फत बजेट निर्माणमा अर्थ मन्त्रालय हाबी हुन खोजेको भन्ने टिप्पणीमा कुनै सत्यता नभएको बताएका छन् । राष्ट्रियसभाको आइतबारको बैठकमा बोल्दै मन्त्री पौडेलले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले बजेट निर्माणका क्रममा विधेयकमार्फत योजना आयोगको अधिकार कटौती नगरिएको समेत स्पष्ट पारे । बजेट निर्माणको नेतृत्व अर्थ मन्त्रालयले गरे पनि सबै मन्त्रालयहरूका आआफ्नै परिभाषित जिम्मेवारी रहेको बताए ।

बजेटको सिलिङअनुसार कसरी बजेट विनियोजन गर्ने भन्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालयले नभई सम्बन्धित मन्त्रालय आफैँले गृहकार्य गर्ने जिकिर गरे । बजेटलाई योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय र सम्बन्धित मन्त्रालयका बीचमा पारस्परिक समन्वयका अन्तिम रूप दिनेगरी विधेयक ल्याइएको उनको दाबी छ ।

उनले भने, "बजेट निर्माणका क्रममा विधेयकमार्फत योजना आयोगको अधिकार कटौती गरिएको विषय सही होइन । बजेट निर्माणको नेतृत्व अर्थ मन्त्रालयले गर्ने कुरा कुनै अलमलको विषय होइन । हरेक मन्त्रालयका आआफ्ना परिभाषित जिम्मेवारी छन् । ति जिम्मेवारीभित्र रहेर सबैले काम गर्छन् । बजेट अर्थ मन्त्रालयले मात्रै निर्माण गर्छ भन्ने होइन ।"

बजेट निर्माणका क्रममा अर्थ मन्त्रालय आफ्ना सीमाभित्र रहेर काम गर्ने उनको भनाइ छ ।